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shailesh मध्य प्रदेश April 21, 2024

140 अभ्यर्थियों के नाम निर्देशन-पत्र विधिमान्य : 13 अभ्यर्थियों के नाम निर्देशन-पत्र विधिमान्य नहीं

भोपाल :  लोकसभा निर्वाचन-2024 के निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार तीसरे चरण के लिये 9 लोकसभा संसदीय क्षेत्रों में प्राप्त नाम
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shailesh समाधान / आर्थिकी April 20, 2024

बढ़ने लगी हैं पुंछ में भी केसर उत्पादन की संभावनाएं

पुंछ, जम्मू  (भारती देवी )———– “पिछले 5 वर्षों से हम केसर को ट्रायल बेस पर लगा रहे थे और 1
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shailesh न्यायालय April 20, 2024

नाबालिग लड़की को 28 सप्ताह की गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति :बॉम्बे हाई कोर्ट

बॉम्बे हाई कोर्ट ने बाल-विवाह की शिकार पुणे की एक नाबालिग लड़की को 28 सप्ताह की गर्भावस्था को समाप्त करने
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shailesh समाधान / आर्थिकी April 20, 2024

मुंबई सीमा शुल्क क्षेत्र-III से 9.482 किलोग्राम से अधिक सोना जब्त

मुंबई (पी आई बी) —- 15-18 अप्रैल, 2024 के बीच की अवधि में, हवाईअड्डा आयुक्तालय, मुंबई सीमा शुल्क क्षेत्र-III ने
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shailesh मिश्रित समाचार April 20, 2024

आम चुनाव 2024: प्रथम चरण : बंगाल – 77.57%, मणिपुर 68.6%, त्रिपुरा 79.90%, बिहार 47.49%

PIB Delhi–   आम चुनाव 2024 के पहले चरण के मतदान में भीषण गर्मी के बावजूद भारी मतदान दर्ज किया गया।
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shailesh बिहार April 19, 2024

बिहार : औरंगाबाद में 50 प्रतिशत, गया में 52 प्रतिशत, नवादा में 41.50 प्रतिशत और

पटना. लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान  बिहार के गया, औरंगाबाद, नवादा और जमुई लोकसभा सीट पर चुनाव कराए
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shailesh मिश्रित समाचार April 19, 2024

12 राज्यों के 88 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में 26 अप्रैल, 2024 को मतदान

पीआईबी दिल्ली:12 राज्यों के 88 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में 26 अप्रैल, 2024 को मतदान होना है, जिसमें 89 सामान्य पर्यवेक्षक,
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shailesh मिश्रित समाचार April 18, 2024

मानव अधिकारों के उल्लंघन : जहरीली गैसों के कारण दम घुटने से चार लोगों की

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, (एनएचआरसी), भारत ने एक मीडिया रिपोर्ट पर स्वत: संज्ञान लिया है कि महाराष्ट्र के मुंबई क्षेत्र
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shailesh Feature News April 18, 2024

आरक्षण का लाभ अभी भी निम्नतम स्तर तक पहुँचना बाकी है : न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा

नई दिल्ली: — राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री अरुण मिश्रा ने कहा कि डॉ. बी.आर.
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shailesh न्यायालय April 18, 2024

मामला दर्ज किए बिना हिरासत में नहीं ले सकती हैं और न पूछताछ नहीं कर

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) के तहत एक कश्मीर निवासी की हिरासत को पलटते हुए
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