सीधी ( विजय सिंह )- जिला मुख्यालय से 45 कि.मी. दूर मझौली थाना से महज 5 सौ मीटर दूर, बीती रात 7 हथियार बंद डकैतों […]
Author: shailesh
शैलेश कुमार,स्नातक (आनर्स) , पीजी डिप्लोमा : जनसंचार और पत्रकारिता ।
प्रेम चंद पत्रकारिता से सम्मानित ,दिव्याङ्ग. अविवाहित। वेव संचालक, निजी ट्यूटर । डॉ वेद प्रताप वैदिक , संपादकीय, विदेशी मुद्दा ।
1.डॉ नीलम महेंद्र ग्वालियर - समीक्षक और राजनीतिक विशेषज्ञ
2॰राजेश कुमार सिंघानियाँ , राज्य ब्यूरो उत्तरप्रदेश
3॰निशांत कुमार ,लखनऊ , ग्लोबल वार्मिंग विशेषज्ञ
नहीं है, भारत के पास वायु को साफ करने के लिए कोई ठोस कार्य योजना
राष्ट्रीय स्तर की वायु गुणवत्ता मॉनिटरिंग और शहर के एक्शन प्लान साबित हुए हैं अप्रभावी, राज्यों के एक्शन प्लान नहीं किये गये हैं तैयार: लाइफ […]
बिजली समस्या से त्रस्त पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल धरने पर बैठे
सीधी { विजय सिंह }- सीधी जिले में अघोषित बिजली कटौती, बिगड़े ट्रांसफार्मरों की मरम्मत व बेतहाशा बिजली बिल के विरोध में पूर्व मंत्री व […]
बिहार से पंजाब में अमृतसर :: कर्म भूमि एक्सप्रेस से ह्यूमन ट्रैफिकिंग :चाइल्ड प्रोटेक्शन –18 साल से कम उम्र के 38 बच्चे
जीआरपी ने बिहार से पंजाब जा रही कर्म भूमि एक्सप्रेस से ह्यूमन ट्रैफिकिंग के शक में 38 बच्चों समेत कुल 83 लोगों को उतारा है। […]
पंचायत अध्यक्ष का चुनाव निष्पक्ष तरीके से कराने का आदेश — हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ
राजेश कुमार सिंघानिया ———- हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने राज्य निर्वाचन आयोग को सीतापुर जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव निष्पक्ष तरीके से कराने का आदेश […]
लेह : बीआरओ द्वारा बनाये गये 63 पुल राष्ट्र को समर्पित
देहरादून ———- मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिह रावत ने भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिह द्वारा लेह से देश मे बीआरओ द्वारा दूरस्थ एवं दुर्गम […]
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एल. नारायण स्वामी के सेवानिवृत: फुल कोर्ट रेफरेंस का आयोजन
हिमाचल प्रदेश ———- उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एल. नारायण स्वामी के सेवानिवृत होने के उपलक्ष्य में विदाई समारोह के अंतर्गत फुल कोर्ट रेफरेंस […]
हिंदुआना हरकतः हिंदुआना आदत — डॉ. वेदप्रताप वैदिक
अमेरिका के प्यू रिसर्च सेंटर ने भारत की जनता के बारे में एक बड़ा रोचक सर्वेक्षण उपस्थित किया है। उसने भारत के लगभग तीस हजार […]
राजनीतिक हिंसा: पश्चिम बंगाल और केन्द्र को नोटिस —- चार हफ्ते में जवाब दें –सुप्रीम कोर्ट
पश्चिम बंगाल में विधान सभा चुनाव बाद हुई हिंसा की एसआईटी से जांच कराने, पीड़ितों को मुआवजा या आर्थिक मदद देने और सुरक्षा मुहैया कराने […]
विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण पदोन्नति पर लागू है—- माननीय सर्वोच्च न्यायालय
माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण विकलांग व्यक्तियों (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 द्वारा विनियमित […]