- October 5, 2015
आबूरोड में प्रथम मेगा विधिक चेतना एवं लोक कल्याणकारी शिविर
जयपुर – राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मो. रफीक ने कहा कि केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र जनों को मिले यह सुनिश्चित किया जाए।
न्यायाधीश मो. रफीक रविवार को सिरोही जिले के आबूरोड़ में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में कृषि मंडी के किसान भवन में आयोजित प्रथम मेगा विधिक चेतना एवं जनकल्याणकारी शिविर में उपस्थितजनों को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजना का लाभ हर वर्ग के लोगों तक पहुंचे। इसके लिए विधिक प्राधिकरण द्वारा हर तहसील पर पैरा लीगल वोलेन्टर्स की नियुक्ति की गई है।
उन्होंने बताया कि शिविर में सेवा विधिक कानूनी सलाह के साथ-साथ अन्य योजनाओं की जानकारी भी ग्रामीणों को दी जाती है, जिससे कि उनकी छोटी-मोटी समस्याओं का समाधान ग्राम स्तर पर ही हो जाता है साथ ही उन्हें सरकार द्वारा जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने की जिम्मेदारी भी दी गई है।
उन्होंंने कहा कि कई सामाजिक कुरीतियां भी इस जन जागृति के कारण मिटाई गई है और न्यायपालिका द्वारा 3 साल पूर्व बाल विवाह रोकने के लिए चलाएं गए अभियान सफल हुए है लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक भी हुए है, यह एक कल्याणकारी कदम है। उन्होंने कहा कि इस शिविर के आयोजन का मुख्य उद्देश्य न्यायपालिका का जो कार्य क्षेत्र है, उससे बाहर निकलकर आम जन को विधिक कानून की जानकारी देना एवं उन्हें योजना से लाभांवित करना है, जानकारी के अभाव में चलाई जा रही योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाता है यह एक कल्याणकारी पहल इस दिशा में की गई है।
उन्होंने कार्यक्रम में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से नि:शुक्तजनों को ट्राई साईकिलें तथा विद्यालय की बालिकाओं को भी साईकिल वितरण की।
जिला एवं सेंशन न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री प्रकाश चन्द्र पगारिया ने कहा कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण यह मेगा शिविर यहां पर आयोजित किया गया है। जिससे की अधिकाधिक जनों को योजनाओं की जानकारी व उनका लाभ उन्हें मिल सके।
शिविर में विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओ से 460 लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया गया व 40 लाख 82 हजार रुपये की राशि भी वितरित की गई। शिविर में पंचायत समिति के विकास अधिकारी आबूरोड़ द्वारा सर्वाधिक 267 प्रकरण में लाभ प्रदान किया गया। जिसमें पेंशन के 111, हिताधिकारी पंजीयन के 50, इंदिरा आवास योजना के 14, विधवा पालनहार योजना के 4, स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण के 10 प्रकरण व सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, सिरोही द्वारा विकलांगों को 33 व्हील चेयर, ट्राई साईकिल, श्रवण यंत्र व विधवा पुत्री विवाह योजना के 22 प्रकरणों में लाभार्थियों को 2 लाख 60 हजार रुपये की राशि चैक के जरिये वितरित की गई। तहसीलदार आबूरोड़ द्वारा आपदा से जीवन हानि के 5 प्रकरण में कुल 20 लाख रुपये की राशि वितरित की गईं ।
उल्लेखनीय है कि राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार प्रत्येक तीन माह के अन्तराल पर एक मेगा विधिक चेतना एवं लोक कल्याणकारी शिविर का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सिरोही द्वारा जिला प्रशासन के सहयोग से जिले के समस्त ब्लॉक पर आयोजित किया जाएगा।
इस अवसर पर जिला प्रमुख पायल परसरामपुरिया, अतिरिक्त जिला कलक्टर श्री प्रहलाद सहाय नागा, अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक निर्मला बिश्नोई, उपखंड अधिकारी आबूपर्वत श्री अविचल चतुर्वेदी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री वी.सी गर्ग, मुख्य न्यायिक मजिस्टे्रट श्री संतोष कुमार मित्तल, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. सुशील कुमार परमार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की सहायक निदेशक श्रीमति मीना शर्मा, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आबूपर्वत श्री सूर्य प्रकाश पारीक एवं न्याय क्षेत्र के समस्त न्यायिकगण, आबूरोड़ के विकास अधिकारी श्री मनहर बिश्नोई सहित समस्त प्रशासन अधिकारीगण मौजूद थे।
