सांसद आदर्श ग्राम योजना: सांसद स्वयं आर्थिक सामाजिक उत्थान का मार्ग प्रशस्त करें

सांसद आदर्श ग्राम योजना में सांसद स्वयं के द्वारा चयनित एक ग्राम में आर्थिक सामाजिक उत्थान का मार्ग प्रशस्त करें। ग्राम विशेष की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सांसद अपने दीर्घ अनुभव और संकल्पना के अनुरूप सामाजिक अभिप्रेरण, अधोसंरचना विकास और केन्द्रीय तथा राज्य सरकार की ग्रामीण विकास योजनाओं से चयनित ग्राम का समग्र विकास आश्वस्त करें, सरकारी विभाग इस ग्रामीण उत्थान प्रयासों में सक्रिय सहयोग करेंगे। उक्त आशय के विचार मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में मध्यप्रदेश भवन में विशेष रूप से आहूत राज्य के सांसदों की आदर्श ग्राम योजना उन्मुखीकरण बैठक में व्यक्त किये। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार की 31 योजनाएँ और राज्य सरकार की 10 ग्रामीण विकास की महत्वाकांक्षी योजनाएँ तभी प्रभावी होगी जब सामाजिक बदलाव, जनचेतना तथा मानसिक परिवर्तन भी साथ-साथ हो। ऐसी सार्थक जन-भागीदारी अर्जित करने का काम प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने हमारे सांसदों को सौंपा है। जब हर सांसद अपने क्षेत्र में एक ऐसा आदर्श ग्राम बनायेगा जो ग्रामीण विकास का अनुकरणीय उदाहरण होगा जिससे आस पास के ग्राम भी विकास के लिये प्रेरित होंगे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने अपने उदबोधन में आगे कहा कि कुछ चीजें हम अनिवार्य रूप से कर सकते हैं मसलन गाँव का हर बच्चा स्कूल जाये, स्वच्छता की संस्थागत व्यवस्थाएँ आश्वस्त करें और ग्रामवासी जागरूक होकर उसके प्रति सचेत रहें। प्रदेश के कुछ हिस्से में कन्या भ्रूण हत्या की प्रवृत्ति और लिंग भेद जैसी समस्या है जिसे समाप्त करना होगा। साथ ही स्थानीय स्तर पर आय वृद्धि, ग्रामीण उद्योग अथवा लघु उद्योग व उद्यमिता विकास की दृष्टि से सांसदों के परिणामदायक मार्गदर्शी प्रयासों को शासकीय हितकारी योजनाओं का लाभ देते हुए रचनात्मक परिणाम मूलक बनाना होगा। उन्होंने बताया कि जनधन योजना के खातों में भी सरकार 100 रुपये की दर से प्रत्येक खाते में जमाकर कर उन्हें सक्रिय खाता बनाने की दिशा में कार्य कर रही है ताकि हितग्राहियों को बैंकों से ऋण लाभ सुलभ हो सके। उन्होंने नरसिंहपुर के ग्राम बघवार का भी उदाहरण दिया जहाँ बिना शासकीय इमदाद के ग्रामवासियों ने व्यापक जनभागीदारी जुटाकर अपने गाँव का नक्शा ही बदल दिया है। वहाँ की यात्रा दौरान हुए सुखद अनुभव का भी उन्होंने बयान किया। साथ ही उन्होंने बैठक में सांसदों द्वारा दिये गये नवाचार जैसे उत्तम सुझावों को भी आदर्श गाँव की विकास योजना में सम्मिलित करने पर जोर दिया। उन्होंने ‘सांसद आदर्श ग्राम योजना’ के गाँवों में योजनाओं के क्रियान्वयन की सतत निगरानी और हर छह महीने उपरान्त समीक्षा की भी बात कही।

बैठक में लोकसभा अध्यक्ष एवं सांसद इंदौर श्रीमती सुमित्रा महाजन ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की सराहना करते हुए कहा कि सांसद आदर्श ग्राम योजना से न केवल एक गाँव का उत्थान होगा अपितु उसके आस-पास के क्षेत्र में रचनात्मक बदलाव आवेगा। उन्होंने ग्रामीण विकास की इस महत्वाकांक्षी योजना में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी आश्वस्त करने पर बल दिया। उन्होंने आदर्श ग्राम की शिक्षित महिलाओं के सहयोग से सामुदायिक केन्द्र में पुस्तकालय एवं महिला मनोरंजन मसलन कैरम आदि की व्यवस्था करने की भी सलाह दी। केन्द्रीय इस्पात एवं खान मंत्री तथा ग्वालियर सांसद श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि ‘आदर्श ग्राम’ सांसद विशेष की दूरदृष्टि, सेवाभाव और ग्रामीण विकास के प्रति समर्पण का परिचायक होगा। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने इस महत्वाकांक्षी योजना के माध्यम से सांसदों को जिम्मेवारी दी है और हमें इस कार्य में आदर्श भूमिका का निर्वाह करना है।

बैठक में मध्यप्रदेश के सांसद एवं केन्द्रीय मंत्री सर्वश्री थावर चन्द गहलोत, प्रकाश जावड़ेकर तथा श्रीमती नजमा हेपतुल्ला ने भी अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिये। ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने भी सांसदों को विभाग से भरपूर सहयोग का आश्वासन दिया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष एवं सांसद श्री नंद कुमार चौहान ने भी अपने विचार रखे।

बैठक के प्रारम्भ में अपर मुख्य सचिव ग्रामीण विकास श्रीमती अरूणा शर्मा ने बैठक के आयोजन की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डाला तथा इस सम्बन्ध में शासकीय विभागों की सक्रिय भागीदारी का आश्वासन दिया। पंचायत विभाग के आयुक्त श्री रघुवीर श्रीवास्तव ने दृश्य एवं श्रव्य माध्यम से केन्द्रीय एवं राज्य सरकार की 41 योजनाओं की सारगर्भित जानकारी दी। साथ ही उन्होंने सामाजिक परिदृश्य को रचनात्मक रूप से बदलने में सहायक कारकों पर भी प्रकाश डाला। बैठक में सांसदों ने अपने-अपने चयनित ग्रामों में विकास संभावनाओं पर न केवल चर्चा की अपितु महत्वपूर्ण सुझाव भी दिये। मुख्यमंत्री ने विभागीय अधिकारियों को उनके द्वारा सुझाए गये नवाचारों के क्रियान्वयन की दिशा में भी गम्भीरता से काम करने की बात कही। बैठक में लोकसभा एवं राज्यसभा के 30 से अधिक सांसद शामिल हुए।