बांध पुनरुद्धार एवं सुधार परियोजना – जल संसाधन मंत्रालय

बांध पुनरुद्धार एवं सुधार परियोजना (डीआरआईपी) के कार्यान्‍वयन की समीक्षा तिमाही आधार पर टेक्निकल कमेटी द्वारा की जाती है, जिसके प्रमुख केन्‍द्रीय जल आयोग (सीडब्‍ल्‍यूसी) के सदस्‍य (डिजाइन एवं शोध) होते हैं। वर्ल्‍ड बैंक भी छमाही समीक्षा सत्र आयोति कर डीआरआईपीके प्रगति की समीक्षा करता है। अभी तक टेक्निकल कमेटी के  की 9 बैठकें और वर्ल्‍ड बैंक के 5 समीक्षा सत्र आयोजित हो चुके हैं।

बांध पुनरुद्धार एवं सुधार परियोजना (डीआरआईपी) का शुरुआती लक्ष्‍य चार राज्‍यों – मध्‍य प्रदेश, ओडिशा, केरल और तमिलनाडु के 223 बड़े बांधों के पुनरुद्धार का था। बाद में राज्‍यों द्वारा कुछ परियोजनाओं को जोड़ने/हटाने की वजह से डीआरआईपी के तहत कुल बांधों की संख्‍या घट कर 190 (केरल-28, मध्‍य प्रदेश-29, ओडिशा-26 और तमिलनाडु 107) रह गई है। राज्‍य परियोजना प्रबंधन इकाई (एसपीएमयू) प्रत्‍येक चार राज्‍यों में बनाई गई है और केन्‍द्रीय परियोजना प्रबंधन इकाई (सीपीएमयू) सीडब्‍ल्‍यूसी में स्‍थापित की गई है। सीडब्‍ल्‍यूसी अंतरराष्‍ट्रीय अभियांत्रिकी और प्रबंधन सलाहकार की सेवाएं भी ले रही है ताकि  परियोजनाओं को लागू करने में सहायता मिले।  सलाहकार की उप-इकाइयां चारों डीआरआईपी राज्‍यों में स्‍थापित की गई है ताकि सीपीएमयू और एसपीएमयू के समन्‍वयन को सहज बनाया जा सके।

डीआरआईपी के तहत राज्‍य-वार संपन्‍न महत्‍वपूर्ण गतिविधियां निम्‍नलिखित हैं-

 समीक्षा बैठकों के दौरान, टेक्निकल कमेटी ने गौर किया कि वितरण लक्ष्‍य को पाने में कमी की प्रमुख वजह परियोजना तैयार करने संबंधी जटिल जरूरतें हैं।  वर्ल्‍ड बैंक ने भी फंडों के सुस्‍त वितरण पर चिंता जाहिर की जबकि हाइड्रोलॉजी समीक्षा, बांधों सुरक्षा समीक्षा पैनल (डीएसआरपी), प्रोजेक्‍ट स्‍क्रीनिंग टेंपलेट्स की तैयारी और  अनुबंध देने में हुई प्रगति पर संतोष जताया है।

सितंबर 2014 तक राज्‍य-वार फंडों का आबंटन और खर्च इस प्रकार है-

 केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास व गंगा संरक्षण मंत्री सुश्री उमा भारती ने प्रोफेसर संवर जाट द्वारा पूछे गए प्रश्‍न का लोक सभा में लिखित जवाब के रूप में यह जानकारी दी।

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