लगभग 1.25 करोड़ लखपति दीदी  जिनमें बिहार की हजारों जीविका दीदी भी : प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

किसानों के कल्याण को सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने बिहार के भागलपुर से पीएम किसान की 19वीं किस्त जारी की। उन्होंने इस अवसर पर कई विकास परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया।

प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार के लगभग 75 लाख किसान परिवार पीएम किसान योजना के लाभार्थी हैं, जिनकी 19वीं किस्त आज जारी की गई। उन्होंने कहा कि आज बिहार के किसानों के बैंक खातों में लगभग 1,600 करोड़ रुपये सीधे जमा किए गए। उ

श्री मोदी ने कहा, “विकसित भारत के चार मुख्य स्तंभ हैं: गरीब, किसान, युवा और महिलाएं”।

उन्होंने कहा कि चाहे केंद्र हो या राज्य सरकार, किसानों का कल्याण प्राथमिकता बनी हुई है।

श्री मोदी ने  कहा कि किसानों को अच्छे बीज, पर्याप्त और सस्ती खाद, सिंचाई की सुविधा, अपने पशुओं को बीमारियों से बचाने और आपदाओं के दौरान नुकसान से बचाने की जरूरत है।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बरौनी उर्वरक संयंत्र अभी भी बंद होता और भारतीय किसानों को 300 रुपये प्रति बैग से कम कीमत पर मिलने वाले उर्वरक कई देशों में 3,000 रुपये प्रति बैग में बेचे जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि उनकी सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि यूरिया बैग, जिसकी कीमत 3,000 रुपये होती, आज सस्ती कीमत पर उपलब्ध हो।

उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और उनके लाभ के लिए काम करती है। उन्होंने कहा कि यूरिया और डीएपी की लागत, जो किसानों को वहन करनी पड़ती, केंद्र सरकार द्वारा वहन की जा रही है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में केंद्र सरकार ने लगभग 12 लाख करोड़ रुपये प्रदान किए हैं, जो किसानों की जेब से खर्च करने होते। उन्होंने कहा कि इससे देश भर के करोड़ों किसानों के लिए महत्वपूर्ण धनराशि बच गई है।

उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की, जिसके तहत किसानों को आपदाओं के दौरान 1.75 लाख करोड़ रुपये के दावे का भुगतान किया गया हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार भूमिहीन और छोटे किसानों की आय बढ़ाने के लिए पशुपालन को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि पशुपालन गांवों में “लखपति दीदी” बनाने में मदद कर रहा है और अब तक देश भर में लगभग 1.25 करोड़ लखपति दीदी बनाई गई हैं, जिनमें बिहार की हजारों जीविका दीदी भी शामिल हैं।

श्री मोदी ने इस उपलब्धि में बिहार की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना करते हुए कहा, “पिछले एक दशक में भारत का दूध उत्पादन 14 करोड़ टन से बढ़कर 24 करोड़ टन हो गया है, जिससे दुनिया के नंबर एक दूध उत्पादक के रूप में भारत की स्थिति मजबूत हुई है।”

श्री मोदी ने यह बताया कि पहली बार उनकी सरकार ने मछुआरों को किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान किए हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ऐसे प्रयासों के कारण, बिहार ने मछली उत्पादन में महत्वपूर्ण प्रगति की है। उन्होंने कहा कि दस साल पहले, बिहार देश के शीर्ष 10 मछली उत्पादक राज्यों में से एक था, लेकिन आज, बिहार भारत के शीर्ष पांच मछली उत्पादक राज्यों में से एक बन गया है।

प्रधानमंत्री ने कहा, “हाल के वर्षों में हमारी सरकार के प्रयासों से भारत के कृषि निर्यात में अत्यधिक वृद्धि हुई है।”

उन्होंने कहा कि इस वर्ष के बजट में मखाना किसानों के लिए मखाना बोर्ड के गठन की घोषणा की गई है, जिससे किसानों को मखाना उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन सहित हर पहलू में मदद मिलेगी।

उन्होंने बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी और उद्यमिता संस्थान की स्थापना की घोषणा की। इसके अतिरिक्त, राज्य में कृषि में तीन नए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि इनमें से एक केंद्र भागलपुर में स्थापित किया जाएगा, जो आम की जर्दालू किस्म पर केंद्रित होगा, अन्य दो केंद्र मुंगेर और बक्सर में स्थापित किए जाएंगे, जो टमाटर, प्याज और आलू की खेती करने वाले किसानों को सहायता प्रदान करेंगे।

उन्होंने कहा कि भागलपुर में, अक्सर कहा जाता है कि पेड़ भी सोना उगलते हैं।

उन्होंने कहा कि भागलपुरी रेशम और तसर रेशम पूरे भारत में प्रसिद्ध हैं, और तसर रेशम की मांग अन्य देशों में भी लगातार बढ़ रही है।

प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि केंद्र सरकार रेशम उद्योग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जिसमें कपड़ा और धागा रंगाई इकाइयां, कपड़ा छपाई इकाइयां और कपास प्रसंस्करण इकाइयां शामिल हैं।

उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि अपर्याप्त पुलों ने राज्य के लिए कई समस्याएं पैदा की हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि गंगा नदी पर चार लेन का पुल बनाने में तेजी से प्रगति हो रही है, इस परियोजना पर 1,100 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए जा रहे हैं।

उन्होंने बताया कि इस वर्ष के बजट में पश्चिमी कोसी नहर ईआरएम परियोजना के लिए समर्थन दिया गया है, जिससे मिथिलांचल क्षेत्र में 50,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई के दायरे में लाया जाएगा और इससे लाखों किसान परिवारों को लाभ मिलेगा।

प्रधानमंत्री ने कहा, “हमारी सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई स्तरों पर काम कर रही है।”

उन्होंने उत्पादन बढ़ाने, दलहन और तिलहन में आत्मनिर्भरता हासिल करने, अधिक खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने और यह सुनिश्चित करने के प्रयासों पर प्रकाश डाला कि भारतीय किसानों के उत्पाद वैश्विक बाजारों तक पहुंचे। उन्होंने अपना दृष्टिकोण साझा करते हुए कहा कि दुनिया के हर रसोईघर में भारतीय किसानों द्वारा उगाया गया कम से कम एक उत्पाद होना चाहिए।

उन्होंने कहा कि इस साल का बजट पीएम धन-धान्य योजना की घोषणा के माध्यम से इस दृष्टिकोण का समर्थन करता है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत सबसे कम फसल उत्पादन वाले 100 जिलों की पहचान की जाएगी और इन क्षेत्रों में कृषि को बढ़ावा देने के लिए विशेष अभियान चलाए जाएंगे। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि दलहन में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए मिशन-मोड पर काम किया जाएगा, जिसमें किसानों को अधिक दलहन उगाने के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा और एमएसपी खरीद बढ़ाई जाएगी।

सरकार ने देश में 10,000 किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) स्थापित करने का लक्ष्य रखा था और अब यह लक्ष्य हासिल हो गया है। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि बिहार में 10 हजारवें एफपीओ का निर्माण हो रहा है।

उन्होंने कहा कि खगड़िया जिले में पंजीकृत यह एफपीओ मक्का, केला और धान पर केंद्रित है।

श्री मोदी ने कहा कि एफपीओ छोटे किसानों को बाजार के महत्वपूर्ण लाभों तक सीधी पहुंच प्रदान करते हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में लगभग 30 लाख किसान एफपीओ से जुड़े हैं, जिनमें से लगभग 40 प्रतिशत महिलाएं हैं। उन्होंने कहा कि ये एफपीओ अब कृषि क्षेत्र में हजारों करोड़ रुपये का कारोबार कर रहे हैं। उन्होंने 10,000 एफपीओ के सभी सदस्यों को बधाई दी।

बिहार सरकार भागलपुर में एक बड़ा बिजली संयंत्र स्थापित कर रही है, जिसे पर्याप्त मात्रा में कोयला मिलेगा।

उन्होंने जोर देकर कहा कि केंद्र सरकार ने इस उद्देश्य के लिए कोयला लिंकेज को मंजूरी दे दी है।

उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यहां उत्पादित बिजली बिहार के विकास को नई ऊर्जा प्रदान करेगी और बिहार के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करेगी।

बिहार को पूर्वी भारत का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ और भारत की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक बताते हुए, श्री मोदी ने कहा, “विकसित भारत का उदय पूर्वोदय से शुरू होगा।”

उनकी सरकार बिहार में आधुनिक कनेक्टिविटी, सड़क नेटवर्क और जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि मुंगेर से भागलपुर होते हुए मिर्जा चौकी तक लगभग 5,000 करोड़ रुपये की लागत से एक नया राजमार्ग बनाया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि इसके अलावा, भागलपुर से हंसडीहा तक चार लेन की सड़क का चौड़ीकरण शुरू होने वाला है। उन्होंने यह भी बताया कि भारत सरकार ने विक्रमशिला से कटरिया तक एक नई रेल लाइन और रेल पुल को भी मंजूरी दी है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि भागलपुर सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के समय में यह ज्ञान का वैश्विक केंद्र था।

उन्होंने कहा कि सरकार ने नालंदा विश्वविद्यालय के प्राचीन गौरव को आधुनिक भारत से जोड़ने के लिए प्रयास शुरू किए हैं। उन्होंने कहा कि नालंदा के बाद विक्रमशिला में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है और केंद्र सरकार जल्द ही इस परियोजना पर काम शुरू करेगी।

प्रधानमंत्री किसान कल्याण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसी के तहत भागलपुर में उनके द्वारा कई महत्वपूर्ण पहल की जाएंगी।

देश भर के 9.7 करोड़ से अधिक किसानों को 21,500 करोड़ रुपये से अधिक की प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता मिलेगी।

प्रधानमंत्री का मुख्य ध्यान यह सुनिश्चित करने पर रहा है कि किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिल सके।

उन्होंने 29 फरवरी, 2020 को 10,000 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के गठन और संवर्धन के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना शुरू की, जो किसानों को सामूहिक रूप से अपने कृषि उत्पादों का विपणन और उत्पादन करने में मदद करती है।

पांच साल के भीतर ही किसानों के प्रति प्रधानमंत्री की यह प्रतिबद्धता पूरी हो गई है। उन्होंने कार्यक्रम के दौरान देश में 10 हजारवें एफपीओ के निर्माण का मील का पत्थर स्थापित किया।

मोतिहारी में राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत निर्मित स्वदेशी नस्लों के लिए उत्कृष्टता केंद्र का भी उद्घाटन किया।

बरौनी में दुग्ध उत्पाद संयंत्र का भी उद्घाटन करेंगे, जिसका उद्देश्य 3 लाख दुग्ध उत्पादकों के लिए एक संगठित बाजार बनाना है।

कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप, प्रधानमंत्री ने 526 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से वारिसलीगंज-नवादा-तिलैया रेल खंड के दोहरीकरण और इस्माइलपुर-रफीगंज रोड ओवर ब्रिज को भी राष्ट्र को समर्पित किया।

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