कांग्रेस-RJD के लंबे कुशासन ने बिहार को बर्बाद किया, बिहार को बदनाम किया : प्रधानमंत्री

shailesh October 12, 2012

अंगराज दानवीर कर्ण के धरती महर्षि मेंहीं के तपस्थली, भगवान वासुपूज्य के पंच कल्याणक भूमी, विश्व प्रसिद्ध विक्रमशिला महाविहार बाबा बूढ़ानाथ के पवित्र भूमी पे सब भाय बहिन सिनि के प्रणाम करै छियै।।

PIB Delhi—- महाकुंभ के समय में मंद्रांचल की इस धरती पर आना अपने आप में बड़ा सौभाग्य है। इस धरती में आस्था भी है, विरासत भी है और विकसित भारत का सामर्थ्य भी है। ये शहीद तिलका मांझी की धरती है, ये सिल्क सिटी भी है। बाबा अजगैबीनाथ की इस पावन धरा में इस समय महाशिवरात्री की भी खूब तैयारियां चल रही हैं। ऐसे पवित्र समय में मुझे पीएम किसान सम्मान निधि की एक और किस्त देश के करोड़ों किसानों को भेजने का सौभाग्य मिला है।

आज जो किसान सम्मान निधि दी गई है, इसमें बिहार के भी 75 लाख से अधिक किसान परिवार हैं। बिहार के किसानों के खाते में आज सीधे करीब 1600 करोड़ रुपये उनके खाते में पहुंच चुके हैं। मैं बिहार और देश के सभी किसान परिवारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं।

NDA सरकार ना होती तो यूरिया की एक बोरी भी आपको 3 हजार रुपए की मिलती। हमारी सरकार किसानों के बारे में सोचती है, उनकी भलाई के लिए काम करती है, इसलिए यूरिया और DAP का जो पैसा किसानों को खर्च करना था, वो केंद्र सरकार खुद खर्च कर रही है। बीते 10 साल में करीब 12 लाख करोड़ रुपए, जो खाद खरीदने के लिए आपकी जेब से जाने थे, वो बच गए, वो केंद्र सरकार ने बजट में से दिए हैं। यानी, इतना सारा पैसा, 12 लाख करोड़ रुपया देश के करोड़ों किसानों की जेब में बचा है।

NDA सरकार ना होती, तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि, ये भी नहीं मिलती। इस योजना को शुरु हुए अभी करीब 6 साल हुए हैं। अभी तक लगभग 3 लाख 70 हज़ार करोड़ रुपए सीधे किसानों के खातों में पहुंच चुके हैं। बीच में कोई बिचौलिया नहीं, कोई कटकी कंपनी नहीं, एक रुपया दिल्ली से निकले 100 पैसा सीधा पहुंचता है। ये आप जैसे छोटे किसान हैं, जिनको पहले सरकार की योजनाओं का पूरा लाभ नहीं मिल पाता था। छोटे किसानों का हक भी बिचौलिए हड़प कर लेते थे।

कांग्रेस हो, जंगलराज वाले हों, इनके लिए आप किसानों की तकलीफ भी कोई मायने नहीं रखती। पहले जब बाढ़ आती थी, सूखा पड़ता था, ओला पड़ता था, तो ये लोग किसानों को अपने हाल पर छोड़ देते थे। 2014 में जब आपने NDA को आशीर्वाद दिया, तो मैंने कहा, ऐसे नहीं चलेगा। NDA सरकार ने पीएम फसल बीमा योजना बनाई। इस योजना के तहत पौने 2 लाख करोड़ रुपए का क्लेम किसानों को आपदा के समय मिल चुका है।

देश में अभी तक करीब सवा करोड़ लखपति दीदी बन चुकी हैं। इनमें बिहार की भी हज़ारों जीविका दीदियां शामिल हैं। बीते दशक में भारत में दूध उत्पादन, 14 करोड़ टन से बढ़कर, ये याद रखिये, 10 साल में 14 करोड़ टन दूध उत्पादन से बढ़कर के 24 करोड़ टन दूध उत्पादन हो रहा है।

आज बिहार में सहकारी दूध संघ, प्रति दिन 30 लाख लीटर दूध खरीदता है। इसके कारण हर साल, तीन हज़ार करोड़ रुपए से अधिक बिहार के पशुपालकों, हमारी माताओं-बहनों के खातों में पहुंच रहे हैं।

बिहार में, दो परियोजनाएं तेज़ी से पूरी हो रही हैं। मोतिहारी का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, बेहतरीन देसी नस्ल की गायों के विकास में मदद करेगा। दूसरा, बरौनी का मिल्क प्लांट है। इससे क्षेत्र के 3 लाख किसानों को फायदा होगा, नौजवानों को रोजगार मिलेगा।

आज मछली में बिहार आत्मनिर्भर बन गया है। और मुझे याद है, 2014 के पहले 2013 में जब मैं चुनाव अभियान के लिए आया था, तब मैंने कहा था कि मुझे आश्चर्य हो रहा है, कि बिहार में इतना पानी है, मछली हम बाहर से क्यों लाते हैं।

10 साल पहले बिहार मछली उत्पादन में देश के 10 राज्यों में से एक था। आज बिहार, देश के टॉप-5 बड़े मछली उत्पादक राज्यों में से एक बन चुका है। फिशरीज़ सेक्टर पर हमारे फोकस का बहुत बड़ा फायदा हमारे छोटे किसानों को हुआ है, मछुआरे साथियों को हुआ है। भागलपुर की पहचान तो गंगा जी में रहने वाली डॉल्फिन से भी होती रही है। ये नमामि गंगे अभियान की भी बहुत बड़ी सफलता है।

साथियों,

बीते वर्षों में सरकार के प्रयासों से भारत का कृषि निर्यात बहुत अधिक बढ़ा है। इससे किसानों को उनकी उपज की ज्यादा कीमत मिलने लगी है। कई कृषि उत्पाद ऐसे हैं, जिनका पहली बार निर्यात शुरु हुआ है, एक्सपोर्ट हो रहा है। अब बारी बिहार के मखाना की है। मखाना आज देश के शहरों में सुबह के नाश्ते का प्रमुख अंग हो चुका है। मैं भी 365 दिन में से 300 दिन तो ऐसे होंगे, कि मैं मखाना जरूर खाता हूं। ये एक सुपरफूड है, जिसे अब दुनिया के बाज़ारों तक पहुंचाना है। इसलिए, इस वर्ष के बजट में मखाना किसानों के लिए मखाना बोर्ड बनाने का ऐलान किया गया है। ये मखाना बोर्ड, मखाना उत्पादन, प्रोसेसिंग,वैल्यू एडिशन, और मार्केटिंग, ऐसे हर पहलू में बिहार के मेरे किसानों की मदद करेगा।

साथियों,

बजट में बिहार के किसानों और नौजवानों के लिए एक और बड़ी घोषणा भी की गई है। पूर्वी भारत में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए बिहार एक बड़े केंद्र के रूप में उभरने वाला है। बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नॉलॉजी एंड आंत्रप्रन्योरशिप की स्थापना की जाएगी। यहां बिहार में कृषि के क्षेत्र में तीन नए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी स्थापित किए जाएंगे। इनमें से एक हमारे भागलपुर में ही स्थापित होगा। यह सेंटर, आम की जर्दालू किस्म पर फोकस करेगा। दो और केंद्र, मुंगेर और बक्सर में बनाए जाएंगे। जो टमाटर,प्याज और आलू किसानों को मदद देंगे। यानी किसान हित के निर्णय लेने में हम कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहे।

भागलपुरी सिल्क, टसर सिल्क, पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है। दुनिया के दूसरे देशों में भी टसर सिल्क की डिमांड लगातार बढ़ रही है। केंद्र सरकार, रेशम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, फेब्रिक और यार्न डाइंग यूनिट, फेब्रिक प्रिंटिंग यूनिट, फेब्रिक प्रोसेसिंग यूनिट, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण पर बहुत जोर दे रही है। इससे भागलपुर के बुनकर साथियों को आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी और उनके उत्पाद दुनिया के कोने-कोने में पहुंच पाएंगे।

बिहार की एक और बहुत बड़ी समस्या का समाधान NDA सरकार कर रही है। नदियों पर पर्याप्त पुल ना होने के कारण बिहार को अनेक समस्याएं होती हैं। आपको आने-जाने में दिक्कत ना हो, इसके लिए हम तेजी से काम कर रहे हैं, अनेकों पुल बनवा रहे हैं। यहां गंगा जी पर चार लेन के पुल के निर्माण का भी तेजी से काम चल रहा है। इस पर 1100 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जा रहे हैं।

बिहार में बाढ़ से भी बहुत नुकसान होता है। इसके लिए भी हमारी सरकार ने हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स स्वीकृत किए हैं। इस वर्ष के बजट में तो पश्चिमी कोशी नहर ईआरएम परियोजना के लिए मदद देने की घोषणा की गई है। इस परियोजना से मिथिलांचल क्षेत्र में 50 हज़ार हेक्टेयर भूमि सिंचाई के दायरे में आएगी। इससे लाखों किसान परिवारों को लाभ होगा।

NDA सरकार, किसानों की आय बढ़ाने के लिए अलग-अलग स्तर पर काम कर रही है। भारत में उत्पादन बढ़े, दलहन और तिलहन में हम आत्मनिर्भर हों, यहां ज्यादा से ज्यादा फूड प्रोसेसिंग उद्योग लगें, और हमारे किसानों के उत्पाद दुनिया भर तक पहुंचें, इसके लिए सरकार एक के बाद एक नए कदम उठा रही है। मेरा तो सपना है कि दुनिया की हर रसोई में भारत के किसान का उगाया कोई ना कोई उत्पाद होना ही चाहिए। इस वर्ष के बजट ने भी इसी विजन को आगे बढ़ाया है। बजट में एक बहुत ही बड़ी पीएम धन धान्य योजना की घोषणा की गई है। इसके तहत देश के 100 ऐसे जिलों की पहचान की जाएगी, जहां सबसे कम फसल उत्पादन होती है। फिर ऐसे जिलों में खेती को बढ़ावा देने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। दलहन में आत्मनिर्भरता के लिए भी मिशन मोड पर काम किया जाएगा। किसान ज्यादा से ज्यादा दालें उगाएं, इसके लिए किसानों को प्रोत्साहन मिलेगा। दालों की MSP पर खरीद को और अधिक बढ़ाया जाएगा।

हमारी सरकार ने देश में 10 हजार FPO’s- किसान उत्पादक संघ बनाने का बड़ा लक्ष्य रखा था। आज मुझे ये बताते हुए खुशी है कि देश ने इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। आज बिहार की भूमि 10 हजारवें FPO के निर्माण की साक्षी बन रही है। मक्का, केला और धान पर काम करने वाला ये FPO खगड़िया जिला में रजिस्टर हुआ है। FPO सिर्फ एक संगठन नहीं होता, ये किसानों की आय बढ़ाने वाली अभूतपूर्व शक्ति है। FPO की ये शक्ति छोटे-छोटे किसानों को बाजार के बड़े लाभ सीधे उपलब्ध कराती है। FPO के जरिए आज तमाम ऐसे अवसर हमारे किसान भाइयों-बहनों को सीधे मिल रहे हैं, जो पहले उपलब्ध नहीं थे। आज देश के करीब 30 लाख किसान FPO’s-से जुड़े हैं। और बड़ी बात ये कि इसमें करीब 40 प्रतिशत हमारी बहनें हैं। ये FPO’s- आज कृषि क्षेत्र में हजारों करोड़ रुपए का कारोबार करने लगे हैं। मैं सभी 10 हजार FPO’s के सदस्यों को भी बहुत-बहुत बधाई देता हूं।

NDA सरकार, बिहार के औद्योगिक विकास पर भी उतना ही बल दे रही है। बिहार सरकार भागलपुर में जो बहुत बड़ा बिजली कारखाना लगा रही है, उसको कोयले की भरपूर आपूर्ति की जाएगी। इसके लिए केंद्र सरकार ने coal linkage को स्वीकृति दे दी है। मुझे पूरा भरोसा है कि यहां पैदा होने वाली बिजली, बिहार के विकास को नई ऊर्जा देगी। इससे बिहार के नौजवानों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे।

कांग्रेस-RJD के लंबे कुशासन ने बिहार को बर्बाद किया, बिहार को बदनाम किया। लेकिन अब विकसित भारत में बिहार का वही स्थान होगा, जो प्राचीन समृद्ध भारत में पाटलिपुत्र का था। इसके लिए हम सभी मिलकर निरंतर प्रयास कर रहे हैं। बिहार में आधुनिक कनेक्टिविटी के लिए, सड़कों के नेटवर्क के लिए, जन कल्याण की योजनाओं के लिए, NDA सरकार प्रतिबद्ध होकर काम कर रही है। मुंगेर से भागलपुर होते हुए मिर्जा चौकी तक करीब 5 हजार करोड़ रुपए की लागत से नया हाईवे भी बनाने का काम शुरू हो रहा है। भागलपुर से अंशडीहा तक फोर लेन सड़क को चौड़ा करने का काम भी शुरू होने जा रहा है। भारत सरकार ने विक्रमशिला से कटारिया तक नई रेल लाइन और रेल पुल को भी स्वीकृति दे दी है।

भागलपुर, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण रहा है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के कालखंड में ये वैश्विक ज्ञान का केंद्र हुआ करता था। हम नालंदा विश्वविद्यालय के प्राचीन गौरव को आधुनिक भारत से जोड़ने का काम शुरु कर चुके हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के बाद अब विक्रमशिला में भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है। जल्द ही केंद्र सरकार इस पर काम शुरु करने वाली है।