क्लीन एनर्जी ट्रांज़िशन के मामले में कर्नाटक और गुजरात अव्वल

राजस्थान और तमिलनाडु में सुधार की आवश्यकता, बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल को करना चाहिए अपनी रिन्यूएबल बिजली क्षमता का अधिक उपयोग

इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस (आईईईएफए) और एम्बर के एक साझा शोध में 16 भारतीय राज्यों का विश्लेषण किया गया है। यह सभी राज्य चार आयामों में देश की वार्षिक बिजली आवश्यकता के 90% की हिस्सेदार हैं। यह आयाम ट्रैक करते हैं, जीवाश्म-ईंधन-आधारित बिजली से दूर जाने के लिए राज्य की तैयारी, ग्रीन बाज़ार की भागीदारी को प्रोत्साहित करने की क्षमता, इसकी बिजली प्रणाली की विश्वसनीयता और बिजली क्षेत्र के डीकार्बोनाइज़ेशन को आगे बढ़ाने वाली नीतियां। इस विश्लेषण के आधार पर, रिपोर्ट के लेखकों ने स्टेट्स इलेक्ट्रिसिटी ट्रांज़िशन स्कोरिंग प्रणाली तैयार की, जो क्लीन एनेर्जी ट्रांज़िशन में विभिन्न राज्यों के प्रदर्शन को मापती है।
रिपोर्ट की सह-लेखक और निदेशक, दक्षिण एशिया, आईईईएफए, विभूति गर्ग, कहती हैं, “भारत के संशोधित राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) लक्ष्यों ने देश को अपने बिजली क्षेत्र में बदलाव के लिए सही रास्ते पर ला खड़ा किया है। उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, केंद्र को अब उनके क्लीन इलेक्ट्रिसिटी परिवर्तन में तेज़ी से आगे बढ़ने के लिए राज्यों के सहयोग की आवश्यकता है। इसका मतलब यह है कि राज्यों को बिजली बदलाव के मार्ग पर चलने के अपने प्रयासों को दोगुना करना है, और केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को प्रगति पर नज़र रखना और आवश्यकतानुसार सुधारात्मक उपाय लेना है।”
रिपोर्ट राज्यों में बदलाव के लिए अपनी तैयारियों में सुधार करने के लिए फ़ोकस क्षेत्रों की रूपरेखा तैयार करती है, जैसे कि पवन और सौर उत्पादन क्षमता का दोहन करना और बेहतर रिन्यूएबल बिजली एकीकरण के लिए बैटरी और पंप वाले हाइड्रो जैसे अधिक बिजली भंडारण समाधानों को तैनात करना।
“बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल को अपने क्लीन एनेर्जी ट्रांज़िशन प्रदर्शन को मज़बूत करने के लिए काम करना है। इन तीन राज्यों को अपनी रिन्यूएबल बिजली उत्पादन क्षमता को अधिकतम करना चाहिए, और साथ ही जीवाश्म-ईंधन-आधारित बिजली से दूर जाने की अपनी प्रतिबद्धता को बढ़ाना चाहिए।” यह कहना है रिपोर्ट की सह-लेखक सलोनी सचदेवा माइकल, जो कि आईईईएफए में ऊर्जा विश्लेषक हैं।
रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता और भंडारण को बढ़ाने के अलावा, रिपोर्ट में सलाह दी गयी है कि राज्य क्लीन एनेर्जी ट्रांज़िशन की दिशा में एक बहु-आयामी दृष्टिकोण अपनाएं, जिसमें मांग पक्ष के प्रयास शामिल हैं।
अधिक रिन्यूएबल बिजली ऑनलाइन आने के साथ, रिपोर्ट यह भी सलाह देती है कि राज्य अपनी बिजली प्रणालियों को मज़बूत करने पर अधिक ध्यान दें।
एम्बर के वरिष्ठ बिजली नीति विश्लेषक, सह-लेखक आदित्य लोल्ला कहते हैं, “यहां तक कि रिन्यूएबल बिजली क्षमता को बढ़ाने के लिए लंबे समय से अग्रणी माने जाने वाले राजस्थान और तमिलनाडु को भी स्वच्छ बिजली में बदलाव के लिए अपने पावर इकोसिस्टम की तैयारी में सुधार करना होगा।”
वह यह भी कहते हैं कि, “राज्य के बिजली विभागों को भी रिन्यूएबल बिजली के बेहतर एकीकरण के लिए बिजली के बुनियादी ढांचे को मज़बूत करने की आवश्यकता है। बिजली की मांग और आपूर्ति के प्रबंधन के अलावा, प्रभावी उपयोग, निगरानी और इलेक्ट्रॉनों की ट्रैकिंग सुनिश्चित करना भी बहुत महत्वपूर्ण है।”
इसके अलावा, लोल्ला के अनुसार, निजी क्षेत्र की भागीदारी और प्रतिस्पर्धा शुरू करने से बिजली क्षेत्र में अधिक पूंजी और प्रबंधन विशेषज्ञता आएगी। यह परिचालन दक्षता बढ़ाने और पहुंच और सामर्थ्य बढ़ाने में मदद करेगा।
रिपोर्ट क्लीन एनेर्जी ट्रांज़िशन के प्रमुख तत्व के रूप में ग्रीन मार्केट तंत्रों में राज्यों की बढ़ती भागीदारी पर प्रकाश डालती है।
सचदेवा माइकल कहती हैं, “ग्रीन डे अहेड मार्केट (जीडीएएम), ग्रीन टर्म अहेड मार्केट (जीटीएएम) और अधिक जैसे ग्रीन मार्केट तंत्रों में हमें राज्यों की सीमित भागीदारी मिली।”
वह आगे कहती हैं, “अधिक मज़बूत बाजार विकसित करना कम रिन्यूएबल बिजली क्षमता वाले राज्यों का समर्थन करने का एक अवसर है। इसे प्राप्त करने के लिए, राज्यों को तत्काल कार्रवाई करने की आवश्यकता है जैसे बैंकिंग प्रतिबंधों को हटाना और न केवल मासिक बल्कि त्रैमासिक और वार्षिक रूप से रिन्यूएबल बिजली के बैंकिंग की अनुमति देना, विशेष रूप से पवन उत्पादन के लिए।”
रिपोर्ट में इस बात पर भी प्रकाश डाला गया है कि अभिनव द्विपक्षीय वित्तीय बाजार तंत्र जैसे वर्चुअल पावर परचेज एग्रीमेंट्स (वीपीपीए) और कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर डिफरेंस (सीएफडी) में बाज़ार को खोलने और ख़रीदारों और नियामकों को आंतरायिक रिन्यूएबल बिजली उत्पादन से निपटने के लिए आवश्यक आश्वासन देने की बड़ी क्षमता है।
एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू जहां राज्य बेहतर कर सकते हैं, डाटा उपलब्धता और पारदर्शिता है। प्रगति की प्रभावी ढंग से निगरानी करने और आवश्यकता पड़ने पर सही करने के लिए, रिपोर्ट डाटा उपलब्धता और पारदर्शिता में सुधार की मांग करती है।
साथ ही, रिपोर्ट में पाया गया है कि राज्यों को सौर पैनल, बैटरी और इलेक्ट्रिक वाहन कचरे से निपटने के लिए अधिक समग्र और परिपत्र दृष्टिकोण विकसित करने की आवश्यकता है। यह और भी महत्वपूर्ण हो जाएगा क्योंकि भारत आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत नई निर्माण इकाइयां स्थापित कर रहा है।
अंत में, रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि कई राज्यों को अपनी बिजली बदलाव नीतियों के इरादे और उनके कार्यान्वयन के बीच की खाई को भी पाटना चाहिए।