- March 4, 2022
जब उच्च अधिकारी लोक सेवकों की सेवा का दुरुपयोग करते हैं, तो वे अधीनस्थों से कार्य अनुशासन या अच्छे आचरण की अपेक्षा नहीं कर सकते— न्यायमूर्ति एस एम सुब्रमण्यम
यह देखते हुए कि जेल में कांस्टेबलों और हेड कांस्टेबलों के साथ-साथ पुलिस विभागों के बड़े पैमाने पर आरोप हैं, जो उच्च अधिकारियों द्वारा अपने आवासीय और व्यक्तिगत कार्यों के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं, मद्रास एचसी ने गृह विभाग को आवश्यक निर्देशों के साथ एक परिपत्र जारी करने का निर्देश दिया है।
न्यायमूर्ति एस एम सुब्रमण्यम ने कहा कि उच्च अधिकारी अपने निजी उद्देश्य के लिए लोक सेवकों का उपयोग करना नियमों के तहत कदाचार है जिससे वर्दीधारी सेवाओं में अनुशासनहीनता होगी। उच्च पद के कारण, अधीनस्थ अधिकारी ऐसी सेवाओं को अस्वीकार करने में असमर्थ हैं। जब उच्च अधिकारी लोक सेवकों की सेवा का दुरुपयोग करते हैं, तो वे अधीनस्थों से कार्य अनुशासन या अच्छे आचरण की अपेक्षा नहीं कर सकते।
न्यायाधीश ने कहा, “वे भी उच्च अधिकारियों की कमजोरियों का अनुचित लाभ उठाने की कोशिश करते हैं या वे इन अधिकारियों को खुश करने का प्रयास करते हैं”।
न्यायाधीश ने कहा। यदि ऐसी कोई शिकायत या सूचना प्राप्त होती है, तो विभाग वर्दीधारी सेवा कर्मियों के बीच अनुशासन और मर्यादा बनाए रखने के लिए उन उच्च अधिकारियों के खिलाफ आगे की सभी कार्रवाई शुरू करने के लिए बाध्य है.
अदालत ने पी वाडिवेल द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए टिप्पणियां कीं, जिन्हें 2013 में ग्रेड- II वार्डन के रूप में नियुक्त किया गया था और त्रिची केंद्रीय जेल में तैनात थे।
हालांकि उन्हें 2018 में करूर केंद्रीय जेल में स्थानांतरित कर दिया गया था और वहां उन्होंने ड्यूटी ज्वाइन की, लेकिन उन्होंने त्रिची में अपना आधिकारिक क्वार्टर खाली नहीं किया। नतीजतन, उस पर दंडात्मक किराया लगाया गया था जिसे चुनौती देते हुए उन्होंने 2020 में उच्च न्यायालय मदुरै पीठ के समक्ष वर्तमान याचिका दायर की थी।
याचिकाकर्ता के वकील ने प्रस्तुत किया कि त्रिची में जेल अधीक्षक द्वारा दी गई मौखिक अनुमति के अनुसार, वाडिवेल अपने आधिकारिक क्वार्टर में रहना जारी रखा और त्रिची में जेल अधीक्षक के लिए ड्राइवर के कर्तव्यों का पालन कर रहा था।
राज्य ने प्रस्तुत किया कि त्रिची जेल में याचिकाकर्ता को दिए गए कुछ अस्थायी कर्तव्य उसके लिए आधिकारिक क्वार्टर बनाए रखने का आधार नहीं हो सकते। स्थानांतरण होने पर उन्हें एक महीने के भीतर क्वार्टर खाली कर देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने 2019 में ही ऐसा किया। इस प्रकार, उन पर लागू नियमों के अनुसार दंडात्मक किराया लगाया गया है।
न्यायमूर्ति एस एम सुब्रमण्यम ने कहा कि आधिकारिक क्वार्टर केवल एक विशेष स्टेशन में सार्वजनिक कर्तव्य के प्रभावी प्रदर्शन के उद्देश्य से प्रदान किए जाते हैं।
कोई भी कर्मचारी, जिसे स्थानांतरित किया गया है, निर्धारित अवधि से परे उसे आवंटित आधिकारिक क्वार्टर को बनाए रखने के लिए पात्र नहीं है।
न्यायाधीश ने याचिका को खारिज करते हुए कहा जेल अधीक्षक द्वारा सौंपे गए अन्य कर्तव्यों या अस्थायी कर्तव्यों से याचिकाकर्ता को दंडात्मक किराए के भुगतान से कोई फायदा नहीं हुआ, ।
