- November 17, 2021
गरीबों को लाभ पहुँचाना और रोजगार देना हमारी पहली प्राथमिकता है
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि गरीबों को लाभ पहुँचाना और रोजगार देना हमारी पहली प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आत्म-निर्भर भारत बनाने के पालन में हमने आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश बनाने का निर्णय लिया है। बैंक स्व-रोजगार के लिए हितग्राहियों को ऋण उपलब्ध कराकर प्रदेश की अर्थ-व्यवस्था को मजबूत बना सकते हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज मंत्रालय में स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी की बैठक ले रहे थे।
स्व-रोजगार की अनंत संभावनाएँ
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में स्वरोजगार की अनंत संभावनाएँ हैं। इसलिए युवा पढ़ाई- लिखाई करने के बाद केवल सरकारी नौकरी के लिए ही नहीं बल्कि स्व-रोजगार के क्षेत्र में भी जाने के भी प्रयास करें। प्रधानमंत्री जी के लोकल को वोकल बनाने के सपने को साकार करने की कोशिश करें। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए की रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए कोई कमी नहीं रहने दी जाए।
जन-जागरूकता अभियान चलाया जाए
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि स्व-रोजगार से संबंधित विभिन्न योजनाओं की जानकारी देने के लिए बैंकर्स द्वारा जन-जागरूकता अभियान चलाकर स्व-रोजगार मेले लगाए जाएँ। उन्होंने कहा कि लक्ष्य तय कर निर्धारित समयावधि में पूरा करने की कोशिश करें। निर्धारित किए गए लक्ष्यों की उनके द्वारा प्रतिमाह समीक्षा की जाएगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि जन-जागरूकता द्वारा लोगों को समझाइश दी जाए कि स्व-रोजगार के लिए जो पैसा ले रहे हैं उसे वापस करने पर ही उन्हें दूसरी किस्त की राशि दी जाएगी।
आजीविका मिशन महिलाओं की जिंदगी बदलने का कार्यक्रम
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने ग्रामीण आजीविका मिशन की समीक्षा के दौरान कहा कि आजीविका मिशन महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। यह महिलाओं की जिंदगी बदलने का कार्यक्रम है। इससे महिलाओं की आर्थिक स्थिति ही नहीं सामाजिक स्थिति में भी सुधार आता है। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में लक्ष्य निर्धारित कर अधिकाधिक हितग्राहियों को लाभ पहुँचाना सुनिश्चित किया जाए।
स्व-रोजगार की राह दिखाना हमारा कर्त्तव्य
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि छोटे व्यवसायियों को स्व-रोजगार की राह दिखाना हमारा कर्त्तव्य है। उन्होंने कहा कि बैंकर्स की सहभागिता अच्छे ढंग से सुनिश्चित होगी तो लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। उन्होंने निजी क्षेत्र के बैंक प्रतिनिधियों से भी शासन की विभिन्न स्व-रोजगार योजनाओं को सहयोग करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि बिना किसी ठोस कारण के हितग्राहियों के आवेदन निरस्त नहीं किए जाएँ। आवेदकों के साथ बैंकों में अच्छा व्यवहार किया जाए। लोगों में आत्म-विश्वास पैदा हो, कोई भी हितग्राही बैंकों में जाए तो उन्हें ऋण लेने में पूरी तरह मदद की जाए। ऋण लेने की प्रक्रिया को आसान बनाने में पूरा सहयोग करें।
प्रतिभावान युवाओं के लिए मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना प्रतिभावान युवाओं के लिए शुरू की जा रही है। उन्होंने बैंकर्स को निर्देश दिए कि इस योजना के क्रियान्वयन के लिए बेहतर कार्य योजना बनाकर सहयोग करें। उन्होंने कहा कि बैंकर्स राज्य सरकार के साथ मिलकर लक्ष्य पूरा करें। जिन लोगों के व्यवसाय पहले से चल रहे हैं उनके लिए मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना नहीं है, बैंक कर्मचारी इसका ध्यान रखें।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना की उपलब्धियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि इस योजना में अभी तक कुल 2 लाख 42 हजार लोगों को लाभान्वित किया जा चुका है। हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ आसानी से मिले और उन्हें बैंकों में अनावश्यक चक्कर न लगाने पड़ें इसका ध्यान रखा जाए। प्रधानमंत्री स्व-निधि योजना की उपलब्धियों की समीक्षा करते हुए कहा कि पिछले वर्ष हम इस योजना में प्रथम स्थान पर थे। इस वर्ष भी यह उपलब्धि कायम रहे। जागरूकता के लिए अभियान चलाकर शिविर लगाने के कार्य में सरकार भरपूर मदद करेगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि जो गरीब बोलना या अपनी बात रखना नहीं जानते हैं उनके लिए जागरूकता अभियान बेहद मददगार होगा। उन्होंने कहा कि ब्लॉक स्तर पर शिविर लगाने का कार्य किया जाए। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए कहा कि भारत सरकार की प्रत्येक योजना हमारी योजना है, जिनका बैंकों के माध्यम से बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना बेहद उपयोगी योजना है, बैंक हितग्राहियों को इस योजना में पूरा सहयोग करें।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रशासन की जवाबदारी है कि स्व-रोजगार से संबंधित सभी योजनाओं में हितग्राहियों को ठीक ढंग से लाभ दिलाया जाए। उन्होंने कहा कि स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी की सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ हर महीने समीक्षा की जाएगी।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि बैंकों के माध्यम से वित्त पोषित योजनाओं की समीक्षा के लिए कॉमन पोर्टल तैयार किया जा रहा है, जिसमें आवेदन की पारदर्शिता के साथ पूरी जानकारी मिल सकेगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि बैंकों से संबंधित सीएम हेल्पलाइन की शिकायत का निराकरण समय पर सुनिश्चित किया जाए। यदि आवेदक पात्रता नहीं रखता है तो उसका आवेदन क्लोज कर उसे सूचित भी किया जाये।
वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा, मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, कार्यकारी निदेशक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया श्री राजीव पुरी, फील्ड महाप्रबंधक श्री एस.डी. महूरकर, कमिश्नर संस्थागत वित्त श्री भास्कर लक्षकार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
