- December 22, 2020
44 पदों का सृजन –13 एजेंडों पर मुहर —–
पटना —- मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में कुल 13 एजेंडों पर मुहर लगी।
कुल 205 पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई।
न्याय मंडल गया, कटिहार, मधुबनी, नवादा, वैशाली, सुपौल के अधीन क्रमशः अनुमंडलीय न्यायालय नीमचक, बथानी, मनिहारी, फुलपरास, जयनगर, रजौली, महुआ, निर्मली और त्रिवेणीगंज सबजज न्यायालय के लिए विभिन्न कोटि के 128 अराजपत्रित कर्मियों के पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई।
गया जिले के शेरघाटी अनुमंडल के डोभा थाना के ग्राम बहेरा में ओपी का सृजन और उसके संचालन के लिए कुल 32 पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई।
बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड के अधीन आईटी मैनेजर के एक पद को स्वीकृति दी गयी।
भवन निर्माण विभाग के नियंत्रण में पड़ने में वाले बिहार वास्तुविद् सेवा संवर्ग के अंतर्गत राज्य के विभिन्न विभागों/ कार्यालयों /निगमों/ प्राधिकारों में पूर्व से स्वीकृत पदों को सम्मिलित किया गया और कुल 44 पदों का सृजन किया गया।
नई सरकार ने 19 लाख लोगों को रोजगार देने की दिशा में तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए नया विभाग कौशल एवं उद्यमिता विभाग बनाने का निर्णय लिया गया है। इससे राज्य में कुल विभागों की संख्या 44 से बढ़कर 45 हो जाएगी। इसके लिए सरकार के रुल्स ऑफ एक्जीक्यूटिव बिजनेस में संशोधन करना पड़ेगा। इसके लिए प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।
नया विभाग में विज्ञान एवं प्रावैधिक और श्रम संसाधन विभाग से कुछ विंग को अलग कर कौशल विकास विभाग में मर्ज किया जाएगा। इस विभाग को सरकार रोजगार सृजन की जिम्मेदारी देगी। बिहार विकास मिशन की कार्यकारिणी समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया। विज्ञान एवं प्रावैधिक से पॉलिटेकनिक से नीचे और श्रम संसाधन विभाग के डायरेक्टरेट ऑफ इंप्लायमेंट एंड ट्रेनिंग का विलय अधिकारी और कर्मचारियों के साथ होगा। दूसरे विभागों के भी कुछ विंग को इसमें मिलाया जाएगा।
विकास मिशन में अब सात साल के लिए मिलेगी नौकरी
कैबिनेट के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि विकास मिशन में 7 सालों के लिए नौकरी भी मिलेगी। यह निर्णय मिशन बैठक में लिया गया। पहले मिशन में नौकरी के लिए पांच साल का कंट्रैक्ट होता है। इसके अलावा बिहार विकास मिशन में 46 नए पदों का सृजन भी किया गया है।
