- December 10, 2020
“रुटीन गवर्नेंस” व “फोकस्ड एजेंडा” दोनों पर कार्य करें
भोपाल : ——– मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में सुशासन के लिए ‘रुटीन गवर्नेंस’ और ‘फोकस्ड एजेंडे’ दोनों पर कार्य किया जाए। एक तरफ जहां जनता के रोजमर्रा के कार्य बिना किसी बाधा के सुगमता से हों वहीं आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश व शासन की प्राथमिक वाले विषयों पर नियमित रूप से कार्रवाई हो। सी.एम. डैशबोर्ड के माध्यम से शासन के सभी विभागों की निरंतर मॉनीटरिंग एवं रैंकिंग की जाएगी तथा अच्छा कार्य करने वालों को पुरस्कृत किया जाएगा।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आज प्रदेश के सभी कमिश्नर्स, आई.जी., कलेक्टर्स, पुलिस अधीक्षक आदि के साथ वीडियो कान्फ्रेंसिंग के प्रथम सत्र में कार्यों की समीक्षा की। वी.सी. के प्रारंभ में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के पोर्टल का शुभारंभ किया। बैठक में मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, डी.जी.पी श्री विवेक जौहरी तथा सभी संबधित उपस्थित थे।
सुशासन की परिभाषा बताई
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सुशासन की परिभाषा बताते हुए कहा कि सुशासन का अर्थ है ‘जनता को बिना लिए-दिए समय पर शासन द्वारा दी जाने वाली समस्त सुविधाओं का लाभ मिलना चाहिए।’ हमारा लक्ष्य है प्रदेश की जनता को सुशासन देना। हमें जनता का कार्य करने के तरीके निकालने हैं न कि कार्य न करने के बहाने तलाशने हैं।
आप शासन के प्रतिनिधि हैं
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कमिश्नर्स-आई.जी., कलेक्टर्स-पुलिस अधीक्षकों से कहा कि ‘आप शासन के प्रतिनिधि हैं अत: अपने क्षेत्र में सुशासन सुनिश्चित करना आप सभी की जिम्मेदारी है। जनता एवं जनप्रतिनिधियों के साथ निरंतर संवाद रखें।’
आत्मनिर्भर पोर्टल पर पूरी जानकारी
मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस ने बताया कि आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश पोर्टल पर आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश का सभी विभागों का रोडमैप तथा सभी विभागों की विभागवार एवं जिलावार जानकारी अपलोड की गई है। इसके साथ ही समस्त आवश्यक जानकारियों एवं सूचनाओं को भी प्रदर्शित किया गया है।
उपार्जन के साथ ही कलेक्टर्स मिलिंग के कार्य पर भी फोकस करें
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में पहली बार धान के उपार्जन के साथ ही मिलिंग का कार्य भी किया जा रहा है, अतः कलेक्टर्स इस ओर विशेष ध्यान दें। सीमावर्ती कलेक्टर इस बात का विशेष ध्यान रखें कि उपार्जन के लिए प्रदेश के बाहर से धान न आए। समर्थन मूल्य खरीदी के अंतर्गत इस बार अभी तक 5 लाख 40 हज़ार टन धान का उपार्जन किया गया है, वहीं 2 लाख 15 हज़ार टन मोटे अनाज ज्वार व बाजरे का उपार्जन किया गया है।
35 उपार्जन केंद्र स्व सहायता समूहों को
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि इस बार 35 उपार्जन केंद्र स्व सहायता समूहों को सौंपे गए हैं तथा उनके द्वारा बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने किसानों को समर्थन मूल्य पर बेची गई फसल का 3 दिन में भुगतान सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए।
भू-माफियाओं के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में भू-माफियाओं के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करते हुए उनके रसूख को जमींदोज किया गया है। इसके लिए इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, उज्जैन सतना आदि जिलों के अधिकारी विशेष बधाई के पात्र हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि कार्यवाही में इस बात का ध्यान रखें कि किसी गरीब को कोई परेशानी न हो।
नीमच के फर्जी अफीम प्रकरण में दोषियों को बर्खास्त करें
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि नीमच जिले में एक व्यापारी को फर्जी अफीम प्रकरण में फंसाने के मामले में दोषी पुलिस अधिकारी/ कर्मचारियों को नियमानुसार बर्खास्त करने की कार्रवाई की जाए।
चिटफंड माफिया के विरुद्ध कार्रवाई को अंजाम तक पहुंचाएं
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में चिटफंड माफियाओं के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की गई है। प्रदेश में 184 प्रकरण पंजीबद्ध कर 3528 निवेशकों को 17 करोड़ 60 लाख रुपए वापस दिलवाए गए हैं। छतरपुर, कटनी, नीमच, रतलाम जिले के अधिकारी विशेष बधाई के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि चिटफंड माफिया के विरुद्ध कार्रवाई को अंजाम तक पहुंचाएं तथा निवेशकों को उनके पैसे वापस दिलवाएं।
मिलावटखोरी महापाप, सख्त कार्रवाई करें
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मिलावटखोरी महापाप है। मिलावटखोरों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस संबंध में ग्वालियर, गुना, मुरैना, जबलपुर, इंदौर उज्जैन में अच्छी कार्यवाही हुई है, शेष जिलों में भी ऐसी ही कार्रवाई हो।
अवैध खनन पर कार्रवाई हो, वैध ठेकेदारों को संरक्षण दें, भिंड जिले में अच्छा प्रयोग
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश के सभी जिलों में अवैध रेत उत्खनन एवं परिवहन के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसी के साथ वैध ठेकेदारों को संरक्षण दिया जाना चाहिए। इस संबंध में देवास, सिंगरौली, गुना, जबलपुर, नरसिंहपुर आदि जिलों में उल्लेखनीय कार्य हुआ है। भिंड जिले में अवैध खनन एवं परिवहन रोकने के लिए अच्छा प्रयोग किया गया है, जिसके अंतर्गत उन क्षेत्रों में वीडियो कैमरे लगाकर तथा चेकपोस्ट आदि बनाकर अवैध खनन एवं परिवहन को रोका गया है।
साइबर क्राइम के खिलाफ सचेत रहें
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने साइबर क्राइम के खिलाफ सचेत रहने के भी निर्देश सभी जिला अधिकारियों को दिए। इस संबंध में कटनी, जबलपुर, ग्वालियर एवं सागर को अच्छे कार्य के लिए बधाई दी गई। प्रदेश में 1711 साइबर क्राइम के प्रकरण दर्ज किए गए हैं, जिनमें एक करोड़ 97 लाख रुपए की राशि वापस दिलाई गई है।
बेटियों के विरुद्ध अपराधों के प्रति अत्यंत संवेदनशील
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार बेटियों के विरुद्ध अपराधों के प्रति अत्यंत संवेदनशील है। इस संबंध में सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हाल ही में होशंगाबाद से गायब एक बालिका को नेपाल बॉर्डर से तथा बुदनी से गायब एक बालिका को सिकंदराबाद से वापस लाया गया है।
चिन्हित अपराधों में सजा के बाद भी फॉलो अप करें
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि चिन्हित एवं जघन्य अपराधों में सजा के फैसले के बाद भी फॉलोअप किया जाए, जिससे दोषियों को अंतिम रूप से सजा मिल सके । प्रदेश में ऐसे प्रकरणों में 97 व्यक्तियों को मृत्युदंड एवं 3553 को आजीवन कारावास हुआ है।
सभी हितग्राहियों को मिल जाएं पात्रता पर्चियां एवं राशन
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत प्रदेश में जोड़े गए सभी 37 लाख नए हितग्राहियों को पात्रता पर्चियां एवं राशन मिलना सुनिश्चित किया जाए। इसके अंतर्गत पूर्व में 25 लाख व्यक्तियों को लाभ मिल चुका है, शेष व्यक्तियों को भी लाभ शीघ्र मिल जाए। इस संबंध में छिंदवाड़ा, झाबुआ, होशंगाबाद, आगर एवं मंडला जिलों के अधिकारियों को अच्छे कार्य के लिए बधाई दी गई।
पथ विक्रेता योजना में स्वीकृति एवं ऋण वितरण दोनों सुनिश्चित करें
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि शहरी एवं ग्रामीण पथ विक्रेता योजनाओं में न सिर्फ अधिक से अधिक प्रकरण स्वीकृत हों अपितु सभी में ऋण वितरण भी सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए बैंकों से आवश्यक समन्वय करें। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आगामी 21 दिसंबर को ग्रामीण पथ विक्रेता योजना तथा 26 दिसंबर को शहरी पथ विक्रेता योजना के अंतर्गत ऋण वितरण कार्यक्रम किए जाने के निर्देश दिए। इस दिन लगभग एक लाख शहरी पथ विक्रेताओं तथा 74 हज़ार ग्रामीण पथ विक्रेताओं को ऋण वितरण किया जाएगा।
