8500 करोड़ के फर्जीवाड़े—70 फर्मों के पंजीकृत सारे पते फर्जी

8500 करोड़ के फर्जीवाड़े—70 फर्मों के पंजीकृत सारे पते फर्जी

देहरादून——- राज्य कर विभाग ने 8500 करोड़ के फर्जीवाड़े का खुलासा कर सबको चौंका दिया है। 55 टीमों ने राज्य कर आयुक्त सौजन्या के निर्देशन पर छापेमारी की कार्रवाई की। जिसमें मौके पर विभिन्न फर्मों के पंजीकृत सारे पते फर्जी पाए गए। कुल 70 फर्जी फर्म के जरिये ये फर्जीवाड़ा किया गया।

उधम सिंह नगर की विभिन्न 68 फर्मों में जांच की गई तो पाया गया कि वह फर्जी पंजीकरण के आधार पर संचालित हो रही थी। इस तरह राज्य कर विभाग के आकलन में करीब 8500 करोड़ रुपये के इबे बिल बनाए हुए पाए गए, जबकि 1455 करोड़ रुपये की कर चोरी का मामला पाया गया है।

विभिन्न 70 फर्म के माध्यम से चप्पल की बिक्री और पीवीसी से बने हुए सामानों की बिक्री विभिन्न राज्यों में दिखाई जा रही थी। जिसमें आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, दिल्ली आदि राज्य शामिल है।

छापेमारी की कार्रवाई में एडिशनल कमिश्नर रुद्रपुर जोन अनिल सिंह, एडिशनल कमिश्नर कानपुर जोन बीएस नगन्याल, डिप्टी कमिश्नर रजनीश यसवस्थी, डिप्टी कमिश्नर निशिकांत सिंह, राज्य कर अधिकारी प्रकाश चंद्र, सहायक कमिश्नर अनिल सिन्हा, सहायक कमिश्नर भुवन चंद्र पांडे आदि शामिल रहे।

Related post

पत्रकार को हिरासत में लिए जाने पर स्वतः संज्ञान:: राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

पत्रकार को हिरासत में लिए जाने पर स्वतः संज्ञान:: राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

नई दिल्ली:—— एनएचआरसी, भारत ने गुवाहाटी, असम में एक बैंक में कथित वित्तीय अनियमितताओं पर विरोध…
जनहित याचिका: जाति के आधार पर जेलों में काम का बंटवारा असंवैधानिक  : सुप्रीम कोर्ट

जनहित याचिका: जाति के आधार पर जेलों में काम का बंटवारा असंवैधानिक : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जेलों में जाति-आधारित भेदभाव और काम का बंटवारा अनुच्छेद 15…
जेलों में क्षमता से ज्यादा कैदियों का होना,बुनियादी सुविधाओं और स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव  : राष्ट्रीय मानवाधिकार

जेलों में क्षमता से ज्यादा कैदियों का होना,बुनियादी सुविधाओं और स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव : राष्ट्रीय…

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी एनएचआरसी ने देश भर की जेलों में बंद कैदियों की दिक्कतों का…

Leave a Reply