- June 27, 2019
विभिन्न योजनाओं की राज्यस्तरीय समीक्षा—-उद्योग मंत्री श्याम रजक
पटना –(संदीप कपूर)—— श्री श्याम रजक, माननीय मंत्री, उद्योग विभाग, बिहार सरकार द्वारा आज दिनांक-26.06.2019 को विभागीय सभागार में उद्योग विभाग के विभिन्न योजनाओं की राज्यस्तरीय समीक्षात्मक बैठक की गई। इस बैठक में माननीय मंत्री महोदय, सचिव लोकेष कुमार सिंह सहित विभाग के सभी वरीय पदाधिकारी एवं सभी जिला उद्योग केन्द्रों के महाप्रबंधक उपस्थित रहें।
इस बैठक में नई स्टार्ट-अप नीति-2017, मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री कलस्टर विकास योजना, बिहार औद्यागिक निवेश प्रोत्साहन नीति-2016, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, जिलों में आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार अंतर्गत स्वीकृत योजनाओं की समीक्षा की गयी।
नई स्टार्ट-अप योजना-2017 के बारे में जानकारी देते हुए मंत्री महोदय ने कहा कि अब जिला स्तर पर भी इन्क्यूबेशन सेंटर तथा इंटरपे्रन्योरशिप डेवल्पमेंट सेल बनाये जायेगें। मंत्री महोदय एवं सचिव ने इसके लिए जिला महाप्रबंधकों को ऐसे इंजिनियरिंग एवं पाॅलिटेकनिक काॅलेजों की पहचान कर एक सप्ताह के अंदर मुख्यालय को सूचित करने का निदेश दिया।
इसी तरह का निर्देंश मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना के लिए भी दी गयी, ताकि राज्य स्तर को विस्तारित करते हुए सुगमता से प्रमंडल स्तर पर अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिया जा सके। अब संबंधित जिलों के महाप्रबंधकों को स्वीकृत्यादेश देने का अधिकार होगा, जिससे लाभार्थी को अविलम्ब स्वीकृत राशि प्राप्त हो सकेगी।
उन्होंने मुख्यालय स्तर से जी0एस0टी0 के संदर्भ में पत्र जारी करने का निर्देंश दिया, ताकि अभ्यर्थियो को पचास हजार तक के निर्माण सामग्रियों के लिए जी0एस0टी0 देने की बाध्यता समाप्त हो एवं देय किस्त की राषि अभ्यर्थियों को आसानी से प्राप्त हो सके।
उन्होंने कहा कि यह योजना राज्य सरकार की ऐसी योजना है जिससे समाज के अंतिम पायदान पर रह रहे समुदायों को अपने पैरों पर खड़ा होने तथा अपना खुद का रोजगार स्थापित करने का अवसर प्राप्त होगा।
उन्होंने राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड के तहत अनुदान प्राप्त इकाइयों के संबंध में प्राप्त प्रतिवेदन की समीक्षा की तथा अधिकांश जिलों से प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने पर नाराजगी व्यक्त की तथा तीन दिनों के अंदर विभागीय ई-मेल पर प्रतिवेदन भेजने का निदेश दिया।
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत पच्चीस लाख तक की राशि उद्यमियों को दी जाती है। इस वित्तीय वर्ष में 01 अप्रैल, 2019 से अब तक अधिकांश (36) जिलों में जिला टास्क फोर्स कमिटि की बैठक नहीं किये जाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए मंत्री महोदय एवं सचिव ने निदेश दिया कि इस कार्यक्रम के तहत प्राप्त आवेदनों को जुलाई माह में बैठक कर निपटारा कर दिया जाए।
राज्य में चल रहे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम योजना के तहत राज्य में चालू उद्योगों के संबंध में 13 जिलों से प्रतिवेदन अप्राप्त होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए इसे तीन दिनों के अंदर मुख्यालय प्रेषित करने का निदेश दिया।
उन्होंने मुख्यमंत्री कलस्टर विकास योजना के तहत काॅमन फैशिलेशन सेंटर के निर्माण में तेजी लाने का निर्देंश दिया। साथ ही कलस्टरों द्वारा ली गयी राशि का पूर्ण उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं कराया गया है, उनसे शीघ्र उपयोगिता प्रमाण-पत्र लेने का निदेश महाप्रबंधकों को दिया गया। ताकि अगली किस्त की राशि विमुक्त की जा सके। उन्होंने कहा कि पारम्परिक उद्योग-धंधों में लगे कारीगरों के उद्यमिता विकास हेतु यह एक महŸवपूर्ण योजना है।
विभिन्न जिलों में आधारभूत संरचना प्राधिकार द्वारा विभिन्न जिलों में बन रहे जिला उद्योग केन्द्र, प्रशिक्षण केन्द्र के निर्माण कार्यों के प्रगति की समीक्षा की तथा इसमें तेजी लाने हेतु मुख्यालय स्तर के पदाधिकारयों को सप्ताह में दो दिन जिलों में जाकर निर्माण कार्यों के प्रगति की समीक्षा कर प्रतिवेदन से अवगत कराने का निदेश दिया।
मंत्री महोदय ने हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय से संबंधित योजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि यह निदेशालय बुनकरों के लाभ के लिए कार्य करता है। हमारा उद्देश्य है कि सही मायनों में इसके हकदार बुनकरों को इसका लाभ मिले। उन्होंने जिला स्तर पर इस निदेशालय के तहत चल रहे योजनाओं की अद्यतन समीक्षा कर तीन दिनों के अंदर प्रतिवेदन सौंपने का निदेश दिया।
संपर्क
श्याम रजक
उद्योगमंत्री ,बिहार
Email- shyamrajak.com@gmail.com
