तंबाकू निषेध — राजस्थान को अन्तरराष्ट्रीय पुरस्कार

तंबाकू निषेध — राजस्थान को अन्तरराष्ट्रीय पुरस्कार

जयपुर——- विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा विश्व तंबाकू निषेध दिवस-2019 के अवसर पर प्रदेश में तंबाकू निषेध के क्षेत्र में किए गए विशिष्ट कार्यों के लिए राजस्थान को अन्तरराष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने इस उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए राज्य तंबाकू नियंत्रण इकाई के प्रभारी डॉ. एस.एन.धौलपुरिया और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी तथा कर्मचारियों को भी बधाई दी है। नई दिल्ली में 31 मई को आयोजित होने वाले समारोह में यह पुरस्कार अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री रोहित कुमार सिंह ग्रहण करेंगे।

डॉ. शर्मा ने बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वर्ष 2019 के लिए विश्व की कुल 33 संस्थाओं को इस पुरस्कार के लिए चुना है। इनमें देश को कुल दो पुरस्कार मिले हैं, इनमें राजस्थान एवं दिल्ली की अन्य संस्था शामिल है।

स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि 30 जनवरी, 2019 को सर्वोदय दिवस के अवसर पर प्रदेश में आयोजित विशाल तंबाकू मुक्ति अभियान में 1 करोड़, 13 लाख, 98 हजार युवाओं एवं आमजन के द्वारा तम्बाकू उत्पाद एवं नशे का उपभोग नहीं करने की शपथ ली।

उन्हाेंने बताया कि सर्वोदय दिवस पर तम्बाकू मुक्ति अभियान में विद्यालयाें, महाविद्यालयों, आंगनबाड़ी केन्द्रों, पुलिस थानों, राजकीय कार्यालयों व सार्वजनिक स्थलों पर व्यापक रूप से जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए गए।

डॉ. शर्मा ने बताया कि चिकित्सा विभाग द्वारा अन्य सम्बंधित विभागों के समन्वय से शैक्षणिक संस्थाओं, चिकित्सा संस्थानों एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों को तम्बाकू मुक्त क्षेत्र के रूप में विकसित कर इन संस्थाओं के 100 गज के दायरे में तम्बाकू उत्पादों की बिकर््री के प्रतिबंध की तुलना में सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए गए हैं।

Related post

पत्रकार को हिरासत में लिए जाने पर स्वतः संज्ञान:: राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

पत्रकार को हिरासत में लिए जाने पर स्वतः संज्ञान:: राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

नई दिल्ली:—— एनएचआरसी, भारत ने गुवाहाटी, असम में एक बैंक में कथित वित्तीय अनियमितताओं पर विरोध…
जनहित याचिका: जाति के आधार पर जेलों में काम का बंटवारा असंवैधानिक  : सुप्रीम कोर्ट

जनहित याचिका: जाति के आधार पर जेलों में काम का बंटवारा असंवैधानिक : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जेलों में जाति-आधारित भेदभाव और काम का बंटवारा अनुच्छेद 15…
जेलों में क्षमता से ज्यादा कैदियों का होना,बुनियादी सुविधाओं और स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव  : राष्ट्रीय मानवाधिकार

जेलों में क्षमता से ज्यादा कैदियों का होना,बुनियादी सुविधाओं और स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव : राष्ट्रीय…

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी एनएचआरसी ने देश भर की जेलों में बंद कैदियों की दिक्कतों का…

Leave a Reply