- March 6, 2019
प्रधान मंत्री आवास योजना—1 लाख 37 हजार आवास 31 मार्च तक पूर्ण —-मुख्य सचिव
जयपुर———– प्रधान मंत्री आवास योजना-(ग्रामीण) के क्रियान्वयन, निगरानी एवं समन्वयन हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति की बेैठक मुख्य सचिव श्री डी.बी. गुप्ता की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई ।
समिति ने अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा योजनान्तर्गत प्रगति व योजना के लाभ से वंचित परन्तु पात्रता रखने वाले परिवारों की 23-24 फरवरी, 2019 को विशेष ग्राम सभाओं में चिन्हित 8.90 लाख नये पात्र परिवारों को जोड़ने का अनुमोदन कर दिया। इनको जोड़ने के उपरान्त राज्य में कुल नये पात्र परिवारों की संख्या 23 लाख 53 हजार हो गई है ।
बैठक में मुख्य सचिव श्री गुप्ता ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि नये पात्र परिवारों की सूची आवास प्लस एप पर 7 मार्च,2019 तक अपलोड करवाना सुनिश्चित करें ।
श्री गुप्ता ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे इस योजनान्तर्गत 6 लाख 87 हजार 91 में से प्रगतिरत शेष 1 लाख 37 हजार आवासों को हर हालत में 31 मार्च तक पूर्ण करवायें।
राज्य में लगभग 25 हजार कारीगरों को महाराणा प्रताप तकनीकी विश्वविधालय एवं जिला परिषदों के माध्यम से प्रशिक्षण करवाने के भी निर्देश दिये ।
उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत राज्य के श्रेष्ठ प्रदर्शन पर ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार से पांच पुरस्कार प्राप्त होने पर प्रशंसा व्यक्त की व इस योजना से जुड़े प्रदेश के सभी अधिकारियों को बधाई दी ।
अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग श्री राजेश्वर सिंह ने बताया कि योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्वीकृत 2 लाख 13 हजार आवासों में से आवास पूर्ण होने के पश्चात्त जारी की जाने वाली अंतिम किश्त हेतु 1 लाख 41 हजार आवासों का निरीक्षण कर लिया गया है व इस वर्ष स्वीकृत आवासों में भी 66 प्रतिशत पूर्ण करवा लिये गये हैंं।
बैठक में प्रमुख शासन सचिव, राजस्व संजय मल्होत्रा, शाासन सचिव एवं आयुक्त पंचायती राज विभाग श्री आशुतोष ए.टी. पेडणेकर, संयुक्त शासन सचिव, वित्त श्री बृजेश किशोर शर्मा, संयोजक एवं महाप्रबन्धक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति राकेश कुमार शर्मा एवं राज्य निदेशक आरसेटी माधोराम, विशेषाधिकारी आयोजना विष्णु सिंधवी सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
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