- February 15, 2019
हरियाणा राज्य युवा नीति-2019——-
चण्डीगढ़——- हरियाणा के खेल एवं युवा मामले मंत्री श्री अनिल विज ने कहा कि 15 से 29 वर्ष की आयु वर्ग के युवाओं के चहुंमुखी विकास के लिए प्रदेश में पहली बार हरियाणा राज्य युवा नीति-2019 बनाई है। आज इसकी स्वीकृति मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमण्डल की बैठक में दी गई है।
श्री विज ने बताया कि इस नीति के माध्यम से प्रदेश के युवाओं को सभी प्रकार की परिस्थितियों में मजबूती से आगे बढऩे के लिए प्रेरित किया जाएगा। इस नीति के निर्माण के लिए वह स्वयं लम्बे समय से प्रयासरत थे ताकि युवाओं की ऊर्जा को एक सकारात्मक एवं रचनात्मक दिशा में मोड़ा जा सके। इससे राज्य के युवा अपनी पूर्ण क्षमता से सशक्त बनेंगे और एक मजबूत एवं सभ्य समाज के निर्माण में अपना योगदान देंगे।
युवा मामले मंत्री ने बताया कि इस युवा नीति में युवाओं के अनेक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विभिन्न विकल्पों पर काम करने हेतु प्रेरित किया गया है। इससे राज्य में युवा न केवल स्वयं को बल्कि समाज तथा देश के नवनिर्माण में अपनी अहम भागीदारी सुनिश्चित करने का अवसर प्राप्त करेंगे।
इस नीति द्वारा आपसी सहयोग से सभी वंचित और हाशिए पर रहे युवाओं आगे बढऩे का अवसर मिलेगा तथा दिग्भ्रमित युवाओं को सरकार के सहयोग से सही मार्ग पर लाने का प्रयास होगा। इसके अलावा नीति के अनुरूप युवाओं को शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य एवं स्वस्थ लाईफस्टाईल, समाज सेवा, खेल, राजनिति में भागेदारी तथा बौद्धिक व मानसिक विकास के लिए मार्गदर्शन करेंगे।
श्री विज ने बताया कि युवाओं के मार्गदर्शन एवं सहयोग के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार समिति बनाई गई है, जिसमें सभी विभागों के मंत्री, मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, वित्त सचिव सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी सदस्य होंगे। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक टॉस्क फोर्स गठित होगी, जोकि राज्य, जिला तथा ब्लॉक स्तर पर युवाओं की उन्नति के लिए मार्ग प्रशस्त करेगी। युवाओं के पूर्ण सहयोग के लिए खेल और युवा मामले विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है।
श्री विज ने बताया कि राज्य सरकार प्रदेश में युवाओं को शिक्षित करने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की देखरेख के लिए एक राज्य युवा आयोग का गठन कर सकती है, जिसके अध्यक्ष और ऐसे सदस्यों की संख्या को डिम्ड-फिट माना जाएगा। उन्होंने कहा कि नीति का मूल्यांकन हर तीन साल में एक बार तटस्थ और विश्वसनीय एजेंसियों के माध्यम से किया जाएगा और इन परिणामों के आधार पर और राज्य में युवा लोगों की बढ़ती जरूरतों के अनुसार कार्यक्रमों और हस्तक्षेपों को फिर से डिज़ाइन किया जाएगा।
युवा मामले मंत्री ने बताया कि शिक्षा, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, महिला और बाल विकास, सामाजिक न्याय और अधिकारिता, तकनीकी शिक्षा, रोजगार एवं प्रशिक्षण, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, पंचायती राज, ग्रामीण विकास, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, वन और पर्यावरण, संस्कृति विभाग , पर्यटन, सूचना प्रौद्योगिकी, कृषि, राजस्व और आपदा प्रबंधन, गृह, श्रम और उद्योग विभाग उनकी नीतियों और कार्यक्रमों के महत्वपूर्ण घटक होंगे।
