- December 4, 2018
25 साल से लंबित केन बेतवा अंतरराज्यीय जल समझौता
लखनऊ:—– बुंदेलखंड में वर्तमान सरकार द्वारा ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग, जल संरक्षण व संवर्धन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा ताकि यहां की जल की समस्या को दूर किया जा सके।
पूरे प्रदेश में इस वित्तीय वर्ष 24147.92 किलोमीटर नहरों की सिल्ट सफाई का लक्ष्य रखा गया है। इस वित्तीय वर्ष नहरों की सिल्ट सफाई का कार्य तथा सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का कार्य एक अभियान के रूप में किया जा रहा है।
निर्देश श्री धर्मपाल सिंह ने विभागीय अधिकारियों से वार्ता के दौरान मौदहा बांध
निरीक्षण भवन हमीरपुर में दिए। श्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में पूरे प्रदेश में सिंचाई विभाग द्वारा नहरों की सिल्ट सफाई का कार्य तथा सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का कार्य एक अभियान के रूप में किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश की सभी नहरों में 15 अक्टूबर से 15 दिसंबर तक सिल्ट सफाई का विशेष अभियान चलाया जा रहा है इस अभियान के पश्चात पूर े प्रदेश मंे पुनः नहरांे का संचालन किया जाएगा।
ज्ञातव्य है कि प्रदेश में लगभग 73900 किलोमीटर नहरे हैं। जिसमें से वित्तीय वर्ष 2018- 19 में 24147 .92 किलोमीटर नहरों की सिल्ट सफाई का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में संचालित सभी नहरों में सिल्ट सफाई का कार्य कराया जाएगा। पूर्व में नहरों की सिल्ट सफाई प्रारंभ से टेल तक होता था, परंतु इस बार सफाई की शुरुआत टेल से की जाएगी।
उन्होंने बताया कि नहरों की सिल्ट सफाई के कार्य से पूर्व तथा बाद, दोनों समय की निगरानी ड्रोन कैमरे द्वारा की जाएगी। यह कार्य जिलाधिकारी के निर्देश पर मनरेगा के तहत किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि सिल्ट सफाई के पश्चात सभी नहरों की टेल तक पानी पहुंचाया जाएगा। यह वर्तमान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल है। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारियों द्वारा सिल्ट सफाई के पश्चात नहरो का निरीक्षण भी किया जाएगा। निरीक्षण के पश्चात ही इसका भुगतान हो सकेगा।
श्री सिंह ने कहा कि कुछ नहरों की सिल्ट सफाई में विभागीय अधिकारियों द्वारा शिथिलता बरती गई इस पर उन्हें निलंबित किया गया तथा कुछ अधिकारियों को प्रतिकूल प्रविष्टि भी दी गई। उन्होंने कहा कि नहरों की सिल्ट सफाई के पश्चात ड्रोन कैमरे को उड़ाने के लिए विभागीय अधिकारियों द्वारा जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाए ताकि कहीं गड़बड़ी की कोई आशंका ना रहे। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में गड्ढा मुक्त का कार्य एक अभियान के रूप में चलाया जा रहा है।
श्री सिंह ने कहा कि बुंदेलखंड में सिचाई के जल का अभाव ना हो इसके लिए सरकार द्वारा कृत्रिम वर्षा का इंतजाम किया जा रहा है इसका प्रेजेंटेशन माननीय मुख्यमंत्री जी को दिखाया जा चुका है। इसके साथ ही अर्जुन सहायक परियोजना के प्रारंभ होने का कार्य भी इस वर्ष पूर्ण हो जाएगा।
उन्होंने बताया कि बुंदेलखंड के लिए सिंचाई हेतु बहुप्रतीक्षित केन बेतवा अंतरराज्यीय जल समझौता जो 25 साल से लंबित था वह पूर्ण होने की कगार पर है इससे बेतवा नदी का बुंदेलखंड के लिए 22 % जल मिल सकेगा ।विशेष रूप में इससे झांसी व आसपास के किसानों को फायदा मिलेगा।
श्री धर्मपाल ने कहा कि पूरे प्रदेश में महोबा सबसे सूखा जिला है यहां पानी की अत्यंत समस्या है इसका वर्तमान सरकार द्वारा इसके निराकरण के लिए व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष नहरों का शत-प्रतिशत सत्यापन किया गया है । नहरों में हुए कार्यों का जियो टैगिगं भी शत-प्रतिशत कराया गया है ।
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