- November 17, 2018
बिहार विकास मिशन के शासी निकाय की पांचवी बैठक
पटना———- :- मुख्यमंत्री सह अध्यक्ष शासी निकाय बिहार विकास मिशन श्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शासी निकाय की पांचवीं बैठक मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद में आयोजित की गयी। बैठक में सात निश्चय की योजनाओं की प्रगति के साथ-साथ बिहार विकास मिशन के अन्य उपमिशन के लक्ष्यों एवं प्रगति की विभागवार समीक्षा की गई। बैठक की शुरुआत में पिछले वर्ष 12 सितम्बर 2017 की कार्यवाही की सम्पुष्टि एवं कार्यवाही के अनुपालन की समीक्षा की गयी।
विकसित बिहार की सात निश्चय योजनाओं से संबंधित अद्यतन प्रगति की समीक्षा की गयी। बैठक में आर्थिक हल युवाओं को बल योजना की समीक्षा की गयी, जिसमें बताया गया कि जिला निबंधन एवं परामर्ष केन्द्रों पर अब तक 11 लाख 5 हजार 650 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लिये 52,614, मुख्यमंत्री निष्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के लिये 3 लाख 97 हजार 389 एवं कुषल युवा कार्यक्रम के लिये 6 लाख 55 हजार 647 आवेदन प्राप्त हुये हैं। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 35,078 को स्वीकृति दी गयी है।
मुख्यमंत्री ने निर्देष दिया कि स्टुडेंट क्रेडिट कार्ड के संबंध में स्वीकृति में विलम्ब नहीं होना चाहिये और किसी प्रकार की जाॅच की जरूरत हो तो मिषन मोड में संस्था का सत्यापन सुनष्चिित कराया जाय। समीक्षा के क्रम में बताया गया कि कुशल युवा कार्यक्रम के लिए प्रशिक्षण हेतु जिन प्रखंडों में कौशल विकास केंद्र नहीं खुले हैं, वे बगल के किसी भी ब्लॉक में जाकर प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। बिहार विकास मिषन की आय-व्यय की विवरणी भी प्रस्तुत की गयी।
बिहार स्टार्टअप नीति की भी चर्चा की गयी और इसे आसान बनाने के लिए विचार करने को कहा गया ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। सभी विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में निःशुल्क वाई-फाई की सुविधा का अधिक से अधिक लाभ उठाने के लिए संबद्ध विष्वविद्यालयों के प्राचार्यों से विचार-विमर्श करने को कहा गया। आरक्षित रोजगार महिलाओं को अधिकार निष्चय को लागू कर दिया गया है।
हर-घर तक बिजली पहुँचाने का लक्ष्य समय से पूर्व प्राप्त कर लिया गया है। मुख्यमंत्री ने चैथा निश्चय हर घर नल का जल योजना की समीक्षा के क्रम में कहा कि पाइप की गुणवत्ता पर ध्यान देने की जरूरत है। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग एवं वार्ड समिति के द्वारा हर घर नल का जल का कार्य कराया जा रहा है, इसके लिए और भी तीव्र गति से काम करने की जरूरत है। इस कार्य में प्रखंड विकास पदाधिकारी की भागीदारी को समाप्त करने पर निर्णय लिया गया ताकि इस कार्य में अनावश्यक विलम्ब से बचा जा सके। पक्की गली-नाली के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मिशन मोड में काम करने की जरूरत है।
हर घर नल का जल, पक्की गली-नाली के गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य में अगर कोई गड़बड़ी करता है तो उस पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। पंचायती राज विभाग इसकी जानकारी उपलब्ध रखे। उन्होंने कहा कि जहाॅ काम हो, वहाॅ लोगों के मन में संतुष्टि का भाव हो। मुख्यमंत्री ने जिला प्रभारी मंत्रियों से कहा कि आप सब अपने क्षेत्र में जाकर कुछ पंचायतों की जमीनी हकीकत को जानकर रिपोर्ट दंे ताकि परिणति तक इसे पहुंचाया जा सके।
ग्रामीण टोला सम्पर्क योजना, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान में किए जा रहे कार्यों की प्रगति की जानकारी दी गयी। मुख्यमंत्री ने कहा कि शौचालय के उपयोग के लिये अभियान चलाना होगा ताकि लोग शौचालयों का उपयोग करें। अवसर बढ़े, आगे पढ़ें निष्चय के तहत अभियंत्रण महाविद्यालय के निर्माण कार्य में तेजी लाने और जहाॅ भूमि उपलब्ध नहीं है, वहाॅ भूमि की उपलब्धता सुनिष्चित करने पर विस्तृत चर्चा की गयी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार विकास मिषन को मिषन मोड में काम करने के लिये तत्पर रहना चाहिये और जरूरी उपाय करने चाहिये। शासी निकाय की पांचवी बैठक में बिहार विकास मिशन के विभिन्न उपमिशन की योजनाओं की समीक्षा की गयी। समीक्षा के क्रम में कौशल विकास मिशन की चर्चा में यह जानकारी दी गयी कि 703 केन्द्रों को प्रशिक्षण हेतु अनुमति दी गयी है। कौशल विकास मिशन 15 विभागों से संबद्ध है। सभी विभाग इसकी मॉनिटरिंग बेहतर ढंग से करे ताकि राज्य के लोगों को हुनरमंद बनाने के लक्ष्य को आसानी से प्राप्त किया जा सके।
सभी प्रखंडों में आउटडोर स्टेडियम बनाने के लिए जमीन संबंधी आ रही समस्याओं के समाधान पर भी चर्चा की गयी। नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा पटना मेट्रो रेल परियोजना, जिला मुख्यालय शहरों के लिए मास्टर प्लान का सूत्रण की जानकारी दी गयी। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह का गठन के बारे में बताया गया। समीक्षा के क्रम में यह जानकारी दी गई कि सतत् जीविकोपार्जन योजना के तहत 8,926 परिवारों को चिन्हित किया गया है।
जीविका के अंतर्गत 8 लाख 25 हजार समूह बनाये जा चुके हैं, इससे अब तक 95 लाख लोग जुड़ चुके हैं। मुख्यमंत्री ने सुझाव दिया कि जीविका से सोशल माइंड सेट वाले लोगों को ही जोड़ने की कोशिश हो, इससे महिला सशक्तिकरण और महिला जागरूकता को काफी बल मिला है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लक्ष्यों एवं उपलब्धियों पर चर्चा की गयी। मनरेगा के अंतर्गत मजदूरों के द्वारा क्या काम किया जा रहा है और मजदूर लोग किन-किन कामों में लगे हुए हैं, इसका सर्वे कराने का मुख्यमंत्री ने निर्देष दिया।
नये पंचायत सरकार भवनों के निर्माण के बारे में भी विस्तृत समीक्षा की गयी। बिहार विकास मिषन के अन्य उपमिषन की समीक्षा 4 दिसम्बर 2018 को पूर्वाह्न 11 बजे निर्धारित की गयी। बैठक में उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी सहित राज्य मंत्रिमंडल के मंत्रीगण, मुख्यमंत्री के परामर्शी श्री अंजनी कुमार सिंह, मुख्य सचिव श्री दीपक कुमार, पुलिस महानिदेशक श्री के0एस0 द्विवेदी, प्रधान सचिव मंत्रिमंडल समन्वय सह सदस्य सचिव बिहार विकास मिशन श्री संजय कुमार, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री चंचल कुमार, मिशन निदेशक बिहार विकास मिशन श्री विनय कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव श्री मनीष कुमार वर्मा सहित संबंधित विभागों के प्रधान सचिव/सचिव के साथ-साथ अन्य वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे।
