• October 16, 2018

न्यूज चैनलों और समाचार पत्रों का सजगता के साथ निरीक्षण करें: श्री कान्ता राव

न्यूज चैनलों और समाचार पत्रों का सजगता के साथ निरीक्षण करें: श्री कान्ता राव

भोपाल :—– मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री व्ही. एल. कान्ता राव ने निर्वाचन सदन में स्थित राज्य-स्तरीय मीडिया मॉनीटरिंग कक्ष का निरीक्षण किया और निर्देश दिये कि पेड न्यूज संबंधी समाचारों को गंभीरता और सजगता के साथ देखा जाए। सभी न्यूज चैनल और समाचार पत्रों की वीडियो क्लिपिंग और कटिंग को संधारित किया जाए।

श्री कांताराव ने कहा कि जिलों में स्थित एमसीएमसी समिति पेड न्यूज संबंधी रिपोर्ट अनुशंसा कर जिला निर्वाचन अधिकारी को भेजेगी, जिसके आधार पर निर्वाचन अधिकारी संबंधित प्रत्याशी को इस संबंध में नोटिस जारी करेंगे।

पेड न्यूज होने पर उसका व्यय प्रत्याशी के खाते में जोड़ा जाएगा। असंतुष्ट होने पर प्रत्याशी इसकी अपील राज्य-स्तरीय एमसीएमसी को करेगा। श्री राव ने कहा कि आदर्श आचरण संहिता उल्लंघन संबंधी शिकायत आने पर मीडिया मॉनीटरिंग कक्ष से भी जानकारी प्राप्त की जायेगी।

निरीक्षण के दौरान आयुक्त जनसम्पर्क श्री पी. नरहरि ने मीडिया निगरानी कक्ष के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि न्यूज चैनल्स को स्क्रीन पर 24 घंटे देखा जा रहा है। साथ ही प्रतिदिन सुबह और शाम न्यूज पेपर्स की कटिंग कर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय को भेजी जा रही है।

मीडिया मॉनिटरिंग कक्ष द्वारा आचार संहिता लागू होने के बाद 678 इलेक्ट्रॉनिक मीडिया समाचार की रिपोर्ट एमसीएमसी के नोडल अधिकारी को भेजी जा चुकी है।

जनसम्पर्क विभाग द्वारा निर्वाचन आयोग के निर्देश पर मीडिया निगरानी कक्ष स्थापित कर 20 से अधिक टी.वी. स्क्रीन पर न्यूज चैनलों पर चलने वाले समाचारों और विज्ञापनों को मॉनीटर किया जा रहा है।

अपर संचालक जनसम्पर्क श्री एल.आर. सिसोदिया को इस कक्ष का प्रभारी बनाया गया है। इनके साथ संयुक्त संचालक, उप संचालक, सहायक संचालक और सहायक जनसम्पर्क अधिकारियों और 30 से अधिक कर्मचारी न्यूज चैनलों पर 24 घंटे समाचारों की निगरानी कर न्यूज चैनलों पर प्रसारित होने वाले समाचारों की रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं।

संपर्क–
अरूण राठौर/वीरेन्द्र सिंह गौर

Related post

सामाजिक न्याय की योद्धा अनुप्रिया

सामाजिक न्याय की योद्धा अनुप्रिया

अतुल मलिकराम (राजनीतिक रणनीतिकार)———-  कुछ सवाल एक नहीं, अनेक बार उठते रहे हैं, जैसे स्वतंत्रता के…
कैदी की पैरोल अर्जी खारिज करने के लिए  जेलर पर 25,000 रुपये का जुर्माना

कैदी की पैरोल अर्जी खारिज करने के लिए जेलर पर 25,000 रुपये का जुर्माना

बॉम्बे हाईकोर्ट ने नासिक जेल के जेलर पर कानून का उल्लंघन करते हुए और ऐसा करने…
स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) भर्ती घोटाले  :  जमानत मंजूर: जमानत देने के खिलाफ फैसला

स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) भर्ती घोटाले : जमानत मंजूर: जमानत देने के खिलाफ फैसला

कलकत्ता उच्च न्यायालय की दो न्यायाधीशों वाली खंडपीठ ने स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) भर्ती घोटाले में…

Leave a Reply