• September 22, 2018

सभी सरकारी भवनों की छत्तों पर 137 करोड़ रुपये की लागत से 24 मैगावाट के जीसीआरटी सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने को स्वीकृति

सभी सरकारी भवनों की छत्तों पर 137 करोड़ रुपये की लागत से 24 मैगावाट के जीसीआरटी सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने को स्वीकृति

2018-19 के पहले चरण में 20 हजार तथा वर्ष 2019-20 के दौरान 30 हजार सौर जल पम्प सेट्स लगाने का प्रस्ताव
*************************************************************

चंडीगढ़——– – प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की वर्ष 2022 तक देश में सौर-ऊर्जा संयंत्रों के माध्यम से अतिरिक्त एक लाख मैगावाट ऊर्जा का उत्पादन करने के लक्ष्य को आगे बढ़ाने की दिशा में हरियाणा मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के नेतृत्व में राज्य अपने 4030 मैगावाट हिस्से को पूरा करने के लिए प्रयासरत है। इसके दृष्टिगत प्रदेश के सभी सरकारी भवनों की छत्तों पर 137 करोड़ रुपये की लागत से 24 मैगावाट के जीसीआरटी सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने को स्वीकृति प्रदान की है।

इस आशय की स्वीकृति वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु की अध्यक्षता में हुई वित्त तथा नव एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभागों की एक बैठक में लिया गया।

बैठक में वित्त मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सरकारी भवनों की छत्तों पर नवीकरणीय ऊर्जा सेवा कम्पनी के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाऐ ताकि इनका संचालन व रख-रखाव नियमित रूप से हो सके।

बैठक में इस बात की भी जानकारी दी गई कि किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (कैयूएसयूएम) अभियान के तहत 50 हजार सौर जल पम्प सेट्स स्थापित किए जाएंगे। वर्ष 2018-19 के पहले चरण में 20 हजार तथा वर्ष 2019-20 के दौरान 30 हजार ऐसे पम्प सेट्स लगाने का प्रस्ताव है।

पहले चरण में 709.3 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है जिसमें 75 प्रतिशत अर्थात 531.97 करोड़ रुपये राज्य हिस्से के रूप में शामिल है जबकि 25 प्रतिशत हिस्सा उपयोगक्ता द्वारा वहन करना होगा।

इसमें इस बात से भी अवगत करवाया कि नवार्ड से ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि से 505.37 करोड़ रुपये का ऋण लेन का प्रस्ताव है जिसकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट भेज दी गई है। इस बात की भी जानकारी दी गई कि सौर-ऊर्जा संयंत्रों की अतिरिक्त ऊर्जा को ग्रिड से जोड़ने के लिए सार्वजनिक निजी सहभागिदारिता पद्घति अपनाई जाएगी ताकि डिस्कॉम पर भार कम हो।

बैठक में नव एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री पी.के. महापात्रा, वित्त विभाग के प्रधान सचिव श्री टी.वी.एस.एन प्रसाद, वित्त सचिव श्रीमती रंजू प्रसाद, वित्त सचिव-कम-सलाहकार श्री सुनील शरण, नव एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग की निदेशक श्रीमती रेणू एस.फूलिया के अलावा अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।

Related post

VVPAT पर्चियों के 100% सत्यापन की याचिका खारिज  : सुप्रीम कोर्ट

VVPAT पर्चियों के 100% सत्यापन की याचिका खारिज : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने 24 अप्रैल को मतदाता सत्यापन योग्य पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) पर्चियों के साथ…
किसानों की जरूरत और पराली संकट का समाधान

किसानों की जरूरत और पराली संकट का समाधान

फूलदेव पटेल–(मुजफ्फरपुर)—-“हम लोग बहुत मजबूर हैं, समयानुसार खेतों की जुताई-बुआई करनी पड़ती है. खेतों में सिंचाई…
लोकसभा निर्वाचन-2024 छह लोकसभा संसदीय क्षेत्रों में मतदान 26 अप्रैल

लोकसभा निर्वाचन-2024 छह लोकसभा संसदीय क्षेत्रों में मतदान 26 अप्रैल

लोकसभा निर्वाचन-2024 के दूसरे चरण में प्रदेश के छह लोकसभा संसदीय क्षेत्रों में शुक्रवार, 26 अप्रैल…

Leave a Reply