- August 20, 2018
कम्बाईन में एसएमएस सिस्टम लगाना जरूरी *** सात गांवों में सर्वेक्षण *** ***गन्ने का भुगतान ***
रोहतक——- हरियाणा सरकार के दिशा निर्देशानुसार चालू खरीफ सीजन में आने वाली आगामी धान की फसल की कम्बाईन द्वारा कटाई करवाने के लिए कम्बाईन मे एस.एम.एस. सिस्टम लगवाना जरूरी कर दिया गया है।
इस संबंध में जानकारी देते हुए सहायक कृषि अभियन्ता गोपीराम सांगवान ने बताया कि बिना एस.एम.एस. सिस्टम के कंबाईन द्वारा धान की फसल की कटाई अवैध मानी जाएगी।
कंबाईन मे एस.एम.एस. सिस्टम लगवाने से धान की कटाई के दौरान कंबाईन द्वारा पराली के छोटे-छोटे टुकड़े कर पीछे खेत मे बिखेर दिए जाते है जिससे किसान द्वारा आसानी से धान के अवशेषों को जमीन मे मिलाया जा सकता है और हैप्पी सीडर द्वारा गेंहु की बिजाई आसानी से की जा सकती है।
उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा एस.एम.एस. सिस्टम पर 50 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है।
व्यक्तिगत किसानों को भी कृषि उपकरणों पर 90 प्रतिशत तक का अनुदान व सब्सिडी प्रदान की जा रही है ताकि किसान पराली को न जलाकर उसके अवशेषों को खाद के रूप में उपयोग करके अच्छी फसल की पैदावार ले सके। उन्होंने कहा कि इन उपकरणों का प्रयोग करने से खेती की गुणवत्ता बढ़ेगी और पराली के धुंए से होने वाले नुकसान से भी बचा जा सकेगा।
इस योजना के तहत कोई भी किसान कृषि उपकरण के लिए व कंबाईन में एस.एम.एस. सिस्टम पर अनुदान हेतु आवेदन करने के लिए अपने निकटतम कृषि अधिकारी या कार्यालय सहायक कृषि अभियन्ता रोहतक से सम्पर्क किया जा सकता है।
*** सात गांवों में सर्वेक्षण ***
रोहतक— गाँवों के मध्य स्वच्छता के प्रति जागरूकता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने, लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने, उन्हें और संवेदनशील बनाने, सफाई व्यवस्था में और सुधार करने के लिए, लोगों के व्यवहार को बदलने और उनकी भागीदारी को बढ़ाने के लिए स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2018 का आयोजन किया जा रहा है। यह सर्वेक्षण 31 अगस्त तक पूरे भारत वर्ष में चलाया जा रहा है। इस सर्वेक्षण में देश भर से 698 जिलों और 6000 से अधिक गाँव को शामिल किया गया है जोकि 80 करोड़ जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं।
इस सर्वेक्षण की जानकारी सक्षम युवा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, गर्वित युवा, स्कूल-कॉलेज के बच्चे, स्वयं सहायता समूहों की बहनें व पंचायत मिलकर घर-घर तक पहुंचा रही हैं। सरपंच व पंचायत सदस्य मिलकर अपने-अपने गाँव में जन सभा कर लोगो को जागरूक कर रहे हैं।
इस अभियान को गति प्रदान करने के लिए जिला में 4 जागरूकता रथों के माध्यम से भी गाँव-गांव जाकर लोगो को जागरूक किया जा रहा है। गाँव में लोगों को जागरूक करने के लिए स्कूली बच्चों के माध्यम से रैलियां निकाली जा रही है व सार्वजनिक स्थानों पर होर्डिंग भी लगाए हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 100 अंकों का है।
स्वच्छता की सेवाओं के स्तर के लिए 35 प्रतिशत अंक निर्धारित किए गए हैं, जिसमें सेनिटेशन कवरेज, गाँव में ओडीएफ स्टेटस और शौचालयों की जियो टेगिंग शामिल है। सार्वजनिक स्थानों के निरीक्षण के 30 प्रतिशत अंक हैं, जिसमें आंगनवाड़ी, स्कूल, धार्मिक स्थान, बाजार, पंचायत घर, गाँव की सफाई व्यवस्था, कूड़ा संग्रह और उसका सुरक्षित निपटान शामिल है। लोगो से सकारात्मक फीडबैक के भी 35 प्रतिशत अंक निर्धारित किए गए हैं, जिसमें गाँव के पंचायत सदस्य, स्वयं सहायता समूह, निगरानी कमेटी सदस्य, स्कूल अध्यापक, स्वच्छताग्रही से फीडबैक ली जाएगी।
उपायुक्त डा. यश गर्ग ने बताया कि केंद्र से आई हुई टीम ने रोहतक जिले के 7 गाँवों का सर्वेक्षण किया, जिसमें बनियानी, गुढ़ान, कबूलपुर, भैयापुर, कसरेंटी, चुलियाना व बेंसी शामिल हैं। टीम ने इन गाँव में जाकर उपरोक्त माध्यम से सर्वेक्षण किया गया।
उन्होंने बताया कि स्वच्छता मापन के लिए शहरों में हुए सर्वेक्षण में रोहतक शहर ने देश के प्रथम 100 शहरों में अपना स्थान बनाया है और अब हमारे गाँव की बारी है। ग्रामीण स्वच्छता अभियान के तहत पूरे देश को दिखाना है कि प्रदेश का नागरिक स्वच्छता के मामले में बहुत जागरूक है। इसीलिए इस सर्वेक्षण में अव्वल आने की होड़ लगी हुई है और इसमें जिला का प्रत्येक नागरिक भरपूर सहयोग कर रहा है।
इस सर्वेक्षण का परिणाम महात्मा गाँधी जी के जन्मदिवस पर 2 अक्तूबर को घोषित किया जाएगा। स्वच्छता में बेहतरीन स्थान प्राप्त करने वाले गाँव व जिले को केंद्र व राज्य सरकार द्वारा सम्मानित किया जाएगा।
***गन्ने का भुगतान ***
हरियाणा सहकारी चीनी मिल भाली आनन्दपुर के प्रबंध निदेशक प्रदीप अहलावत ने बताया कि पेराई सत्र 2017-18 के दौरान मिल द्वारा किसानों का 53.56 लाख क्विंटल गन्ने की खरीद की गई थी, जिसका भुगतान 20138.02 लाख रूपये कर दिया गया है।
एमडी ने बताया कि चीनी मिल द्वारा खरीदे गए गन्ने की कुल लागत 20921.94 लाख रूपये बनती है, जिसमें से अधिकांश का भुगतान कर दिया गया है। अब गन्ना भुगतान के लिए सरकार की ओर से 12 करोड़ रूपये की राशि प्राप्त हुई। इस राशि का भी भुगतान कर दिया गया है।
उन्होंने बताया कि चीनी मिल की तरफ से 3.85 करोड़ रूपये का गन्ना का भुगतान करते हुए कुल 15.85 करोड़ रूपये का भुगतान किया जा चुका है। इस प्रकार अब चीनी मिल की ओर केवल पैनल्टी का मामला शेष है। पैनल्टी बारे भी निदेशक मंडल की बैठक लेकर शीघ्र ही समाधान कर दिया जाएगा।
