अधिक से अधिक शिविर आयोजित कर कर्ज माफी योजना का लाभ किसानों को पहुंचाएं —- मुख्यमंत्री

अधिक से अधिक शिविर आयोजित कर कर्ज माफी योजना  का लाभ किसानों को पहुंचाएं —- मुख्यमंत्री

जयपुर——–मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे ने कहा कि प्रदेश की महत्त्वाकांक्षी किसानों की कर्ज माफी योजना का समुचित लाभ पात्र किसानों को मिल सके इसके लिए 31 जुलाई से पूर्व अधिक से अधिक शिविर आयोजित कर ऋण माफी प्रमाण पत्र देने के कार्य में तेजी लाई जाए।

श्रीमती राजे मुख्यमंत्री कार्यालय में किसानों को कर्ज माफी योजना की समीक्षा कर रही थीं। उन्होंने ग्राम सेवा सहकारी समितियों में आयोजित होने वाले शिविरों में तेजी लाने और ज्यादा से ज्यादा किसानों को कर्ज माफी प्रमाण पत्र तथा नए फसली ऋण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि कर्ज माफी योजना का विभिन्न माध्यमों से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए ताकि किसान जागरूक होकर राज्य सरकार के इस ऎतिहासिक निर्णय से लाभान्वित हो सकें।

बैठक में मुख्यमंत्री को अधिकारियों ने बताया कि ऋण माफी योजना के तहत अब तक 2 हजार 790 ग्राम सेवा सहकारी समितियों एवं दीर्घकालीन कृषि ऋणदात्री सहकारी समितियों (पैक्स/लैम्प्स) में आयोजित शिविरों में 10.46 लाख किसानों की 3 हजार 309 करोड़ रुपये की ऋण माफी की गई है।

करीब 55 प्रतिशत किसानों को ऋण माफी प्रमाण पत्रों का वितरण किया जा चुका है।

अधिकारियों ने बताया कि 12 जुलाई तक 683 ग्राम सेवा सहकारी समितियों एवं दीर्घकालीन कृषि ऋणदात्री सहकारी समितियों (पैक्स/लैम्प्स) में और शिविर आयोजित कर किसानों को योजना का लाभ पहुंचाया जाएगा।

बैठक में सहकारिता मंत्री श्री अजय सिंह, मुख्य सचिव श्री डीबी गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त श्री मुकेश शर्मा, प्रमुख शासन सचिव सहकारिता श्री अभय कुमार, प्रमुख शासन सचिव आयोजना श्री अखिल अरोरा, रजिस्ट्रार, सहकारिता श्री राजन विशाल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

Related post

विधवाओं को संपत्ति के उत्तराधिकार का कानूनी अधिकार सुनिश्चित करने के लिए कानूनी सहायता प्रदान करें

विधवाओं को संपत्ति के उत्तराधिकार का कानूनी अधिकार सुनिश्चित करने के लिए कानूनी सहायता प्रदान करें

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत ने विधवाओं के कल्याण और उनके मानव अधिकारों का संरक्षण…
उत्तर प्रदेश वृन्दावन में एक फूड आउटलेट के निजी सेप्टिक टैंक के भीतर तीन श्रमिकों की मौत  : राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

उत्तर प्रदेश वृन्दावन में एक फूड आउटलेट के निजी सेप्टिक टैंक के भीतर तीन श्रमिकों की…

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत ने 9 जून, 2024 को खबरों में आई एक मीडिया…
रचनात्मक राजनीति समय की जरुरत

रचनात्मक राजनीति समय की जरुरत

सुरेश हिंदुस्थानी———-भारत एक लोकतांत्रिक है। इसका तात्पर्य यही है कि देश की जनता ही भारत की…

Leave a Reply