- July 5, 2018
प्रशासनिक ट्रिब्यूनल ने 17039 मामलों का निपटारा किया
शिमला ——— हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल की स्थापना के बाद 30 जून, 2018 तक ट्रिब्यूनल में 26235 मूल आवेदन प्राप्त हुए जिनमें से 17039 मूल आवेदनों पर निर्णय लिया गया है।
ट्रिब्यूनल के एक प्रवक्ता ने कहा कि उपरोक्त आवेदनों के अतिरिक्त इस अवधि के दौरान 513 अवमानना याचिकाओं, 30 समीक्षा याचिकाओं, 79 निष्पादन याचिकाएं और 7195 विविध याचिकाओं का निपटारा भी किया गया।
उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय से भी 6479 मामले प्राप्त हुए थे, जिनमें से 1482 मामले निपटा दिए गए हैं।
स्मार्ट सिटी——–शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला व धर्मशाला स्मार्ट सिटी को विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इन शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए विश्व स्तरीय तकनीक का उपयोग किया जाएगा और सम्बन्धित क्षेत्र की सर्वोत्तम कम्पनियां निवेश करेगी।
उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य स्मार्ट सिटी के विकास तक सीमित नहीं है बल्कि सरकार सभी शहरी क्षेत्रों के दीर्घकालीक एवं सत्त विकास के लिए प्राथमिकता से कार्य कर रही है।
शहरी विकास मंत्री आज यहां स्मार्ट सिटी परियोजना के सन्दर्भ में विभिन्न कम्पनियों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए सम्बोधित कर रही थीं।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार हिमाचल को विश्व के समक्ष एक पसन्दीदा गंतव्य के तौर पर प्रस्तुत करेगी।
राज्य के प्रत्येक नागरिक को नगर निगम, स्थानीय निकाय और शहरी विकास से सम्बन्धित दिन प्रति दिन आने वाली समस्याओं का समाधान नागरिक अनुकूल और इंटरैक्टिव मंच जैसे कम्प्यूटर, मोबाइल एप्लीकेशन (ई-एप्प) के माध्यम से किया जाएगा। राज्य सरकार शहरी विकास के बारे में जानकारी प्रदान करेगी और इन एप्स के द्वारा प्रतिपुष्टि भी करेगी।
अतिरिक्त मुख्य सचिव शहरी विकास राम सुभग सिंह, निदेशक नगर नियोजन विभाग डॉ. देवेन्द्र कुमार गुप्ता भी इस अवसर पर उपस्थित थे।
