किशोरी-राजकीय सम्प्रेषण गृहों को किशोर-राजकीय सम्प्रेषण गृह

किशोरी-राजकीय  सम्प्रेषण  गृहों  को किशोर-राजकीय सम्प्रेषण गृह

किशोर संवासियों की अधिक संख्या तथा किशोरी संवासियों की कम संख्या को देखकर लिया गया निर्णय

लखनऊ :(सू०वि०)———जनपद मुरादाबाद तथा मिर्जापुर में किशोरियों के लिए संचालित हो रहे राजकीय संप्रेषण गृहों को अब किशोरों के लिए संचालित किया जायेगा।

यह जानकारी देते हुए अपर मुख्य सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग श्रीमती रेणुका कुमार द्वारा अवगत कराया गया है कि इन दोनों सम्प्रेषण गृहों में 30-30 किशोर संवासियों को आवासित किया जायेगा।

उन्होंने अवगत कराया कि वर्तमान में संचालित इन राजकीय सम्प्रेषण गृहों में आवासित किशोरियों को जनपद बाराबंकी और गाजियाबाद के किशोरी-राजकीय सम्प्रेषण गृहों में स्थानान्तरित करने का निर्णय लिया गया है।

श्रीमती रेणुका कुमार ने अवगत कराया कि वर्ष 2017-18 में वर्ष भर कई किशोर-राजकीय सम्प्रेक्षण गृहों में स्वीकृत क्षमता के अधिक संवासी तथा किशोरी राजकीय सम्प्रेक्षण गृहों में स्वीकृत क्षमता से कम संवासिनी आवासित रहे हैं। सम्प्रेषण गृहों की स्वीकृत क्षमता के अनुरूप संवासियों को आवासित रहे हैं।

सम्प्रेषण गृहों की स्वीकृत क्षमता के अनुरूप संवासियों को आवासित करने की अपरिहार्य आवश्यकता को देखते हुए इन्हें सुव्यवस्थित करने का ये निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश के जिन किशोर-राजकीय सम्प्रेक्षण गृहों में स्वीकृत क्षमता में अधिक संवासी हैं वहां से 30 मुरादाबाद तथा 30 मिर्जापुर के किशोरों के लिए परिवर्तित इन राजकीय संप्रेक्षण गृहों में स्थानान्तरित किए जायेंगे।

इसी क्रम में अपर मुख्य सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि समेकित बाल संरक्षण योजना के कड़े अनुपालन के निर्देश के साथ भारत सरकार द्वारा इस योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रथम किश्त के रूप में 885.53 रुपये लाख की धनराशि अवमुक्त कर दी गई है।

सूचना अधिकारी- डा0 सीमा गुप्ता
फोन नम्बर : 0522 2239023

Related post

सामाजिक न्याय की योद्धा अनुप्रिया

सामाजिक न्याय की योद्धा अनुप्रिया

अतुल मलिकराम (राजनीतिक रणनीतिकार)———-  कुछ सवाल एक नहीं, अनेक बार उठते रहे हैं, जैसे स्वतंत्रता के…
कैदी की पैरोल अर्जी खारिज करने के लिए  जेलर पर 25,000 रुपये का जुर्माना

कैदी की पैरोल अर्जी खारिज करने के लिए जेलर पर 25,000 रुपये का जुर्माना

बॉम्बे हाईकोर्ट ने नासिक जेल के जेलर पर कानून का उल्लंघन करते हुए और ऐसा करने…
स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) भर्ती घोटाले  :  जमानत मंजूर: जमानत देने के खिलाफ फैसला

स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) भर्ती घोटाले : जमानत मंजूर: जमानत देने के खिलाफ फैसला

कलकत्ता उच्च न्यायालय की दो न्यायाधीशों वाली खंडपीठ ने स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) भर्ती घोटाले में…

Leave a Reply