• January 26, 2018

69वां गणतंत्र दिवस समारोह —स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को साकार कर रही है सरकार : कविता जैन

69वां गणतंत्र दिवस समारोह —स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को साकार कर रही है सरकार : कविता जैन

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झज्जर (जनसंपर्क विभाग)——झज्जर में गणतंत्र दिवस समारोह देशभक्ति से ओतप्रोत हो गरिमामय ढंग से मनाया गया। प्रदेश सरकार में महिला एंव बाल विकास, सूचना , जनसंपर्क, भाषा, कला, संस्कृति तथा शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कविता जैन ने जहांआरा बाग स्टेडियम परिसर में आयोजित 69 वें गणतंत्र दिवस समारोह में ध्वजारोहण किया।

ध्वजारोहण उपरांत मुख्यातिथि श्रीमती कविता जैन ने परेड का निरीक्षण किया और परेड मार्च पास्ट की सलामी ली। समारोह में मुख्यअतिथि कविता जैन और उपायुक्त सोनल गोयल ने स्वतंत्रता सेनानियों, युद्ध विरांगनाओं, पूर्व सैनिकों और विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय कार्य करने वाली शख्सियत को सम्मानित किया। इससे पूर्व मुख्यातिथि ने शहर के युद्ध स्मारक पर पहुंचकर वीर शहीदों को पुष्प चक्र अर्पित कर नमन किया।

समारोह में अपने संबोधन में महिला एंव बाल विकास मंत्री कविता जैन ने भारत के स्वाभिमान और स्वाधीनता के प्रतीक गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर जिलावासियों को बधाई व शुभकामनाएं देते हुए देश की आजादी के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले सभी ज्ञात व अज्ञात शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि देश के

गौरवमयी इतिहास में आज के दिन का विशेष महत्व है। हर वर्ष की भांति, आज हम देश का गणतंत्र दिवस मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। देश के क्रांतिकारियों द्वारा किए गए लम्बे संघर्ष और शहीदों के बलिदान की बदौलत हमने यह आजादी प्राप्त हुई। यह गर्व की बात है कि आजादी की लड़ाई के दौरान हरियाणा के वीरों ं ने वीरता और बलिदान की नई मिसाल कायम की ।

कैबिनेट मंत्री ने संविधान शिल्पी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर और संविधान सभा के दूसरे सदस्यों को भी नमन किया। जिन्होंने हमें विश्व का बेहतरीन संविधान दिया। इस संविधान की बदौलत ही देश के सभी धर्मों, सम्प्रदायों व जातियों के लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक दृष्टि से समान अधिकार प्राप्त हुए।

उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस का यह पर्व हमारे देशभक्तों के त्याग, तप और बलिदान से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, पण्डित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉ. भीमराव अम्बेडकर, मौलाना अबुल कलाम आजाद, शहीद-ए-आजम सरदार भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चन्द्रशेखर आजाद और उधम सिंह जैसे अनेक महान स्वतंत्रता सेनानियों ने जेलों में अंग्रेजों की अमानवीय यातनाएं सहीं और अमूल्य बलिदान दिए।

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों का साकार करने का कार्य कर रही है। राज्य सरकार ने वीरों को सम्मान देने के लिए सेवारत सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के कल्याण के लिए सैनिक एवं अद्र्ध-सैनिक कल्याण विभाग का गठन किया है। भूतपूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं को दी जाने वाली विभिन्न प्रकार की पेंशनों में भी बढ़ोतरी की गई है।

देश की एकता और अखण्डता की रक्षा के लिए शहीद होने वाले सैनिकों के परिवारों को दी जाने वाली एक्सग्रेेशिया ग्रांट 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये की गई है। युद्ध, आतंकवाद या अन्य घटना के दौरान घायल सैनिकों को दी जाने वाली राशि में नि:शक्तता के आधार पर 10 से 15 गुणा तक बढ़ोतरी की गई है। इसके साथ ही द्वितीय विश्वयुद्ध के भूतपूर्व सैनिकों व उनकी विधवाओं की मासिक आर्थिक सहायता राशि को बढ़ाकर 10 हजार रुपये किया गया है। हमारी सरकार ने 1957 के हिन्दी सत्याग्रहियों को भी स्वतंत्रता सेनानियों का दर्जा देते हुए 10 हजार रुपये मासिक पैंशन देनी शुरू कर दी है।

सूचना एंव जनसंपर्क एवं भाषा विभाग मंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार ने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने के लिए प्रदेश के 60 वर्ष से अधिक आयु वाले मान्यता प्राप्त पत्रकारों को 10 हजार रुपये मासिक पैंशन देनी शुरू कर दी है।

उन्होंने कहा कि नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार ने पिछले लगभग साढ़े तीन वर्षों में कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं, जिससे देश की अर्थ-व्यवस्था में तेजी आई है। भ्रष्टाचार, काला धन और आतंकवाद के खिलाफ करारी चोट करते हुए नोटबंदी जैसा साहसिक कार्य किया है।
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जीएसटी लागू करके ‘एक राष्ट्र-एक कर प्रणाली’ की अवधारणा को साकार किया है। ‘प्रधानमंत्री जनधन योजना’ के माध्यम से गरीब से गरीब व्यक्ति की बैंक तक पहुंच सुनिश्चित की है। ‘प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना’, ‘प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना’ और ‘अटल पेंशन योजना’ जैसी स्कीमें शुरू करके गरीब से गरीब व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने का काम किया है।

किसानों की खुशहाली के लिए ‘प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना’ शुरू की है। ‘मेक इन इण्डिया’, ‘डिजिटल इण्डिया’, ‘स्टार्ट-अप इण्डिया’, ‘स्टैंड-अप इण्डिया’ तथा ‘स्किल इण्डिया’ जैसी पहल करके पूरी दुनिया के सामने आधुनिक भारत की तस्वीर पेश की है। ‘वन रैंक-वन पेंशन’ की वर्षों पुरानी मांग को पूरा करके वीर सैनिकों का मनोबल बढ़ाया है।

कैबिनेट मंत्री श्रीमती जैन ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में वर्तमान राज्य सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के मार्गदर्शन के अनुरूप ‘सबका साथ-सबका विकास’ और ‘हरियाणा एक-हरियाणवी एक’ के मूलमंत्र पर चलते हुए पूरे हरियाणा और प्रत्येक हरियाणवी के विकास का बीड़ा उठाया है।

वर्तमान सरकार ने पिछले लगभग सवा तीन सालों में जातिवाद, क्षेत्रवाद और भाई-भतीजावाद से ऊपर उठकर काम किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने समान विकास, जन-जन के कल्याण और भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था के माध्यम से प्रदेशवासियों में एक नई उम्मीद और एक नया विश्वास जगाया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने नौकरियों में भाई-भतीजावाद, जात-पात और क्षेत्रवाद को खत्म करके भर्ती प्रणाली को पारदर्शी बनाया है।

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि ऑनलाइन अध्यापक स्थानांतरण नीति लागू करके अध्यापकों के तबादलों में होने वाले भ्रष्टाचार को समाप्त किया है। जनसाधारण को पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त सेवाएं देने के लिए बड़े पैमाने पर सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जा रहा है। सरकार और जनता के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए ‘सीएम वेबपोर्टल’ स्थापित किया गया है। निचले स्तर पर प्रशासन को और अधिक जवाबदेह बनाने के लिए शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत बनाया गया है।

अब ‘सीएम विण्डो’ का विस्तार ब्लॉक स्तर तक किया गया है। सभी तहसीलों व उप-तहसीलों में जनहितैषी और पारदर्शी सेवाएं सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ई-रजिस्ट्रेशन प्रणाली और ई-स्टाम्प प्रणाली शुरू की है। समाज कल्याण से जुड़ी पेंशन स्कीमों, भत्तों तथा छात्रवृत्तियों की राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जा रही है। आमजन को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ उठाने में किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए खण्ड स्तर पर समाज कल्याण कार्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया है।

श्रीमती जैन ने कहा कि राशन की सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए ई-पीडीएस पोर्टल शुरू किया है। हरियाणा देश का एकमात्र ऐसा राज्य है, जिसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली का पूरी तरह से कम्प्यूटरीकरण किया है। प्रदेश को कैरोसीन-मुक्त बनाया है और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत लगभग 3 लाख 34 हजार से अधिक घरेलू गैस कनैक्शन दिए हैं।

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने किसान हित में भी कई अहम फैसले लिये हैं। मुआवजे के तौर पर किसानों को 2471 करोड़ रुपये की राशि दी गई है। किसानों की फसलों का बीमा कवर देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की गई है। प्रदेश में पहली बार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मूंग की सरकारी खरीद की गई है। वर्ष 2030 तक बागवानी क्षेत्र को दोगुना व उत्पादन को तीन गुणा करने के लिए बागवानी विजन तैयार किया गया है।

उन्होंने कहा कि किसान हित में प्रदेश सरकार द्वारा देश की पहली और अपनी तरह की भावांतर भरपाई योजना की शुरूआत की गई, जिसके अंतर्गत किसानों को बागवानी उत्पादों के लिए मण्डी में कम दाम मिलने पर सरकार द्वारा भरपाई की जाएगी। पहले चरण में योजना के अंतर्गत शामिल फसलें, संरक्षित मूल्य व निर्धारित उत्पादन में चार फसलें नामत: टमाटर, प्याज, आलू व गोभी को शामिल किया गया है। गन्ने के समर्थन मूल्य में 10 रुपये प्रति क्विण्टल बढ़ोतरी की गई, जिससे अगेती, मध्यम व पछेती किस्मों का मूल्य क्रमश: 320 रुपये, 315 रुपये व 310 रुपये से बढ़ाकर 330 रुपये, 325 रुपये व 320 रुपये प्रति क्विण्टल किया गया है, जो कि देश में अभी तक का सर्वाधिक राज्य सुझावित मूल्य है।

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार गांवों के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध हैै। गांवों को स्मार्ट गांव बनाने के लिए ‘हरियाणा स्मार्ट ग्राम प्राधिकरण’ का गठन किया गया है। प्रदेश में इंटरनेट सुविधा से युक्त 1500 से अधिक ग्राम सचिवालय स्थापित किए गए हैं। वर्ष 2019 तक 2294 ग्राम सचिवालय बनाने का लक्ष्य है। प्रदेश के 100 से अधिक गांवों में वाई-फाई सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। पंचायती राज अधिनियम में किए गए संशोधन के फलस्वरूप आज प्रदेश में साफ छवि के पढ़े-लिखे जन-प्रतिनिधि हैं।

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में 24 घंटेे बिजली देने के उद्देश्य से शुरू की गई ‘म्हारा गांव-जगमग गांव’ योजना के परिणाम काफ ी अच्छे रहे हैं। इस समय प्रदेश के 1140 गांवों में 24 घंटे बिजली दी जा रही है। ‘दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना’ के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली वितरण प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए 316 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई है।

‘स्वच्छ हरियाणा-स्वच्छ भारत’ अभियान के तहत प्रदेश के सभी गांवों और सभी शहरी स्थानीय निकायों को खुले में शौच से मुक्त किया जा चुका है। ग्राम पंचायतों और शहरी स्थानीय निकाय के वार्डों में स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए स्वर्ण जयंती पुरस्कार की एक नई योजना शुरू की गई है।

शहरी स्थानीय निकायों की दुकानों या रिहायशी प्रोपर्टी की रजिस्ट्री अब किरायदारों के नाम करने का प्रावधान किया गया हैं, इससे राज्य के बड़ी संख्या में दुकानदारों को लाभ होगा। शहरी क्षेत्रों में आधुनिक बुनियादी ढांचे के विकास के उद्देश्य से चलाई जा रही केन्द्र सरकार की अमृत योजना के तहत प्रदेश के 18 शहरों को शामिल किया गया है।

फरीदाबाद व करनाल शहरों का चयन स्मार्ट सिटी के लिए किया गया है तथा गुरुग्राम को मिलेनियम स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित जाएगा। गुरुग्राम के समुचित विकास के लिए गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है। करनाल और जींद को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल किया गया है।

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि आज हरियाणा कृषि के साथ-साथ औद्योगिक क्षेत्र में भी अपनी अलग पहचान बना चुका है। राज्य सरकार की ‘उद्यम प्रोत्साहन नीति-2015’ के परिणामस्वरूप दुनियाभर की बहुराष्ट्रीय कम्पनियां हरियाणा में निवेश को प्राथमिकता दे रही हैं। प्रदेश में उद्योगों व निवेश को बढ़ावा देने के लिए ‘हैपनिंग हरियाणा ग्लोबल इनवेस्टर्स समिट’ का आयोजन किया गया।

प्रवासी हरियाणवियों को उनकी जड़ों से जोडऩे और प्रदेश के विकास में भागीदार बनाने के उद्देश्य से गुरुग्राम में प्रवासी हरियाणा दिवस का आयोजन किया गया। उद्यमियों को एक की छत के नीचे स्वीकृतियां प्रदान करने के लिए ई-बिज पोर्टल शुरू किया गया है।

उद्योगों के फलने-फू लने तथा प्रदेश के समुचित विकास के लिए बुनियादी ढांचे का विकास अत्यंत आवश्यक है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में वर्षों से लम्बित कुण्डली-मानेसर-पलवल एक्सप्रेस-वे पर कार्य शुरू हुआ है।

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि रोटी, कपड़ा और मकान व्यक्ति की बुनियादी जरूरतें होती हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का सपना है कि वर्ष 2022 तक हर परिवार के पास अपना घर हो। उनके इस सपने को हकीकत में बदलने की दिशा में राज्य सरकार ने कई ठोस कदम उठाए हैं।

आवास बोर्ड, हरियाणा ने अपनी स्थापना से लेकर अब तक विभिन्न श्रेणियों के लिए 92,188 मकान बनाए हैं जिनमें से 68,945 मकान आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा निम्न आय वर्ग के लिए बनाए गए हैं।

वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 16,426 फ्लैट्स का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। इनमें से 15,781 मकान बीपीएल परिवारों के लिए जबकि 645 मकान अन्य वर्गों के लिए बनाए गए हैं।
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कैबिनेट मंत्री ने कहा कि आवास के बाद परिवहन लोगों की दूसरी सबसे बड़ी जरूरत है। हरियाणा रोडवेज देश के बेहतरीन राज्य परिवहनों में से एक है। हरियाणा रोडवेज के पास इस समय 4100 बसों का विशाल बेड़ा है। इसके अलावा, बस बेड़े में 300 नई बसें भी शामिल की जाएंगी। छात्राओं के लिए मुफ्त बस पास की सीमा 60 किलोमीटर से बढ़ाकर 150 किलोमीटर की गई है।

छात्राओं के लिए 123 मार्गों पर महिला बस सेवा शुरू की गई है। श्रीमती जैन ने कहा कि राज्य सरकार ने समाज के दबे-पिछड़े और कमजोर तबकों के लोगों के सामाजिक-आर्थिक और शैक्षणिक उत्थान के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। मुख्यमंत्री सामाजिक समरसता अंतरजातीय विवाह शगुन योजना के तहत दी जाने वाली अनुदान राशि 50,000 रुपये से बढ़ाकर एक लाख एक हजार रुपये की गई है।

श्रीमती जैन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा पानीपत से शुरू किए गए ‘बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ’ अभियान के फ लस्वरूप आज हरियाणा में लिंगानुपात में अभूतपूर्व सुधार हो रहा है। ‘आपकी बेटी-हमारी बेटी’ योजना के तहत अनुसूचित जाति तथा गरीब परिवारों को पहली बेटी के जन्म पर जबकि सभी परिवारों को दूसरी बेटी के जन्म पर 21,000 रुपये की राशि दी जाती है। राज्य सरकार ने इस योजना के तहत तीसरी बेटी को भी लाभ देने का निर्णय लिया है।

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने और रोजगारोन्मुखी बनाने पर बल दिया जा रहा है। कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए जिला पलवल के गांव दुधोला में विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है।

पंचकूला में राष्ट्रीय फैशन डिजाइन संस्थान स्थापित किया जा रहा है।

प्रदेश में शिक्षित युवाओं को बेरोजगारी भत्ता और मानदेय देने के लिए सक्षम युवा योजना लागू की गई है। इस योजना के तहत रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत युवाओं को राज्य सरकार के विभिन्न विभागों और संगठनों में काम दिलवाया जा रहा है। इसके तहत स्नातकोत्तर पात्र बेरोजगारों को 3,000 रुपये प्रति महीना बेरोजगारी भत्ता और हर महीने 100 घंटे काम के बदले छ: हजार रुपये का मानदेय दिया जाता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में चिकित्सा सेवाओं और चिकित्सा शिक्षा के विस्तार पर विशेष बल दिया जा रहा है।

गणतंत्र दिवस समारोह में अनेकता में एकता का संदेश देते हुए विभिन्न स्कूलों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में जिला खेल विभाग की टीम पहले,राजकीय कन्या वरिष्ट माध्यमिक विद्यालय की दूसरे तथा बीआर स्कूल की तीसरे तथा सेवरा स्कूल को विशेष प्रोत्साहन ईनाम दिया गया।

प्रदेश व केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं को प्रदर्शित करती मनमोहक झांकियां निकाली गई। पहले स्थान पर जिला बाल कल्याण, दूसरे पर सर्व शिक्षा अभियान व तीसरे स्थान पर बहुतकनीकी संस्थान की झांकी रही। विजेताओं को मुख्यातिथि ने सम्मानित किया।

विश्व सुंदरी मानुषी छिल्लर के माता व पिता जी , पदम श्री सुनील डबास को भी मुख्यअतिथि ने विशेष तौर सम्मानित किया। परेड का नेतृत्व एएसपी शंशाक कुमार सावन ने किया और मंच संचालन डीआईपीआरओ नीरज कुमार ने किया।

इस अवसर पर उपायुक्त सोनल गोयल, प्रवर पुलिस अधीक्षक बी सतीश बालन, एसडीएम रोहित यादव,नगराधीश अश्विनी कुमार, जिप सीईओ शिखा, जिला शिक्षा अधिकारी सतबीर सिवाच, जिला खेल अधिकारी सत्यदेव मलिक, डीआईपीआरओ नीरज कुमार व भाजपा जिला अध्यक्ष बिजेंद्र दलाल, नप चेयरमैन कविता जैन, सहित अनेक अधिकारी व गणमान्य लोग मौजूद रहे।

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