- November 5, 2017
भवनहीन हाईस्कूल और हायर सेकेण्डरी स्कूलों के लिये दो हजार 871 करोड़ रुपये स्वीकृत
भोपाल—————- मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में सम्पन्न मंत्रिपरिषद् की बैठक में मध्यप्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग के अधीन भवनहीन हाईस्कूल और हायर सेकेण्डरी स्कूलों के भवन निर्माण के लिये दो हजार 871 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये हैं, वहीं सीप-कोलार लिंक परियोजना के लिये 137 करोड़ 21 लाख पाँच हजार रुपये की द्वितीय पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई।
इस परियोजना से सीहोर जिले की इछावर तहसील के 13 ग्रामों में रबी में छह हजार एक सौ हेक्टेयर और खरीफ में दो हजार छह सौ हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिलेगी।
मंत्रिपरिषद् ने जल संसाधन विभाग द्वारा संचालित कमांड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन कार्यक्रम के तहत भारत सरकार के जल संसाधन मंत्रालय द्वारा चयनित 10 प्राथमिकता वाली परियोजनाओं को वर्ष 2019-20 तक तथा 13 गैर-प्राथमिकता वाली परियोजनाओं को वर्ष 2017-18 तक के लिए निरंतर रखने की अनुमति दी है।
मंत्रिपरिषद् ने तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग की मुख्यमंत्री कौशल्या योजना एवं मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना में संशोधन करने का निर्णय लिया है।
इन योजनाओं में औपचारिक शिक्षा प्रणाली को छोड़ चुके युवक-युवतियों/ऐसे व्यक्ति जो अपना कौशल विकसित कर रोज़गार-स्वरोज़गार चाहते हैं/जो अनौपचारिक कौशल का प्रमाणीकरण चाहते हैं/महिलाएँ एवं अन्य वंचित समूह/नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्र के युवा/विमुक्त, घुम्मकड़ एवं अर्द्ध-घुम्मकड़ वर्ग के युवाओं को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
इन योजनाओं से युवाओं को स्व-रोज़गार और रोज़गार मिलने से इनके जीवन स्तर में अपेक्षित सुधार होगा।
मंत्रिपरिषद् ने अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से संचालित मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के क्रियान्वयन के लिए वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक 30 करोड़ रुपए स्वीकृत करने का निर्णय लिया। इस योजना के तहत 24 हजार हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाएगा।
मंत्रिपरिषद् ने अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित आवास सहायता योजना को वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक की अवधि के लिए निरंतरता देने का निर्णय लिया है।
मंत्रिपरिषद् ने अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 एवं संशोधन 2015 और मध्यप्रदेश अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति (योजना) संशोधित नियम 2016 में पीड़ित को राहत राशि वितरण योजना के वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक क्रियान्वयन के लिए 138 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है।
प्रदेश में आठ आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एवं चार गुरुकुलम आवासीय विद्यालय में कक्षा छठवीं में राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा के माध्यम से प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का चयन किया जाता है। मंत्रिपरिषद् ने इस योजना को तीन वर्ष तक निरंतर संचालित करने की मंजूरी दी है। योजना के जरिए आगामी तीन वर्ष में आठ हजार 40 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जाएगा।
मंत्रिपरिषद् ने बरकतउल्ला विश्व-विद्यालय भोपाल के छह छात्रावासों के लिए तीन पुरुष और तीन महिला छात्रावास अधीक्षक के पद की मंजूरी दी है। इनका वेतनमान 9300-34800-3600 रखा गया है।
मंत्रिपरिषद् ने मध्यप्रदेश सफाई कर्मचारी आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और छह सदस्य के मनोनयन के संबंध में विभाग द्वारा जारी आदेश का अनुसमर्थन किया है।
मंत्रिपरिषद् ने पर्यटन विभाग द्वारा आयुक्त पर्यटन के अस्थाई पद को एक अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2020 तक निरंतर रखे जाने की अनुमति भी दी है।
