• September 30, 2017

राज्य परिवहन की बसों में दिव्यांग जनों के लिए रैंप–आयुक्त दिनेश शास्त्री

राज्य परिवहन की बसों में दिव्यांग जनों के लिए  रैंप–आयुक्त दिनेश शास्त्री

झज्जर(गौरव शर्मा) ——-दिव्यांग जन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के आयुक्त दिनेश शास्त्री ने कहा कि दिव्यांग जनों की सुविधा के मद्देनजर हरियाणा राज्य परिवहन की बसों में प्रवेश करने व उतरने के लिए गेट पर रैंप की सुविधा उपलब्ध कराने की परियोजना है ताकि दिव्यांग की व्हील चेयर सीधे बस में प्रवेश कर सके।
29 Jhajjar (1)

आस्ट्रेलिया की तर्ज पर दिव्यांगजनों को यह सुविधा प्रदान करने की इस परियोजना के पूर्ण होने के साथ ही हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य बन जाएगा। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के संज्ञान में इस परियोजना पर चर्चा हो चुकी है और संबंधित विभाग के साथ तालमेल करते हुए परियोजना को जल्द ही अमली जामा पहनाया जाएगा। आयुक्त श्री शास्त्री शुक्रवार को झज्जर स्थित संवाद भवन में दिव्यांग जनों की समस्याओं के समाधान के लिए लगाए गए चेतना शिविर के उपरांत पत्रकारों से रूबरू हो रहे थे।

दिव्यांग जन, आयुक्त दिनेश शास्त्री ने कहा कि हरियाणा प्रदेश में स्थित दिव्यांग जनों को हर संभव सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार की ओर से कल्याणकारी योजनाओं को मूर्त रूप दिया जा रहा है। सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की ओर से दिव्यांग जनों की सुविधा के लिए तैयार किए गए नए एक्ट 2016 को प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल द्वारा सबका साथ सबका विकास विजन के तहत सकारात्मक कदम बढ़ाए जा रहे हैं और ऐसा पहली बार होगा कि प्रदेश के सभी 22 जिलों में उनके विभाग के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रमों के साथ ही मेगा कैंप का आयोजन करते हुए दिव्यांग जनों को उनके अधिकारों के साथ-साथ उन्हें मिल रही सरकारी नीतियों का भी ज्ञान कराया जाएगा।

मेगा कैंप में जरूरत के अनुसार कृत्रिम उपकरण व पैंशन आदि से संबंधित मामलों को कैंप के दौरान ही सुलझाया जाएगा। उन्होंने कहा कि दिव्यांग जनों के प्रति आत्मियता के फलस्वरूप मुख्यमंत्री द्वारा निरंतर उनसे अपडेट लेते हुए सुविधाओं के मद्देनजर चर्चा की जा रही है। नई परियोजनाओं को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए सरकार पूरी तरह से सजग है। उन्होंने संवाद भवन में दिव्यांग जनों से रूबरू होते हुए उनके विचार सुने और समस्याओं को जानते हुए मौके पर ही संबंधित अधिकारियों की मौजूदगी में समाधान सुनिश्चित किया। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि दिव्यांग जन के प्रति वे अपने दायित्वों का निर्वहन बेहतर ढंग से करें।

जिला प्रशासन की ओर से एसडीएम प्रदीप कौशिक ने दिव्यांग जन आयुक्त दिनेश शास्त्री का स्वागत करते हुए जिला प्रशासन की ओर से दिव्यांग जनों को हर संभव सुविधाएं प्रदान करने का विश्वास दिलाया। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक स्तर पर दिव्यांग जनों को कोई असुविधा न हो इसके लिए पूरी सजगता बरती जाती है। वहीं प्रशासन की ओर से डीएसडब्लूओ जितेंद्र ढिल्लो, डीईईओ वेदपाल दौलता, डिप्टी डीईओ नवीन नारा, एआईपीआरओ दिनेश कुमार, रेडक्रास सचिव महेश गुप्ता, डिप्टी सीएमओ डा.टी.एस.बागड़ी, डीसीडब्लूओ सुरेखा हुड्डा तथा यू.एस.तोमर जिला प्रबंधक सहित संबंधित विभागों के अधिकारीगण मौजूद रहे।

दिव्यांग जनों की सुविधा के लिए लगाए गए शिकायत निवारण शिविर में भाजपा जिलाध्यक्ष बिजेंद्र दलाल, महामंत्री अनिल शर्मा मातनहेल, महेंद्र सैन, सज्जन गुर्जर, प्रकाश धनखड़, संजीत कादियान, राज रानी, सुखबीर, संजय जांगड़ा, विनोद चौहान व बलवान कौशिक सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे।
सवेरा स्कूल में बच्चों से किया सीधा संवाद :

दिव्यांग जन आयुक्त दिनेश शास्त्री शहर के आर्य नगर क्षेत्र में जिला बाल कल्याण परिषद की ओर से चलाए गए सवेरा स्कूल में भी बच्चों से रूबरू हुए। उन्होंने स्कूल में दिव्यांग बच्चों को दी जा रही सुविधाओं की जानकारी ली और कहा कि विभाग की ओर से स्कूल में बच्चों को किसी प्रकार से परेशानी न हो इसके लिए हर संभव सहयोग देने के लिए तत्पर है। उन्होंने बच्चों से बातचीत करते हुए कहा कि दिव्यांगता कोई अभिशाप नहीं है। चुनौती पूर्ण ढंग से दिव्यांगता का सामना करते हुए अपनी कार्य कुशलता का परिचय दें।

Related post

सामाजिक न्याय की योद्धा अनुप्रिया

सामाजिक न्याय की योद्धा अनुप्रिया

अतुल मलिकराम (राजनीतिक रणनीतिकार)———-  कुछ सवाल एक नहीं, अनेक बार उठते रहे हैं, जैसे स्वतंत्रता के…
कैदी की पैरोल अर्जी खारिज करने के लिए  जेलर पर 25,000 रुपये का जुर्माना

कैदी की पैरोल अर्जी खारिज करने के लिए जेलर पर 25,000 रुपये का जुर्माना

बॉम्बे हाईकोर्ट ने नासिक जेल के जेलर पर कानून का उल्लंघन करते हुए और ऐसा करने…
स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) भर्ती घोटाले  :  जमानत मंजूर: जमानत देने के खिलाफ फैसला

स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) भर्ती घोटाले : जमानत मंजूर: जमानत देने के खिलाफ फैसला

कलकत्ता उच्च न्यायालय की दो न्यायाधीशों वाली खंडपीठ ने स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) भर्ती घोटाले में…

Leave a Reply