• May 6, 2017

अवैध पार्किंग — धड़ाधड़ चालान–पुलिस और यातायात विभाग

अवैध पार्किंग —  धड़ाधड़ चालान–पुलिस और यातायात विभाग

दिल्ली/एनसीआर (पत्रकार गौरव शर्मा)—-हरियाणा के गुरुग्राम महानगर में अवैध पार्किंग के खिलाफ पुलिस और यातायात विभाग की टीम ने कड़ा रुख इख्तियार कर लिया है। शुक्रवार को गुरुग्राम बस स्टैंड के नजदीक पुलिस ने अवैध रूप से वहां से खड़े समस्त वाहनों को हटवाया। map

पुलिस ने अवैध पार्किंग गाड़िंयों के चालान काट कर सख्त कार्रवाई की। गुरुग्राम बस स्टैंड और सेक्टर 12 चौक पर स्थानीय यातायात पुलिस ने कानून का उलंघन करने वालों पर कड़ी कार्यवाही करते हुए 35 चालान काटे। नो पार्किंग जोन में गाड़ी खड़ी करने और बिना कागजात वाहन चलाने पर यह कार्रवाई की गई है।

जिला पुलिस ने सार्वजनिक स्थान और भीड़-भाड़ वाली जगहों पर यातायात नियंत्रण करने के लिए चालान काटकर उपयुक्त कानूनी कार्रवाई की। यह जानकारी यातायात पुलिस प्रवक्ता जसबीर सिंह गिल ने दी।

ट्रैफिक पुलिस सब इंस्पेक्टर राधे श्याम ने युवाओं को नसीहत देते हुए कहा कि हमेशा गाड़ी चलाते समय सीट बैल्ट का प्रयोग करना चाहिए। ज्यादा तेज गाड़ी मौत की सवारी होती है, हमेशा निर्धारित गति से वाहन चलाना चाहिए। गाड़ी चलाते समय शराब व नशीले प्रदार्थ का सेवन नही करना चाहिए।

खुले में नियमों को ताक पर रखने वालों के चालान काटे-
लोगों ने अतिक्रमण व ट्रैफिक जाम के लिए ट्रैफिक पुलिस से शिकायत की गई थी। इसके बाद में शुक्रवार को यातायात पुलिस की तरफ से ये एक्शन लिया गया।

ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर अनिल कुमार की देख रेख में चले इस सफल अभियान में सड़क के किनारे गाड़ी खड़ी करने घूमने और अवैध रूप से पार्किंग करने वालों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है।

जल्द ही अन्य जगहों पर भी इसी तरीके से चालान काटे जाएंगे। इस अवसर पर हैड कांस्टेबल कुलदीप,ट्रैफिक कँवरपाल आदि मौजूद रहे।

Related post

ग्यारह पुलिसकर्मियों को निलंबित

ग्यारह पुलिसकर्मियों को निलंबित

महाराष्ट्र —  ठाणे जिले में एक अदालत में दो सुरक्षा उल्लंघनों के बाद कथित चूक के…
फोन-पे को ट्रेडमार्क विवाद में अंतरिम राहत

फोन-पे को ट्रेडमार्क विवाद में अंतरिम राहत

दिल्ली उच्च न्यायालय ने फोन-पे को उसके डिजिटल भुगतान ब्रांड और एजीएफ फिनलीज इंडिया द्वारा ‘फोन…
बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर नोटिस

बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर नोटिस

गुजरात उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार, अहमदाबाद पुलिस आयुक्त और अन्य को एक व्यक्ति द्वारा दायर…

Leave a Reply