- April 25, 2017
आरटीआई का मखौल –CM विंडो पर अतिक्रमण हटाने की गलत सूचनाएं देती है नगर परिषद बहादुरगढ़
झज्जर/बहादुरगढ़ (पत्रकार गौरव शर्मा)——— नगर परिषद अधिकारी “जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005” का मौखाल उड़ा रहे हैं।
23/3/2017, सामाजिक कार्यकर्ता आरटीआई एक्टिविस्ट राहुल मंडोरा ने नगर परिषद्,बहादुरगढ़ से निम्न बिंदुओं पर सूचनाएं मांगी :-
1) जनवरी 2016 से लेकर आरटीआई लगाने की तिथि तक कितनी बार अतिक्रमण से मुक्त करवाया।
2) रेलवे रोड , शहनाई रोड पर अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए कौन- कौन से अधिकारी को नगर परिषद ने दायित्व सौंपा था। कितनी बार कब्जेधारियों को नोटिस दिया गया। प्राप्ति रशीद और ओ0के0 सर्टिफाइड कॉपी की मांग की गई।
3) रेलवे रोड, नारायण रोड पर अवैध अतिक्रमण हटाने हेतु सन 2012 से लेकर अब तक कितनी बार अवैध अतिक्रमण की शिकायतें नगर परिषद को मिली है ! शिकायतकर्ताओं का नाम व मोबाइल नंबर व पता बताएं ।
4) नगर परिषद ने अतिक्रमण हटाने के बाद शिकायतकर्ता को पत्र या कार्यालय में बुलाकर स्थितियों की समीक्षा करवाई है, बताएं।
5) रेलवे रोड, नारनोल के अवैध अतिक्रमण मुक्ति हेतु नोटिस देने के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाने पर, क्या कानूनी कार्रवाई की जाती है या की गई है, अद्यतन स्थति की जानकारी दें।
6) शहर के अधीन कॉलोनियों मालिक, दुकानदारों के मालिक पैड़ी, रैंप व चबूतरा कितने फुट तक बना सकते हैं ?
सामाजिक कार्यकर्ता राहुल मंडोरा का कहना है कि नगरपरिषद मुख्याधिकारी सचिव मुकेश कुमार ने आधी-अधूरी सूचनाएं उपलब्ध करवाइए है।
सूचना नंबर 2 :- माना है कि 3/11 /2015 को रेलवे रोड, नहरा – नहरी रोड के दुकानदार अवैध कब्जा धारियों को नोटिस दिए गए थे ।
राहुल मंडोरा का कहना है कि 2 साल बीतने पर भी आज तक अवैध कब्जाधारियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई जबकि यही अधिकारी व सचिव मुकेश CM विंडो पर कहते हैं कि हम हर महीनें अवैध कब्जे हटाते हैं।
सामाजिक कार्यकर्ता मंडोरा का कहना है कि प्रथम अपीलीय अधिकारी से अपील करेंगे कि उन्हें पूर्ण व सही जानकारी दिलाई जाए।