राज्य विधानसभा में जी.एस.टी पर कार्यशाला आयोजित

जयपुर—–राज्य विधानसभा में सोमवार को वस्तु और सेवा कर (जी.एस.टी) से संबंधित कानूनी जानकारियों और इसके दूरगामी फायदों को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया।

वित्त (राजस्व) सचिव श्री प्रवीण गुप्ता ने प्रजेंटेशन के माध्यम से जी.एस.टी बिल के सम्बंध में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि 17 प्रकार के कर, जिनमें केन्द्र एवं राज्य सरकार दोनों के कर सम्मिलित हैं, इस बिल में समाहित हो जाएंगे और व्यापारियों को 17 स्थानों पर रिटर्न भरने की जगह एक ही जगह अपनी रिटर्न भरनी होगी, इससे ’’एक देश, एक कर,एक बाजार’’ की नई व्यवस्था विकसित होगी और वाणिज्यिक सेवाओं में अभूतपूर्व सुधार होगा।

कार्यशाला में जानकारी दी गई कि राज्य में अब तक लगभग 4 लाख 20 हजार करदाताओं को जी.एस.टी पोर्टल पर नामांकित किया जा चुका हैै, यह अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है।

राज्य में विशेष अभियान चलाया गया था। जी.एस.टी. से संबधित जानकारियों और उत्सुकताओं को देखते हुए व्यापारिक सहभागियों को मई माह मेें जिला स्तर तक कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा तथा जी.एस.टी से संबंधित सूचनाओं एवं समस्याओं के लिए कॉल सेन्टर की स्थापना की भी जाएगी।

वित्त (राजस्व) सचिव ने कार्यशाला में विधायकोंं को जानकारी दी कि जी.एस.टी कोन्सिल की अब तक 13 बैठकें आयोजित हो चुकी हैं जिनमें 10वीं बैठक उदयपुर जिले में सम्पन्न हुई थी।

बैठकों में सभी निर्णय सर्व सम्मति से लिए गए हैं और एक बार भी मतदान की आवश्यकता नहीं पड़ी। कार्यशाला में विधानसभा अध्यक्ष श्री कैलाश मेघवाल, विधानसभा उपाध्यक्ष श्री राव राजेन्द्र सिंह, संसदीय कार्य मंत्री श्री राजेन्द्र राठौड़, नेता प्रतिपक्ष श्री रामेश्वर डूडी सहित मंत्री परिषद के सदस्य एवं विधायकों ने भाग लिया।