- April 18, 2017
रिकॉर्ड 13.3 प्रतिशत अधिक राजस्व एकत्र- -परिवहन मंत्री
जयपुर————–परिवहन मंत्री श्री यूनुस खान ने कहा है कि परिवहन विभाग राज्य की जनता को कई नवाचारों के साथ गुणवत्तायुक्त परिवहन सुविधाएं उपलब्ध करवाने के साथ ही पिछले वर्ष की तुलना में रिकॉर्ड 13.3 प्रतिशत अधिक राजस्व जुटाकर राजस्व संग्रहण के दायित्व में भी पूरी तरह सफल रहा है। श्री खान ने सोमवार को यहां होटल हॉलिडे-इन में एक प्रेसवार्ता में पत्रकारों को यह जानकारी दी। 
उन्हाेंंने कहा कि इस वर्ष परिवहन विभाग ने नोटबंदी, मंदी जैसी कई बाधाओं के बावजूद 3625 करोड़ रुपए का राजस्व जुटाकर पिछले वर्ष से 426 करोड़ रुपए अधिक एकत्र किए हैं जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। श्री खान ने बताया कि सरकार सड़क सुरक्षा को बढावा देकर सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए भरपूर प्रयास कर रही है जिसमें दुर्घटनाओं और घायलों की संख्या में कमी के रूप में प्रारम्भिक सफलता भी मिलने लगी है।
उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर सड़क सुरक्षा को लेकर गठित मंत्री समूह की अध्यक्षता भी राज्य को मिली, जिसकी चार बैठकों मेंं हुए निणर्यानुसार केन्द्र को दी गई अनुशंसाओं के आधार पर केन्द्रीय मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में संशोधन का विधेयक लोकसभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया है। मंत्री समूह द्वारा दी गईं मुख्य 34 अनुशंसाओं में से 30 को मान लिया गया है और इन्हें केन्द्रीय मोटर व्हीकल एक्ट संशोधन अधिनियम 2017 का हिस्सा बनाया गया है।
इस प्रक्रिया का नेतृत्व करने के कारण यह राज्य के लिए बड़ी उपलब्धि है। श्री खान ने पत्रकारों को कर संग्रहण केन्द्रों पर ऑनलाइन टेक्स सुविधा, वाहन पंजीयन प्रमाण पत्र एवं ड्राइविंग लाइसेंस स्मार्ट कार्ड पर जारी करने, लर्निंग लाइसेंस के ऑनलाइन आवेदन, आवेदन के दिन ही स्थायी लाइसेंस जारी करना, महिलाओं को वाहन चालन लाइसेंस फीस में छूट, हेलमेट की सम्पूर्ण राज्य में अनिवार्यता, टेक्सी मोटर साइकिल सेवा प्रारम्भ करना, सड़क सुरक्षा फण्ड के गठन जैसे नवाचारों की जानकारी दी। विभिन्न मीडिया संस्थानों के पत्रकारों के प्रश्नों के उत्तर देते हुए श्री खान ने कहा कि लोक परिवहन सेवा एक नया प्रयोग है और कुछ कठिनाइयों के साथ 90 प्रतिशत तक सफल रहा है और इसमें मिले अनुभव से और सुधार किए जाएंगे।
उन्होनें सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में किए नवाचारों और प्रयासों की जानकारी देते हुए बताया कि आरआरएसएमपी परियोजना में सात चयनित एन.जी.ओ. हर ग्राम पंचायत में सड़क सुरक्षा की जानकारी देंगे। इसके अलावा किसी न किसी जिले में सड़क सुरक्षा पर वृहद कार्यक्रम इसी माह से प्रारम्भ होेगे। सड़क सुरक्षा में विभिन्न विभागोें के समन्वय के सवाल पर उन्होंने बताया कि स्टेट रोड सेफ्टी कौंसिल में विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि शामिल हैं और विभाग में एक समर्पित प्रकोष्ठ का गठन कर चिकित्सा, शिक्षा, पुलिस एवं पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को शामिल किया गया है। पुराने डीजल वाहनों को फेज आउट करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि जल्द ही इस पर निर्णय लिया जाएगा।
श्री खान ने कहा कि रोडवेज एक जनहितकारी स्वायत्त संस्था है और उसके विकास के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। हाल ही में 500 नई ब्ल्यूलाइन बसें इसके बेडे में जोडी गई हैं तथा लगभग 750 बसें अनुबन्ध पर ली गई हैं। कर्मचारियों के वेतन और पंंेंशन आदि के समय पर भुगतान के भी प्रयास किए जा रहे हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिव सानिवि एवं बस पोर्ट डवलपमेंट अथॉरिटी के अध्यक्ष श्री डी.बी.गुप्ता ने भांकरोटा में नए बस टर्मिनल के विकास के सवाल पर कहा कि फिलहाल पीपीपी में इसके विकास के लिए कोई निविदा प्राप्त नहीं हुई है। अब जयपुर, अजमेर एवं उदयुपर के बस अड्डों को इसमें जोेड़कर पुनर्निविदा के प्रयास किए जा रहे हैं।
परिवहन विभाग के प्रमुख शासन सचिव एवं आयुक्त श्री शैलेन्द्र अग्रवाल ने बताया कि इस वर्ष के आखिर तक सभी आरटीओ कार्यालयों को वाहन पंजीयन सॉफ्टवेयर वाहन से जोड़ दिया जाएगा। उन्होने बताया कि जून तक पुनःपंजीयन नहीं कराने वाले तक पुराने सभी वाहनों को विभाग की ऑफिशियल पंजीयन सूची से हटा दिया जाएगा।
आरएसआरटीसी के प्रबन्ध निदेशक श्री राजेश यादव ने कहा कि रोडवेज का कुल घाटा अभी 1800 करोड़ है, छठे वेतनमान आदि के भुगतान के बाद घाटा बढा है लेकिन जनहितकारी स्वायत्त निकाय होने के कारण इस घाटे का भार यात्रियों पर नहीं डाला जाता।
इसलिए कुछ मुश्किलें है लेकिन सरकार द्वारा समय-समय पर वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है और कुछ परिसम्पत्ति के विक्रय से 250 करोड़ रुपए जुटाने के प्रयास किए जा रहे हैंं जिससे कर्मचारियों के बकाया पेंशन परिलाभों एवं वेतन भत्तों का भुगतान किया जा सके। इस मौके पर परिवहन विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
