- March 30, 2017
स्टार्टअप राज्य–80 हजार 959 करोड़ से ज्यादा का बजट पारित
रायपुर–(छत्तीसगढ)—————-मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने आज यहां विधानसभा में विनियोग विधेयक पर सदन में हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा-नये राज्य के रूप में वर्ष 2000 से 2017 की यात्रा में छत्तीसगढ़ ने विकास की जो दिशा तय की है, उसे देखते हुए मेरा यह मानना है कि इसे स्टार्टअप राज्य कहा जा सकता है।
उन्होंने कहा-किसी स्टार्टअप के लिए जोखिम उठाने और आत्म विश्वास के साथ निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए, असफलता से नहीं डरना चाहिए। ये खूबियां नये छत्तीसगढ़ राज्य में है। मुख्यमंत्री ने कहा-हम नई योजनाएं शुरू करते हैं, तो हमारी पहली चिन्ता यह होती है कि उन योजनाओं से जनता को क्या फायदा होगा।
डॉ. सिंह ने कहा-प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी कहते हैं कि नवाचार अथवा नये प्रयोगों और रचनात्मकता में ही भारत का भविष्य है। मुख्यमंत्री के जवाब के बाद सदन में छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2017 ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। इसके साथ ही राज्य सरकार को आगामी एक अप्रैल से शुरू हो रहे नये वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्य की संचित निधि में से अपने बजट में 80 हजार 959 करोड़ 27 लाख 44 हजार रूपए खर्च करने की अनुमति मिल गई।
मुख्यमंत्री ने कहा-छत्तीसगढ़ ने खाद्य सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल उन्नयन, रेल तथा हवाई यातायात सुविधाओं के विस्तार, किसानों के लिए नवीन योजनाओं सहित नवाचार की दिशा में राज्य शासन द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी दी। उन्होंने कहा-अपने इन नवाचारों (नये प्रयोगों) से देश में पहले नम्बर के राज्य के रूप में अपनी पहचान बनाई है।
छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है, जिसने खाद्य और पोषण सुरक्षा कानून बनाकर गरीबों को भोजन का कानूनी अधिकार दिया है। कौशल उन्नयन कानून बनाकर युवाओं को कौशल विकास का कानूनी अधिकार देने वाला भी छत्तीसगढ़ पहला राज्य है। इतना ही नहीं, बल्कि सभी नागरिकों को निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा देने वाला भी छत्तीसगढ़ पहला राज्य है।
हमने स्वास्थ्य बीमा की राशि 30 हजार से बढ़ाकर 50 हजार कर दी है। युवाओं को शिक्षा के लिए निःशुल्क लैपटाप और टेबलेट वितरित करने में भी छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बना। आदिवासी बहुल बस्तर संभाग में संचार क्रांति के लिए बस्तर नेट परियोजना का क्रियान्वयन भी हमारे नवाचार का एक नया उदाहरण है। राज्य के 45 लाख लोगों को संचार क्रांति योजना के तहत स्मार्ट फोन देने का निर्णय हमने लिया है।
प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना में गरीब परिवारों को सिर्फ 200 रूपए के पंजीयन शुल्क पर छत्तीसगढ़ सरकार निःशुल्क रसोई गैस कनेक्शन, डबल बर्नर चूल्हा और पहला गैस सिलेण्डर मुफ्त दे रही है। सिर्फ 200 रूपए में उन्हें 4000 रूपए का सामान मिल रहा है और इस 200 रूपए में से भी 160 रूपए उन्हें वापस कर दिए जाएंगे। यह भी छत्तीसगढ़ का एक नवाचार है।
उन्होंने कहा-सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में हमने उत्पादन, उपार्जन, वितरण और मिलिंग के क्षेत्र में नये प्रयोग किए हैं। निजीकरण के इस जमाने में भी हमने पीडीएस में पूरी हिम्मत के साथ डी-प्राईवेटाईजेशन किया है। राशन की लगभग चार हजार दुकानें निजी हाथों से लेकर सार्वजनिक क्षेत्र को सौंपा है।
हमारे खिलाफ चार हजार मुकदमें अदालतों में लगे, चूंकि हमारी नीयत साफ थी और हमारा संकल्प मजबूत था, इसलिए हम उसमें सफल रहे। आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली देश में छत्तीसगढ़ की पहचान बन गई है। छोटा राज्य हिन्दुस्तान के बड़े-बड़े राज्यों के लिए मॉडल कैसे बना, इसे हम अपने यहां के नवाचारों से समझ सकते हैं।
लगभग 20 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री शपथ लेने के बाद छत्तीसगढ़ की सार्वजनिक वितरण प्रणाली और हमारे धान उपार्जन की प्रक्रिया की तारीफ करते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री हाल ही में यहां आए थे और उन्होंने भी छत्तीसगढ़ की पीडीएस की प्रशंसा की। हमने पीडीएस में नया प्रयोग किया और उसमें सफल रहे। मुख्यमंत्री ने राज्य में नये रेलमार्गों के निर्माण के लिए प्रदेश सरकार द्वारा केन्द्र सरकार और रेल्वे की सार्वजनिक कम्पनियों के साथ नये प्रयोग के रूप में बनाए गए संयुक्त उपक्रम का भी उल्लेख किया।
उन्होंने कहा-छत्तीसगढ़ में 160 साल में सिर्फ 1197 किलोमीटर रेललाईन बिछाई गई थी, जबकि हमने संयुक्त उपक्रम कम्पनी बनाकर लगभग 550 किलोमीटर के रेल कॉरिडोर का निर्माण शुरू करवाया है। यह ईस्ट कॉरिडोर और ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर का काम रायगढ़, कोरबा और बिलासपुर जिलों में चल रहा है। उन्होंने सदन को बताया कि दल्लीराजहरा से रावघाट तक रेल लाईन बिछाने का काम भी प्रगति पर है और इस वर्ष के अंत तक भानुप्रतापपुर भी इस नये रेल मार्ग से जुड़ जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा-अगले चरण में रावघाट से जगदलपुर तक रेल लाईन बिछाने के लिए सर्वे का कार्य पूर्ण हो गया है और यह कार्य भी अगले साल शुरू हो जाएगा। कटघोरा-मुंगेली-कवर्धा-डोंगरगढ़ रेल लाईन का क्रियान्वयन हम इसी संयुक्त उपक्रम वाली कम्पनी के द्वारा जल्द करवाने वाले हैं। उन्होंने यह भी बताया कि रायपुर-बलौदाबाजार-झारसुगुड़ा-अम्बिकापुर-बरवाडीह-सूरजपुर-परसा ईस्ट कॉरिडोर भी वाईबल होने पर इसी उपक्रम या परियोजना विशेष (एसपीव्ही) के जरिए किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा-हमारी रणनीति अगले पांच साल में राज्य में रेल नेटवर्क को दोगुना करने की है। इसके लिए राशि की व्यवस्था हमने अपने बजट से नहीं, बल्कि खनिज विकास निधि से की है। डॉ. सिंह ने कहा-प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नई खनिज नीति लाकर और डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन (डीएमएफ) बनवाकर देश के खनिजधारित क्षेत्रों के विकास के लिए क्रांतिकारी पहल की है।
डॉ. सिंह ने कहा-छत्तीसगढ़ में हम डीएमएफ की राशि से विभिन्न जिलों में 2700 करोड़ रूपए की कार्य योजनाएं स्वीकृत कर चुके हैं। यह भी नवाचार का एक रूप है। दंतेवाड़ा जिले के ग्राम जावंगा स्थित एजुकेशन सिटी में पहली से बारहवीं तक और आईटीआई से पालिटेक्निक तक पढ़ाई की व्यवस्था है। कौशल उन्नयन के लिए राज्य के सभी 27 जिलों में आजीविका कॉलेज (लाईवलीहुड कॉलेज) खोले जा चुके हैं।
डॉ. रमन सिंह ने कहा-छत्तीसगढ़ में विमानन सेवा को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने वर्ष 2010 में हवाई यातायात इंधन (एटीएफ) पर मूल्य संवर्धित टैक्स (वेट) की दर 25 प्रतिशत से घटाकर सिर्फ चार प्रतिशत कर दी थी। इसके फलस्वरूप दिल्ली से हैदराबाद, बेंगलूर, चेन्नई जाने वाली उड़ाने रायपुर से होकर जाने लगी। उड़ानों की संख्या बढ़ने पर यात्रियों की संख्या जो 2009-10 में चार लाख 33 हजार थी, वह वर्ष 2016-17 में बढ़कर 14 लाख हो गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा-अगर विमान सेवा देने की इच्छुक कम्पनियां छत्तीसगढ़ में जनता को क्षेत्रीय कनेक्टिविटी देना चाहें तो हम एटीएफ पर वेट की दर घटाकर एक प्रतिशत कर देंगे। यह शर्त हमने रखी है। क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को प्रोत्साहित करने के लिए जगदलपुर, अम्बिकापुर, रायगढ़ और बिलासपुर की हवाई पट्टियों का विकास किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा-किसान हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता में है। खेती-किसानी के साथ-साथ घरों और कारखानों को चौबीसों घण्टे बिजली देने वाला छत्तीसगढ़ पहला राज्य है। देश में 21वीं सदी का पहला राजधानी शहर नया रायपुर के रूप में छत्तीसगढ़ विकसित कर रहा है।
