- December 14, 2016
दिव्यांगजनों की मांगों को पूरा करने के लिए बनाया रोड़ मैप
जयपुर, 14 दिसम्बर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. अरूण चतुर्वेदी ने कहा कि राज्य के दिव्यांगजनों की मांगाें को पूरा करने एवं समस्याओं का प्राथमिकता से समाधान करने के लिए सम्बन्धित विभागवार रोड़ मैप तैयार किया गया है जिन्हें निश्चित समय सीमा में पूरा किया जाने के लिए सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये हैं।
डॉ. चतुर्वेदी बुधवार को शासन सचिवालय में दिव्यांगजनों की मांगों को लेकर हुए समझौते के तहत गठित विशेष उच्च स्तरीय समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजन अध्यापकों को उनके गृह जिले में उनके आवास स्थान के निकटवर्ती स्थान पर नियुक्ति देने के लिए शिक्षा विभाग को निर्देश दते हुए कहा कि इस मामले में पूरी संवेदनशीलता से कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
उन्होंने बताया कि संभाग स्तर पर दिव्यांगजनों के लिए छात्रावास खोलने के प्रस्ताव तैयार कर भारत सरकार को भिजवाये गये हैं। जल्द ही स्वीकृति मिलने की आशा है। इसके अलावा विभाग के 750 छात्रावासों में 5 प्रतिशत प्रवेश विशेष योग्यजनों के लिए आरक्षित कर दिया है।
उन्होंने कहा कि एस.सी.एस.टी. की तरह अलग सुनवाई के लिए अलग से न्यायालय खोलने के प्रस्ताव विधि विभाग को तथा अंतर्जातीय विवाह योजना की तरह विशेष योग्यजन को आपस में विवाह करने पर भी प्रोत्साहन राशि देने के प्रस्ताव वित्त विभाग को भिजवाये जाने का विश्वास दिलाया।
डॉ. चतुर्वेदी ने फर्जी विकलांग प्रमाण पत्रों के मामलों को गंभीरता से लेते हुए निर्देश दिये कि इस तरह के सबूत मिले तो तत्काल सूचना देवें जिससे उनके विरूद्ध कार्यवाही की जा सके।
उन्होंने सवाई मानसिंह अस्पताल में विकलांग प्रमाण पत्र बनाने के लिए एक वरिष्ठ चिकित्सक को नोडल अधिकारी बनाने के लिए चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि राज्य में 3 लाख 70 हजार से अधिक विशेष योग्यजनों को पेंशन दी जा रही है। इसी प्रकार आस्था कार्डधारियों को 5 किलो प्रति यूनिट के हिसाब से गेहूँ दिया जा रहा है।
उन्होंने भारत सरकार के निर्देश के अनुसार सरकारी नौकरियों में 3 प्रतिशत आरक्षण के लिए बैकलॉक भरने के लिए नियम बनाकर शीघ्र कार्यवाही की जाने का आश्वासन भी दिया। बैठक में विशेष योग्यजन निदेशक श्री रवि जैन ने कहा कि विशेष योग्यजनों द्वारा बताई गई मांगों एवं सुझावों पर गंभीरता एवं संवेदनशीलता से कार्यवाही की जायेगी तथा समस्याओं का प्राथमिकता से समाधान किया जायेगा।
उन्होंने सभी विभाग के अधिकारियों से कहा कि उच्च स्तरीय कमेटी द्वारा विशेष योग्यजनों के सम्बन्ध में लिये गये निर्णय की अनुपालना समय सीमा में पूरी कर राहत पहुँचायें।
बैठक में निःशक्तजन आयोग के आयुक्त, सार्वजनिक निर्माण विभाग के अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव श्री डी.बी.गुप्ता, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री सुबोध अग्रवाल, मेडिकल, उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, कार्मिक विभाग, वित्त विभाग, पंचायती राज विभाग के अधिकारी मौजूद थे। —
SU
