मुख्यमंत्री स्व-रोजगार सम्मेलन

मुख्यमंत्री स्व-रोजगार सम्मेलन

ऋषभ जैन ——-प्रदेश के युवाओं के लिये स्व-रोजगार की अपार संभावनाओं को देखते हुए सभी जिला मुख्यालय पर दिसम्बर माह में जिला स्तरीय मुख्यमंत्री स्व-रोजगार सम्मेलन होंगे। आवश्यकतानुसार यह सम्मेलन तहसील/ब्लॉक मुख्यालय पर भी होंगे। इन सम्मेलन में स्व-रोजगार योजनाओं में लाभान्वित एवं स्थापित हितग्राहियों द्वारा निर्मित सामग्री की प्रदर्शनी के साथ ही ऋण स्वीकृति-पत्र एवं ऋण वितरित होंगे। विभिन्न विभाग तथा बैकिंग संस्थाओं के स्टाल भी लगेंगे।

जिला कलेक्टर द्वारा नई परियोजना स्थापित करने वाले हितग्राही को प्रोत्साहित किए जाने के उद्देश्य से जिला स्तर पर अवार्ड आदि से सम्मानित किया जायेगा। स्व-रोजगार योजना में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी/कर्मचारी एवं बैंक प्रबंधक को भी प्रोत्साहन स्वरूप सम्मानित किया जायेगा।

प्रमुख सचिव सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग ने सभी विभागों, आयुक्त, कलेक्टर एवं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को भेजे परिपत्र में कहा है कि सम्मेलन में मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना में लाभ के इच्छुक विभिन्न वर्ग के व्यक्ति को आवेदन करने की प्रक्रिया और जिले में उपलब्ध स्व-रोजगार के अवसर की जानकारी दी जाये।

योजना में अनुभवी लोगों से इच्छुक व्यक्तियों का परिचय करवाया जाये ताकि उनके अनुभवों का लाभ इन्हें भी मिल सके। स्वयं के रोजगार स्थापित करने के लिए विषय विशेषज्ञ के माध्यम से सम्मेलन में शामिल होने वाले युवाओं को परामर्श एवं मार्गदर्शन उपलब्ध करवाया जाये।

सम्मेलन के आयोजन में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास, सहकारिता, नगरीय विकास एवं आवास, आदिम-जाति कल्याण, अनुसूचित-जाति कल्याण, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, कुटीर एवं ग्रामोद्योग, उद्यानिकी तथा खाद्य प्र-संस्करण, पशुपालन, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य-विकास, महिला-बाल विकास, विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध-घुमक्कड़ जनजाति कल्याण, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण और गैस राहत विभाग की सक्रिय सहभागिता होगी।

संस्थाएँ और मुद्रा बैंक लिमिटेड एवं सिडबी जैसी वित्तीय संस्थाओं की भागीदारी भी स्व-रोजगार सम्मेलन में रहेगी।

जिला व्यापार एंव उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक सम्मेलन के नोडल अधिकारी होंगे। जिला स्तरीय स्व-रोजगार सम्मेलन में मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना एवं मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के साथ भारत सरकार की मुद्रा योजना तथा स्टेण्ड-अप योजना भी शामिल हैं।

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