- September 9, 2016
कारागृहों में चिकित्सा अधिकारियाें एवं पैरामेडिकल स्टाफ
जयपुर——ग्रहमंत्री श्री गुलाबचंद कटारिया ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि राज्य में जैसलमेर जिले को छोड़कर सभी जेलों में चिकित्सा अधिकारियों ने कार्यग्रहण कर लिया है। जिससे बंदियों को एक ही जगह पर चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध होगी दौर समय पर इलाज संभव हो सकेगा ।
पैरा मैडिकल स्टाफ के में अधिकांश पदों पर पदस्थापन का आदेश जारी हो चुके है, जिनमें अधिकांश ने कार्यग्रहण कर लिया है। 
अजमेर मंडल बन्दियों की पेशी में 58 प्रतिशत से 62 प्रतिशत वृद्धि कर राज्य में अग्रणी रहा है। जिन जिलों में बन्दियों की पेशी का प्रतिशत बढा है उन अधिकारियों को अनुशंषा पत्र दिया जाये एवं जिन जिलों में पेशी का प्रतिशत कम है उन्हे इस सम्बन्ध में हिदायत दी जाये।
गृहमंत्री श्री कटारिया आज सचिवालय में कारागार विभाग की मासिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा जिन जिलों की जेलों में स्थानाभाव के कारण बंदियों को क्षमता से अधिक रखा जा रहा है उन्हे चिन्हित करें। राज्य के राजसमंद, पाली, सवाईमाधोपुर, चित्तौड़गढ एवं भीलवाड़ा जिलों एवं अन्य स्थानों पर जमीन स्थानाभाव के कारण बंदी क्षमता से अधिक है इसलिये अन्य स्थान पर नई जेलों के लिये स्थान का चयन करें।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में 39 बंदी बैरेक्स का निर्माण जारी है, पांच बैरेक्स का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है एवं एक में बंदियों को रखा जाने लगा है गृहमंत्री श्री गुलाब चन्द कटारिया ने कारागार अधिकारियों से कहा कि जिन जिलों में कारागृहों के लिए जमीन का आवंटन नहीं हुआ है उन जिलों में भूमि चिन्हिकरण कर आवंटन के लिए जिला कलेक्टर से बातचीत कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें ताकि वहां नवीन कारागृहों का निर्माण करवाया जा सके।
उन्होंने कहा कि जिन जेलों का निर्माण कार्य धीमी गति से चल रहा है उनके कायोर्ं में गति लाने के लिए संबंधित निर्माण ऎजेंसियों से सामंजस्य स्थापित करें। राज्य के जयपुर व उदयपुर जिले में निर्धारित स्थान पर जेल निर्माण में त्वरित कार्रवाई करें। उन्होने कहा कि गंगापुर से सवाईमाधोपुर को जिला जेल घोषित करने के क्रम में सभी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करे।
प्रमुख शासन सचिव श्री दीपक उप्रेती ने कहा कि कारागार विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों के विरूद्ध राज्य सरकार में विचाराधीन प्रकरणों के रिव्यू की कार्रवाई एवं कारागार कमियों के कार्य एवं जिम्मेदारियों को दृष्टिगत रखते हुए वेतन विसंगतियों को दूर करने के लिये भटनागर समिती में समीक्षा की जायेगी।
उन्होने महानिदेशक पुलिस कारागार को कहा कि विभाग के नाकारा वाहनों के निस्तारण की कार्रवाई सुनिश्चित करें ताकि नये वाहन उपलब्ध कराने की प्रक्रिया पुरी हो सके।
महानिदेशक पुलिस कारागार श्री अजीत सिंह ने विभाग में कार्याे एवं प्रगति की जानकारी दी। बैठक में गृह सचिव श्री सुबीर कुमार, विशिष्ठ सहायक श्री महेन्द्र पारख एवं कारागार विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
