गांवों के विकास में पंचायतों की भूमिका महत्वपूर्ण

गांवों के विकास में पंचायतों की भूमिका महत्वपूर्ण

छत्तीसगढ —————————मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने पंचायत प्रतिनिधियों से अपने-अपने क्षेत्रों में जल के संरक्षण, स्वच्छ भारत मिशन के कामों, वृक्षारोपण और स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सक्रियता से काम करने का आव्हान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गांवों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक विकास में ग्राम पंचायतों और पंच-सरपंचों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है।

मुख्यमंत्री आज सवेरे यहां अपने निवास पर कबीरधाम जिले के कवर्धा और जिला राजनांदगांव के छुरिया विकासखंड से आए पंचायत प्रतिनिधियों को सम्बोधित कर रहे थे। पंचायत प्रतिनिधि राज्य सरकार की ‘हमर छत्तीसगढ़ योजना’ के तहत राजधानी रायपुर के भ्रमण पर आए हैं। इस अवसर पर संसदीय सचिव श्री अशोक साहू, जिला पंचायत कवर्धा के अध्यक्ष श्री संतोष पटेल और कवर्धा जनपद पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती ज्योति चंद्राकर सहित अनेक पंचायत प्रतिनिधि उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि पंचायत प्रतिनिधियों को अपनी पंचायत के साथ-साथ प्रदेश के विकास और राज्य शासन की योजनाओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए। विभिन्न विकास कार्यों की प्राथमिकता के बारे में भी पंचायत प्रतिनिधियों का स्पष्ट दृष्टिकोण होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ‘हमर छत्तीसगढ़ योजना’ का संचालन पंचायत प्रतिनिधियों में विकास के प्रति एक व्यापक और प्रगतिशील दृष्टिकोण विकसित करने के उद्देश्य से किया जा रहा है।

पंचायत प्रतिनिधि जब रायपुर में एक साथ रहते हैं तो आपस में उन्हें एक दूसरे से उनके द्वारा किए गए विकास कार्यों के बारे में जानने का अवसर मिलता है। इस योजना में पंचायत प्रतिनिधि नया रायपुर के बॉटनिकल गार्डन, जंगल सफारी, पुरखौती मुक्तांगन, मंत्रालय, कृषि विश्वविद्यालय, शहीद वीर नारायण सिंह अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, विधानसभा और विज्ञान केन्द्र का भी भ्रमण करते हैं, जहां उन्हें कई नई चीजें देखने और समझने का अवसर मिलता है।

मुख्यमंत्री ने पंचायत प्रतिनिधियों को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा प्रारंभ की गई ‘उज्जवला योजना’ की जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना के तहत प्रदेश के 25 लाख परिवारों की महिलाओं के नाम से रसोई गैस कनेक्शन, सिलेंडर और दो बर्नर वाला चूल्हा मात्र दो सौ रूपए के पंजीयन शुल्क पर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जिस तरह परिवार की महिला के नाम से राशन कार्ड बनें हैं, वैसे ही  रसोई गैस कनेक्शन भी परिवार की महिलाओं के नाम पर दिए जाएंगे।

उन्होंने बताया कि इस योजना से एक वर्ष में लगभग बारह करोड़ वृक्ष कटने से बचेंगे और महिलाओं को भी रसोई के काम में सहूलियत होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा वृक्षारोपण के लिए निःशुल्क पौधे उपलब्ध कराए जा रहे हैं। पंचायत प्रतिनिधि अपने-अपने क्षेत्र में उपलब्ध शासकीय जमीन पर वृक्षारोपण का कार्य कराएं। उन्होंने बताया कि पूरे प्रदेश में हरियर छत्तीसगढ़ अभियान के तहत इस वर्ष दस करोड़ पौधे लगाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने पंचायत प्रतिनिधियों को बताया कि मुख्यमंत्री निवास में विभिन्न प्रजातियों के लगभग चार सौ पचास वृक्ष और बड़ी संख्या में पछी, गिलहरी जैसे जीव हैं। उन्होंने बताया कि जल संरक्षण के लिए मुख्यमंत्री निवास में वॉटर हार्वेस्टिंग प्रणाली लगायी गई है।

उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों से नये जल स्रोतों के विकास, अपने घर, आंगनबाड़ी केन्द्रों, स्कूल और आस-पास के परिवेश को साफ-सुथरा रखने, स्कूलों में पेयजल सहित बुनियादी सुविधाएं विकसित करने और शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए बच्चों के पालकों के साथ समय-समय पर चर्चा कर आवश्यक सुधार करने की समझाईश दी। मुख्यमंत्री ने कवर्धा के पंचायत प्रतिनिधियों से कहा कि वे अगले छह माह में कवर्धा विकासखंड को छुरिया विकासखंड जैसे ही खुले में शौच से मुक्त करने का प्रयास करें।

मुख्यमंत्री ने बताया कि हमर छत्तीसगढ़ योजना के तहत प्रदेश के लगभग दो लाख पंचायत प्रतिनिधियों को विभिन्न चरणों में राजधानी रायपुर का भ्रमण कराया जा रहा है। यह योजना आठ सौ दिनों तक चलेगी। उन्होंने कहा कि नया रायपुर के बॉटनिकल गार्डन के साथ पूरे प्रदेश के गांवों का जुड़ाव हो रहा है। पंचायत प्रतिनिधि अपने-अपने गांवों से पौधे, मिट्टी और जल लेकर यहां आ रहे हैं और बॉटनिकल गार्डन में पौधे लगा रहे हैं।

इस अवसर पर संसदीय सचिव श्री अशोक साहू ने भी अपने विचार प्रकट किए। अनेक पंचायत प्रतिनिधियों ने बताया कि वे पहली बार रायपुर आये हैं। नया रायपुर के खण्डवा जलाशय में उन्होंने अपने गांव से लाये जल अर्पित किया और बॉटनिकल गार्डन में पौधे लगाए।

Related post

सामाजिक न्याय की योद्धा अनुप्रिया

सामाजिक न्याय की योद्धा अनुप्रिया

अतुल मलिकराम (राजनीतिक रणनीतिकार)———-  कुछ सवाल एक नहीं, अनेक बार उठते रहे हैं, जैसे स्वतंत्रता के…
कैदी की पैरोल अर्जी खारिज करने के लिए  जेलर पर 25,000 रुपये का जुर्माना

कैदी की पैरोल अर्जी खारिज करने के लिए जेलर पर 25,000 रुपये का जुर्माना

बॉम्बे हाईकोर्ट ने नासिक जेल के जेलर पर कानून का उल्लंघन करते हुए और ऐसा करने…
स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) भर्ती घोटाले  :  जमानत मंजूर: जमानत देने के खिलाफ फैसला

स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) भर्ती घोटाले : जमानत मंजूर: जमानत देने के खिलाफ फैसला

कलकत्ता उच्च न्यायालय की दो न्यायाधीशों वाली खंडपीठ ने स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) भर्ती घोटाले में…

Leave a Reply