पवन ऊर्जा निवेशकों के प्रतिनिधि-मंडल

पवन ऊर्जा निवेशकों के प्रतिनिधि-मंडल

अजय वर्मा————————  मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से आज यहाँ पवन ऊर्जा निवेशकों के प्रतिनिधि-मंडल ने भेंट की। मण्डल ने मुख्यमंत्री को पवन ऊर्जा निवेशकों की आकांक्षाओं, आवश्यकताओं और समस्याओं से अवगत करवाया। इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री अंटोनी डिसा भी मौजूद थे।cm-renew-power-ceo

 मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रतिनिधि-मंडल को पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। उन्होंने परियोजना की वायबिलिटी के लिए तर्कपूर्ण दर निर्धारण की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि वैकल्पिक ऊर्जा की दरों में संतुलन आवश्यक है। दरें इतनी कम भी नहीं होनी चाहिए कि परियोजना संचालन संभव नहीं रहे। साथ ही इतनी अधिक भी नहीं हो कि उपभोक्ता की क्रय क्षमता के बाहर हो जाये। मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया कि विभागीय अधिकारी निवेशकों के साथ चर्चा कर उनकी समस्याओं के हल के संबंध में प्रस्ताव प्रस्तुत करें। उन्होंने वर्ष 2022 तक पवन ऊर्जा की खपत के लक्ष्य को त्रै-वार्षिक चरण में आबद्ध करने की जरूरत बतलाई।

बैठक में प्रमुख सचिव वाणिज्य एवं उद्योग श्री मो. सुलेमान, प्रमुख सचिव ऊर्जा श्री आई.सी.पी. केशरी, प्रमुख सचिव नवीन नवकरणीय ऊर्जा श्री मनु श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री श्री एस.के. मिश्रा, प्रबंध संचालक पॉवर मेनेजमेंट कंपनी श्री संजय शुक्ला, रिन्यू पॉवर वेन्चर के चेयरमेन श्री सुमंत सिन्हा, हीरो फ्यूचर एनर्जीस के सी.ई.ओ. श्री सुनील जैन, रीजन पॉवरटेक के चेयरमेन श्री मधुसूदन खेमका, ओस्ट्रो एनर्जी के सी.ई.ओ. श्री मुरली एस, क्वांटम एनर्जी के उपाध्यक्ष श्री गौतम चोपड़ा, सेबकॉप के सी.ई.ओ. श्री संजय चतुर्वेदी, ओरेंज रीन्यूएबल के सी.ई.ओ. श्री सुधीर नुनेस, गमेसा इंडिया के एम.डी. श्री रमेश किमाल, आयनॉक्स के उपाध्यक्ष श्री वेंकटेश सोन्टी और विभागीय अधिकारी मौजूद थे।

Related post

सामाजिक न्याय की योद्धा अनुप्रिया

सामाजिक न्याय की योद्धा अनुप्रिया

अतुल मलिकराम (राजनीतिक रणनीतिकार)———-  कुछ सवाल एक नहीं, अनेक बार उठते रहे हैं, जैसे स्वतंत्रता के…
कैदी की पैरोल अर्जी खारिज करने के लिए  जेलर पर 25,000 रुपये का जुर्माना

कैदी की पैरोल अर्जी खारिज करने के लिए जेलर पर 25,000 रुपये का जुर्माना

बॉम्बे हाईकोर्ट ने नासिक जेल के जेलर पर कानून का उल्लंघन करते हुए और ऐसा करने…
स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) भर्ती घोटाले  :  जमानत मंजूर: जमानत देने के खिलाफ फैसला

स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) भर्ती घोटाले : जमानत मंजूर: जमानत देने के खिलाफ फैसला

कलकत्ता उच्च न्यायालय की दो न्यायाधीशों वाली खंडपीठ ने स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) भर्ती घोटाले में…

Leave a Reply