कब्रिस्तान बनाने के लिए भूमि उपलब्ध करवाने के निर्देश

हिमाचलप्रदेश ————————-                मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि जहां कहीं भी कब्रिस्तान / श्मशानघाट के निर्माण की मांग आती है, इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए और इस सम्बन्ध में सभी उपायुक्तों को निर्देश जारी किए गए हैं। वह आज यहां अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड की 7वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने पावंटा तहसील के मानपुरा देवड़ा कब्रिस्तान में चारदीवारी का निर्माण करने तथा हैंडपम्प की स्थापना के निर्देश दिए। उन्होंने श्मशानघाटों के समीप चारदीवारी व बाड़ लगाने, पानी की आवश्यकताओं जैसे आवेदनों पर गौर करने के लिए सभी उपायुक्तों को निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने सभी शिशु गृहों, आश्रय गृहों, अनाथालयों व नारी निकेतनों का समुचित प्रबन्धन करने के लिए स्पष्ट निर्देश दिए हैं। उन्होंने शिशु गृहों और वृद्धाश्रमों के औचक निरीक्षक के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि चम्बा जिले के साहू में गुज्जर आवास में शीघ्र सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए कल्याण विभाग को धनराशि उपलब्ध करवाई जाएगी।

मुख्यमंत्री ने जल विद्युत परियोजनाओं के क्षेत्रों में 70 प्रतिशत मानदंड के आधार पर स्थानीय लोगों को रोजगार में प्राथमिकता प्रदान करने के निर्देश दिए। उन्होंने समुदाय के प्रतिनिधियों की शिकायत पर चम्बा जिले की चांजू-एक परियोजना में आईए-एनर्जी द्वारा क्षेत्र के लोगों को नौकरी न देने के मामले में जांच करने को कहा।

उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को सरकारी नौकरियों में पहले ही 15 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया है। उन्होंने अल्पसंख्यक समुदाय को निजी क्षेत्र में भी वरीयता देने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय को हज यात्रियों के लिए दिल्ली के बजाय चंडीगढ़ से उड़ानें शुरू करने के लिए अनुरोध पत्र लिखा जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा जारी किए गए 20 सूत्री कार्यक्रम का कड़ाई से पालन किया जा रहा है, और राज्य में अल्पसंख्यक समुदायों के कल्याण के लिए इसका प्रभावी कार्यान्वयन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस सम्बन्ध में निर्धारित लक्ष्यों को तय समयसीमा के भीतर पूरा करने के उद्देश्य से राज्य स्तर पर मुख्य सचिव और जिला स्तर पर सम्बन्धित उपायुक्तों की अध्यक्षता में कमेटियों का गठन किया गया है।

कल्पा में सामुदायिक भवन का निर्माण करने की मांग पर निर्णय लिया गया कि इसके लिए भूमि लोगों द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी, क्योंकि रिकांगपिओ में पहले ही दो सामुदायिक भवन हैं।

मुख्यमंत्री ने सोलन में चर्च की विरासत ईमारत की जमीन की बिक्री को रोकने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कसौली स्थित बैपटिस्ट चर्च की मुरम्मत एवं रखरखाव के लिए 4.50 लाख रुपये की राशि जारी की गई है।

मुख्यमंत्री ने नाहन के दूरवर्ती माध्यमिक पाठशाला आंजी-बनूना-दमोध की स्थिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। लोगों ने इस पाठशाला के स्तरोन्यन की मांग की है।

बैठक में ब्यास नदी के तट पर नादौन में गुरूद्वारा साहिब के समीप डूब रही जमीन को बचाने के लिए राज्य आपदा प्रबन्धन के माध्यम से धनराशि उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया गया। इंदिरा कुटीर आवास तथा राजीव कुटीर आवास योजनाओं के अन्तर्गत आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाने की मांग पर मुख्यमंत्री ने बताया कि अल्पसंख्यक समुदाय के लिए इन आवासीय योजनाओं में पहले ही 15 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान मौजूद है।

बैठक में जानकारी दी गई कि इन समुदाय के बच्चों को उच्च शिक्षा तक पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति एवं मैरिट आधारित छात्रवृत्तियां प्रदान की जा रही हंै। इसके अतिरिक्त, रखरखाव भत्ता, टयूशन एवं प्रवेश शुल्क भी इन समुदाय के बच्चों को प्रदान किया जा रहा है। समुदाय की लड़कियों को विश्वविद्यालय स्तर तक कोई भी टयूशन फीस नहीं ली जाती।

बैठक में यह भी जानकारी दी गई कि उर्दू और पंजाबी अध्यापकों के 100- 100 पद स्वीकृत किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने मुस्लिम रिहायशी क्षेत्रों में उर्दू अध्यापकों तथा पंजाब से लगते क्षेत्रों में पंजाबी अध्यापकों को तैनात करने के निर्देश दिए। चम्बा जिले की पांगी घाटी के प्राथमिक पाठशाला परमार भटोरी, हुडन भटोरी और चासक भटोरी में प्राथमिक अध्यापकों को तैनात करने का निर्णय भी लिया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पटवारी से लेकर उपायुक्तों तक सभी फील्ड अधिकारियों को राज्य सरकार की सभी योजनाओं की विस्तृत जानकारी होनी चाहिए ताकि लाभार्थी जानकारी के अभाव में इनसे वंचित न रहे।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डाॅ. (कर्नल) धनी राम शांडिल ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया और अल्पसंख्यक समुदाय के लिए कल्याणकारी योजनाओं का विस्तृत ब्यौरा दिया।