विश्व बैंक के साथ 250 मिलियन डॉलर का वित्तीय समझौता

झेलम और तवी फ्लड रिकवरी परियोजना के लिए भारत ने आज यहां विश्व बैंक के साथ 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर के वित्तीय समझौते पर हस्ताक्षर किए।

वित्तीय समझौते पर भारत सरकार की तरफ से आर्थिक मामलों के विभाग के संयुक्त सचिव श्री राजकुमार और विश्व बैंक की तरफ से भारत में कंट्री डायरेक्टर श्री ऑन्नो रूह्ल ने हस्ताक्षर किए। एक आनुषांगिक समझौता भारत सरकार और परियोजना कार्यान्वयन घटक जम्मू-कश्मीर सरकार के बीच भी किया गया। इस आनुषांगिक समझौते पर केन्द्र की तरफ से आर्थिक मामलों के विभाग के संयुक्त सचिव श्री राजकुमार और जम्मू-कश्मीर सरकार की तरफ से प्रमुख सचिव श्री संदीप कुमार नायक ने हस्ताक्षर किए। नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली में आयोजित समारोह का संचालन सुश्री अपर्णा भाटिया, निदेशक (एमआई), डीईए ने किया। राज्य सरकार और विश्व बैंक के प्रतिनिधि समारोह में उपस्थित थे।

परियोजना का प्रमुख लक्ष्य महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को दोबारा तैयार करना है। इसके प्रमुख लाभार्थी जम्मू-कश्मीर के सभी समुदाय होंगे, जिन्हें जनसेवा बुनियादी ढांचे के तबाह हो जाने से परेशानियों का सामना करना पड़ता है। परियोजना के तहत इन बुनियादी ढांचों को दोबारा बनाने और उनमें सुधार करने का लक्ष्य रखा गया है। आपदा जोखिम प्रबंधन प्रणालियों और संस्थानों को मजबूत करने से परियोजना के तहत पूरे प्रभावित क्षेत्र को लाभ होगा।

परियोजना के सात घटक हैं:- (1) महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे का पुनर्निमाण और उसे मजबूत बनाना, (2) सड़कों और पुलों का पुनः निर्माण, (3) शहरी बाढ़ प्रबंधन बुनियादी ढांचे को दोबारा बनाना, (4) आजीविका के अवसर दोबारा पैदा करना, (5) आपदा जोखिम प्रबंधन क्षमता को मजबूत बनाना, (6) आपात स्थिति से निपटना और (7) कार्यान्वयन समर्थन।

यह 5 वर्षों की कार्यान्वयन अवधि के लिए ऋण है। जम्मू-कश्मीर सरकार इसकी कार्यान्वयन एजेंसी है।