- December 16, 2015
उदयपुर जिले में ग्रामीण विकास ने पायी रफ्तार – डॉ. दीपक आचार्य उप निदेशक
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उदयपुर – राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन के चलते उदयपुर जिले में ग्राम्यांचलों के विकास के साथ ही व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं ने ग्रामीण विकास को तीव्रतर किया है। हाल के दो वर्ष में ग्रामीणों के कल्याण, सामुदायिक लोक सुविधाओं और सेवाएं के विस्तार तथा आम ग्रामीणों के उत्थान की धाराओं-उपधाराओं का प्रवाह निरन्तर वेग पाता जा रहा है।
गरीबों परिवारों को मिला आवास का सुकून
मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजनान्तर्गत कुल 34022 लाभार्थियों की बकाया द्वितीय किश्त की राशि जारी की गयी तथा 36131 अपूर्ण आवासों को पूर्ण करा बकाया तृतीय किश्त की राशि जारी की गयी। विगत दो वर्ष की अवधि में हुडको, जयपुर से 13694.00 लाख का ऋण लिया जाकर लाभार्थियों को बकाया किश्तों की राशि जारी की गयी।
इसी प्रकार इन्दिरा आवास योजना में वर्ष 2014-15 में स्वीकृत आवासों में से विगत दो वर्ष में अब तक 5771 को द्वितीय किश्त जारी की गई एवं अपूर्ण 132 आवासों को पूर्ण कराया जाकर बकाया तृतीय किश्त जारी की गयी। वर्ष 2015-16 में कुल 13040 आवासों का पंजीयन किया गया।
सांसदों व विधायकों ने कराया विकास
संसदीय क्षेत्र उदयपुर में इस योजनान्तर्गत कुल 78 कार्य 326.02 लाख की वित्तीय स्वीकृति जारी कर 10 कार्य पूर्ण कराये जाकर 279.95लाख का व्यय किया गया है। उदयपुर जिले के चित्तौड़गढ़ संसदीय क्षेत्र से संबंधित क्षेत्रों में इस योजनान्तर्गत कुल 25 कार्य 81.78 लाख की वित्तीय स्वीकृति जारी कर 2 कार्य पूर्ण कराये जाकर 57.50 लाख का व्यय किया गया है।
विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना में कुल 812 कार्य 2081.34 लाख की वित्तीय स्वीकृति जारी कर 561 कार्य पूर्ण कराये जाकर 1645.67लाख रुपये व्यय किये गये। जिले में गुरु गोलवलकर जन भागीदारी विकास योजना अन्तर्गत कुल 84 कार्य 397.41 लाख की वित्तीय स्वीकृति जारी कर52 कार्य पूर्ण कराये जाकर 231.19 लाख का व्यय किया गया है।
इसी तरह स्व-विवेक जिला विकास योजना में माह दिसंबर 2013 से अक्टूबर 2015 तक कुल 11 कार्य 36.33 लाख की वित्तीय स्वीकृति जारी कर 8 कार्य पूर्ण कराये जाकर 21.98 लाख का व्यय किया गया है।
बहुआयामी विकास की राह दी महात्मा गांधी नरेगा योजना ने
महात्मा गांधी नरेगा योजना में जिले में समस्त भुगतान बैंकों के माध्यम से किया जाना सुनिश्चित कराया जा रहा है। वर्तमान में 98 प्रतिशत खातों में बैंक के माध्यम से एवं केवल 2 प्रतिशत खातों में पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भुगतान किया जा रहा है।
जिले में इस योजनान्तर्गत प्रथम बार नवीन कार्यों कें अंतर्गत गोट शेड/केटल शेड के व्यक्तिगत लाभार्थियों के लगभग 350 कार्य केटल शेड के एवं 300 कार्य गोट शेड के एवं वर्मी कंपोस्ट के 12 कार्य स्वीकृत किये गये है। इस श्रेणी में जिले के लक्ष्यों का निर्धारण कर प्रोजेक्ट ‘उत्थान‘ के रूप में अभियान चलाकर लाभार्थियों का चयन किया जा रहा है। इस हेतु मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना में चयनित ग्रामों में शत-प्रतिशत लाभार्थियों को चयनित किया जाकर स्वीकृतियां जारी की जा रही हैं।
व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं पर जोर
राज्य में सर्वाधिक श्रेणी में व्यक्तिगत लाभ के कार्य उदयपुर जिले में कराये जा रहे हैं जिसमें भूमि समतलीकरण, धारा निर्माण, हरित धारा,केटल शेट, गोट शेट, वर्मीकंपोस्ट एवं आवास तथा शौचालय कनवर्जेन्स के कार्य कराये जा रहे हैं।
उदयपुर जिले में 2014-15 में व्यक्तिगत लाभ की श्रेणी के तहत प्रोजेक्ट ‘‘हरित धारा‘‘ के अंतर्गत पायलेट आधार पर 5000 लाभार्थियों का चयन कर उनमें उन्नत किस्म के बीज प्रदान कर पारंपरिक खेती से नगदी फसलों की ओर रुझान पैदा किया गया।
हरित धारा ने दिया विकास
उदयपुर जिले के महानरेगा योजनान्तर्गत हरित धारा के नाम से एक विशेष परियोजना अभिनव पहल के रूप में पंचायती राज विभाग के तालाबों एवं नहरों की मरम्मत, सुदृढ़ीकरण एवं नवीनीकरण के कार्य स्वीकृत किए गए। जिले में आधारभूत विकास से संबंधित महत्वपूर्ण विभागों के लिए निर्धारित श्रम सामग्री अनुपात संधारित रखते हुए 74 कार्यों में से 19 कार्यों के लिए आवश्यक वांछित विभागीय मद की राशि 216.09 लाख रुपये की महात्मा गांधी नरेगा मद से संशोधित कर वित्तीय स्वीकृति जारी की गई। पंचायती राज एवं सिंचाई विभाग के 99 तालाबों में से 29 कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं।
सँरचनात्मक विकास को मिला सम्बल
जिले की पंचायत समितियों में 110-110 लाख की लागत के ब्लॉक सांख्यिकीय कार्यालयों तथा किसान सेवा केन्द्रों की स्वीकृतियां जारी की गई। 196 ग्राम पंचायत स्तर पर किसान सेवा केन्द्र निर्माण के लिए 1856.87 लाख रुपयों की मंजूरी दी गई है।
इस प्रकार उदयपुर जिले में ग्रामीण विकास की विभिन्न गतिविधियों का प्रभावी एवं सार्थक क्रियान्वयन हो रहा है और इससे ग्रामीण विकास को नया सम्बल प्राप्त हुआ है।
