- August 25, 2019
85 पंचायत रोजगार सेवकों को नोटिस
मधुबनी- प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण, मनरेगा एवं लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत असंतोषजनक उपलब्धि वाले जिले के 85 पंचायत रोजगार सेवकों को नोटिस जारी किया गया है।
यह नोटिस उप विकास आयुक्त सह अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक-मनरेगा ने पंचायत रोजगार सेवकों को जारी किया है। इस नोटिस के माध्यम से डीडीसी ने पंचायत रोजगार सेवकों को अपना पक्ष रखने के लिए एक अवसर प्रदान किया है।
जिन पंचायत रोजगार सेवकों को नोटिस जारी किया गया है,उन्हें डीडीसी के समक्ष उनके कार्यालय प्रकोष्ठ में अपना पक्ष रखने के लिए 30 एवं 31 अगस्त की तिथि निर्धारित की गई है।
डीडीसी द्वारा जारी इस नोटिस में मनरेगा, पीएम आवास योजना-ग्रामीण लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत जियो टैगिग मामले में बिदुवार लचर उपलब्धि का भी जिक्र किया गया है। नोटिस में डीडीसी ने उल्लेख किया है कि लक्ष्य के विरूद्ध उपलब्धि स्वीकारयोग्य नहीं है।
जिला व प्रखंड स्तर से लगातार अनुश्रवण करते हुए पत्र एवं दूरभाष के माध्यम से निदेशित किए जाते रहने के बाद भी सुधार नहीं दिखाई दे रहा है। यह स्थिति संबंधित पीआरएस के कर्तव्यनिष्ठा एवं कार्यक्षमता पर प्रश्नचिह्न अंकित करता है। वहीं डीडीसी ने कार्यक्रम पदाधिकारी-मनरेगा को निर्देश दिया है कि एक सप्ताह के अंदर पंचायत के असंतोषजनक उपलब्धियों के संबंध में अपना प्रतिवेदन समर्पित करना सुनिश्चित करें।
प्रखंड पंचायत रोजगार सेवकों को नोटिस :
अंधराठाढ़ी प्रखंड के चार, बाबूबरही प्रखंड के एक, बासोपट्टी प्रखंड के छह, बेनीपट्टी प्रखंड के आठ, बिस्फी प्रखंड के आठ, घोघरडीहा प्रखंड के दो, हरलाखी प्रखंड के छह, जयनगर प्रखंड के एक, झंझारपुर प्रखंड के सात, खजौली प्रखंड के दो, लदनियां प्रखंड के चार, लखनौर प्रखंड के तीन, खुटौना प्रखंड के आठ, लौकही प्रखंड के पांच, मधेपुर प्रखंड के एक, मधवापुर प्रखंड के चार, पंडौल प्रखंड के सात, पुलपरास प्रखंड के चार, रहिका प्रखंड के दो एवं राजनगर प्रखंड के दो पंचायत रोजगार सेवकों को उक्त नोटिस जारी कर निर्धारित तिथि को अपना पक्ष रखने का निर्देश उप विकास आयुक्त ने दिया है।
