- April 1, 2015
72 स्थानों पर बिजली चोरी
जयपुर – अजमेर विद्युत वितरण निगम लि. के प्रबंध निदेशक श्री हेमन्त कुमार गेरा के निर्देश पर सतर्कता दलों द्वारा बिजली चोरी रोकने के लिए मंगलवार को विभिन्न वृत्तों के 111 स्थानों पर कार्यवाही कर 72 स्थानों पर बिजली चोरी पकड़ कर कुल 12 लाख 6 हजार 352 रुपये की राजस्व वसूली की गई।
निगम के अतरिक्त पुलिस अधीक्षक (सतर्कता) श्री राममूर्ति जोशी ने बताया कि बिजली चोरी रोकने के लिए 31 मार्च को की गई कार्यवाही में बिजली चोरी के मामलों में अजमेर वृत्त में 10 स्थानों पर बिजली चोरी पकड़ कर 3 लाख 10 हजार रुपये का राजस्व निर्धारित किया गया।
भीलवाड़ा वृत्त में 7 स्थानों पर चोरी पकड़ कर 45 हजार रुपये, नागौर वृत्त में 16 स्थानों पर बिजली चोरी पकड़ कर एक लाख 76 हजार रुपये का राजस्व वसूला गया, जबकि झुंझुनूं में 5 स्थानों पर जांच कर 3 स्थानों पर बिजली चोरी पकड़कर 25 हजार 785 रुपये का राजस्व वसूला गया।
उन्होंने बताया कि सीकर में 9 स्थानों पर बिजली चोरी पकड़ कर एक लाख 71 हजार रुपये तथा डूंगरपुर में 17 स्थानों पर 2 लाख 53 हजार 567 रुपये का राजस्व निर्धारण किया गया। राजसमंद वृत्त में 7 स्थानों पर बिजली चोरी पकड़ कर 75 हजार रुपये तथा उदयपुर वृत्त में 3 स्थानों पर एक लाख 50 हजार रुपये का राजस्व निर्धारण किया गया। इसी प्रकार विभिन्न वृत्तों में कुल 100 मोबाइल टावरों की भी जांच की गई।
विद्युत थानों द्वारा की गई कार्यवाही-
इसी प्रकार विद्युत चोरी निरोधक पुलिस थानों में विद्युत चोरों के खिलाफ 24 प्रकरण दर्ज कर 22 प्रकरणों का निस्तारण कर 2 लाख 50 हजार 197 रुपये का जुर्माना वसूला गया।
उन्होंने बताया कि अजमेर में 2 प्रकरणों का निस्तारण कर 35 हजार 133 रुपये का जुर्माना वसूला जबकि नागौर में 2 प्रकरणों का निस्तारण कर 21 हजार 148 रुपये, मकराना में 4 प्रकरणों में 70 हजार 647 रुपये, झुंझुनूं में 3 प्रकरणों में 46 हजार 331 रुपये, खेतड़ी में एक प्रकरण में 8 हजार 157 रुपये, सीकर में 9 प्रकरणों 54 हजार 344 रुपये तथा रींगस में एक प्रकरण में 14 हजार 437 रुपये की राशि वसूल की गई।
कृषि कनेक्शन की निरस्त पत्रावलियाँ पुनर्जीवित करने का मौका मिलेगा
अजमेर विद्युत वितरण निगम लि. के क्षेत्राधीन जिलों में जिन कृषि कनेक्शन पत्रावलियों के मांग पत्र एक अप्रेल, 2013 एवं इसके बाद जारी किए गए एवं किसी कारणवश आवेदक मांग पत्र राशि जमा नहीं करवा सकें तथा जो पत्रावलियां निरस्त हो गई, उन आवेदकों को मांग पत्र जमा कराने के लिए एक अवसर और दिया जाएगा।
निगम के अधीक्षण अभियंता (योजना) श्री एन.एल. सालवी ने बताया कि निरस्त पत्रावलियों को पुनर्जीवित करने के लिए आवेदक से पांच सौ रुपये जमा करवाने के लिए एक से 15 अप्रेल, 2015 तक रजिस्टर्ड पत्र द्वारा सूचित किया जाएगा। यह मांग पत्र की राशि 16 अप्रेल से 15 मई, 2015 तक जमा करानी होगी अन्यथा पत्रावली बिना किसी सूचना के रद्द मानी जाएगी। उन्होंने बताया कि इन पुनर्जीवति कृषि कनेक्शन पत्रावलियों की प्राथमकिता मांग पत्र की राशि जमा होने की स्थिति से निर्धारित की जाएगी।
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