656.40 किलोमीटर लम्बी 12 सड़क निर्माण के लिये 1740 करोड़ रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रि-परिषद् की बैठक में 656.40 किलोमीटर लम्बी 12 सड़क निर्माण के लिये 1740 करोड़ रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई। इनमें 8 राज्य राजमार्ग तथा 4 मुख्य जिला मार्ग शामिल हैं।

राज्य राजमार्ग

बारना नहर

मंत्रि-परिषद् ने रायसेन जिले की बारना वृहद सिंचाई परियोजना के विस्तार, सुदृढ़ीकरण और आधुनिकीकरण के लिये दूसरे और तीसरे चरण में प्रस्तावित अनुमानित लागत 234 करोड़ 56 लाख के कार्यों को राज्य की निधि से मंजूरी दी। इससे 10 हजार हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि में सिंचाई सुविधा मिलेगी।

एमपी ऑनलाइन सेवाओं का पुनर्गठन

मंत्रि-परिषद् ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम में भारत सरकार द्वारा की गई अपेक्षा के अनुरूप अधिकाधिक नागरिकों को बेहतर शासकीय सेवाएँ उपलब्ध करवाने के लिये सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्व से नियुक्त कियोस्क को सशक्त करने के लिये एमपी ऑनलाइन, जिला ई-गवर्नेंस सोसायटी तथा कियोस्क संचालक के बीच त्रिपक्षीय अनुबंध करने का निर्णय लिया। इन सभी कियोस्क को एमपी ऑनलाइन के कियोस्क के रूप में पहचाना जायेगा।

इन कियोस्क द्वारा कमीशन के आधार पर प्रदाय की जाने वाली विभिन्न ई-गवर्नेंस, G2C, B2C के अलावा राज्य सरकार और उसके निगम, मंडल, अन्य संस्थाओं के लिये डाटा एन्ट्री, स्केनिंग जैसे अन्य कार्य भी किये जा सकेंगे। भविष्य में एमपी ऑनलाइन के कियोस्क ग्राम पंचायत स्तर तक स्थापित करने का निर्णय लिया गया। एमपी ऑनलाइन के कियोस्क को पात्रता होने पर ‘आधार केन्द्र’ के रूप में भी नामांकित किया जायेगा।

शून्य प्रतिशत ब्याज पर कृषि ऋण

मंत्रि-परिषद् ने वर्ष 2015-16 के लिये प्राथमिक साख सहकारी समिति द्वारा किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर वितरित किये जा रहे अल्पावधि कृषि ऋण की योजना को 30 जून 2015 तक वर्ष 2014-15 के स्वरूप में ही लागू रखने का निर्णय लिया।

पद स्वीकृत

मंत्रि-परिषद् ने संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ के अधीन नर्सिंग संवर्ग में नर्सिंग अधीक्षक के 30 नये पद के सृजन की मंजूरी दी। नवगठित आगर-मालवा जिले में जिला शिक्षा केन्द्र कार्यालय की स्थापना के लिये भी आवश्यक पद मंजूर किये गये। बालाघाट में संचालित ए.एन.एम. प्रशिक्षण केन्द्र को जी.एन.एम. प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में उन्नयन के लिये 29 पद स्वीकृत किये गये। ईडीपी सेल में सिस्टम एनालिस्ट, प्रोग्रामर और डाटा एन्ट्री ऑपरेटर के 2-2 पद मंजूर किये गये। जिला न्यायालयों और उच्च न्यायालय के लिये पूर्व में एक वर्ष की संविदा के 216 पद को एक वर्ष तक और जारी रखने के मुख्यमंत्री के आदेश का अनुसमर्थन किया गया। साथ ही राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के लिये 184 नवीन पद के सृजन का निर्णय लिया गया।

भारत-ओमान रिफाइनरीज

मंत्रि-परिषद् ने भारत-ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड द्वारा उत्पादित नेफ्था के उपयोग एवं ट्रेडिंग की अवधि 19 नवम्बर 2014 से तीन वर्ष तक बढ़ाने का निर्णय लिया।

अब्दुल कादिर को 13 लाख मंजूर

मंत्रि-परिषद् ने मानवीय आधार पर विशेष प्रकरण मानते हुए 8 वर्षीय बालक अब्दुल कादिर को उपचार के लिये 13 लाख 20 हजार 38 रुपये की सहायता मंजूर की गई। हाईटेंशन लाइन से करंट लगने के कारण इस बालक के दोनों हाथ कट गये थे। बालक का इलाज मायो इलेक्ट्रिक प्रोस्थेसिस विधि से किया जायेगा।