- June 13, 2024
61 वर्षीय एक व्यक्ति के खिलाफ मामला रद्द : तीन फीट तक की ऊंचाई वाले 30 पौधे लगाने का निर्देश
दिल्ली उच्च न्यायालय ने 61 वर्षीय एक व्यक्ति के खिलाफ मामला रद्द कर दिया है, क्योंकि उसने उस महिला के साथ समझौता कर लिया था, जिसने उस पर अपनी मर्यादा भंग करने का आरोप लगाया था, और उससे 30 पेड़ लगाने को कहा था।
भारतीय दंड संहिता की धारा 354 (महिला की मर्यादा भंग करने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग) के तहत उसके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने के लिए आरोपी द्वारा दायर याचिका पर विचार करते हुए, न्यायमूर्ति अनूप कुमार मेंदीरत्ता ने कहा कि चूंकि मामला सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया गया है, इसलिए मामले को लंबित रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा।
न्यायाधीश ने कहा कि मामले को जारी रखना न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने के अलावा और कुछ नहीं होगा।
पिछले महीने पारित आदेश में न्यायालय ने कहा, “परिणामस्वरूप, वसंत कुंज, दक्षिण पुलिस स्टेशन में दर्ज आईपीसी की धारा 354 के तहत एफआईआर और उससे होने वाली कार्यवाही रद्द की जाती है।” “याचिकाकर्ता पर लागत लगाने के बजाय, उसे सक्षम प्राधिकारी से संपर्क करने के बाद स्थानीय भाग या वसंत कुंज, दक्षिण पुलिस स्टेशन के क्षेत्र में तीन फीट तक की ऊंचाई वाले 30 पौधे लगाने का निर्देश दिया जाता है…” न्यायालय ने कहा कि पौधों की देखभाल संबंधित प्राधिकारियों द्वारा की जाएगी और पेड़ लगाने के निर्देशों का पालन न करने की स्थिति में, याचिकाकर्ता को दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को 30,000 रुपये की लागत का भुगतान करना होगा।
नवंबर 2016 में, महिला ने याचिकाकर्ता पर उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया। याचिकाकर्ता ने न्यायालय को बताया कि कुछ मतभेदों के कारण प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसे सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया गया है।
अदालत ने कहा कि मानसिक विकृति से जुड़े जघन्य और गंभीर अपराध या हत्या, बलात्कार और डकैती जैसे अपराध समझौते के बावजूद खारिज नहीं किए जा सकते, लेकिन जिन अपराधों में दीवानी विवाद का प्रमुख तत्व है या जिनमें मामूली घटनाएं शामिल हैं, जहां शिकायतकर्ता या पीड़ित को मुआवजा दिया गया है, वे अलग स्तर पर हैं।
पक्षों से बातचीत करने के बाद, अदालत ने कहा कि वे दोनों कार्यवाही को समाप्त करना चाहते हैं और समझौता उनके बीच सद्भाव को बढ़ावा देगा और उन्हें जीवन में आगे बढ़ने की अनुमति देगा।
यह भी कहा कि सौहार्दपूर्ण समझौते को देखते हुए दोषसिद्धि की संभावना भी कम है।
