6 वर्ष के लिए 430 मिलियन डॉलर (2728 करोड़) की राशि उच्च शिक्षा में – विश्व बैंक

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज संपन्न मंत्रि-परिषद की बैठक में विश्व बैंक परियोजना में आगामी 6 वर्ष के लिए 430 मिलियन डॉलर (2728 करोड़) की राशि उच्च शिक्षा में सुधार की विभिन्न गतिविधियों में मंजूर की गयी। इसमें विश्व बैंक का 300 और राज्यांश का 130 मिलियन डॉलर का योगदान होगा।

इंदौर में औद्योगिक केंद्र विकास निगम द्वारा डायमंड पार्क प्रोजेक्ट के लिए उपलब्ध जन-निजी भागीदारी आधार पर 254 एकड़ भूमि का विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र (एसईजेड) और घरेलू उत्पाद क्षेत्र (डीटीए) के रूप में विकास किया जाएगा। एसईजेड कोर एरिया में इंडस्ट्रियल प्लाट्स और नॉन कोर एरिया में होटल, टाउनशिप, कान्फ्रेंस हॉल, अस्पताल, स्कूल, ट्रेनिंग सेंटर और प्रशासनिक भवन बनाए जायेंगे। यहाँ बुनियादी सुविधाएँ जैसे सड़क, पानी, बिजली, स्ट्रीट लाइट, सीवर नेटवर्क, प्लांटेशन, सीसीटीवी कैमरा, पार्किंग का विकास निजी विकासकर्ता द्वारा किया जायेगा। डीटीए में भी औद्योगिक भूखंडों के साथ ही सड़क, पार्किंग, बिजली, पानी जैसी सुविधाएँ विकसित होंगी।

मंत्रि-परिषद ने राष्ट्रीय आयुष मिशन के क्रियान्वयन के लिए राज्य आयुष मिशन सोसायटी के गठन का निर्णय लिया। सोसायटी द्वारा अनुमोदित कार्य-योजना के क्रियान्वयन में कार्यक्रम प्रबंधन इकाई के लिए 7 विभिन्न पद मंजूर किये गये।

मंत्रि-परिषद ने रीवा के श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय के नाक-कान-गला विभाग में 5 नये पद के सृजन की मंजूरी दी। इसमें 3 जूनियर रेसीडेंट तथा एक-एक आडियोमेंट्रिस्ट और स्पीच थेरेपिस्ट शामिल हैं।

चार सिंचाई परियोजना के लिए 422 करोड़ से अधिक की राशि

मंत्रि-परिषद ने चार सिंचाई परियोजना के लिए 422 करोड़ से ज्यादा की मंजूरी दी। परियोजनाओं से 13 हजार 727 हेक्टेयर क्षेत्र का लाभ होगा। इसमें हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ो परियोजना के सैंच्य क्षेत्र में 1980 हेक्टेयर रबी सिंचाई करने और 12 तालाबों को भरने के लिए 60 करोड़ 91 लाख 69 हजार रुपए की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति एवं निवेश निकासी की अनुमति दी गई। राजगढ़ की मुण्डला लघु सिंचाई परियोजना से 1990 हेक्टेयर रकबे में रबी सिंचाई के लिए 97 करोड़ 59 लाख 97 हजार की पुनरीक्षित, सीधी की गुलाब सागर (महान) परियोजना द्वितीय चरण में अतिरिक्त सैंच्य क्षेत्र 7424 हेक्टेयर विकसित करने के लिए 204 करोड़ 2 लाख की प्रशासकीय और डिंडोरी की मुरकी मध्यम परियोजना की रूपांकित सिंचाई क्षमता 2333 हेक्टेयर के लिए 59 करोड़ 52 लाख 64 हजार रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति दी है।

पाँच मुख्य जिला मार्ग के लिए 367 करोड़ 80 लाख मंजूर

मंत्रि-परिषद ने एम.डी.आर. योजना में पाँच मुख्य जिला मार्ग के लिए 367 करोड़ 80 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति दी। इनकी कुल लंबाई 228.68 किलोमीटर है। इसमें 30.50 किलोमीटर लंबाई के सारंगपुर एन.एच.-3 से संडावता मार्ग के लिए 63 करोड़ 99 लाख, मुरैना जिले के 68.80 किलोमीटर लंबाई के ए.बी.सी. केनाल मार्ग के लिए 93 करोड़ 15 लाख, अनूपपुर जिले के 40.60 किलोमीटर लंबाई के अनूपपुर-व्यंकटनगर मार्ग के लिए 57 करोड़ 44 लाख, मंदसौर जिले के 56.60 किलोमीटर लंबाई के जावरा से सीतामउ मार्ग के लिए 88 करोड़ 85 लाख और रतलाम जिले के 32.18 किलोमीटर लंबाई के रतलाम मलवासा-खाचरोद मार्ग के लिए 64 करोड़ 37 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति दी गयी।