• August 12, 2015

5 बीघा जमीन पर से 42 घर ध्वस्त

5 बीघा जमीन पर से  42 घर ध्वस्त

जयपुर – जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अजमेर बाईपास के निकट जेडीए की अवाप्तशुदा जमीन पर करीब 5 बीघा क्षेत्र में किए गए अवैध निर्माणों को ध्वस्त करते हुए जमीन का कब्जा लिया गया। यहॉ पर ट्रक टर्मिनल – वेस्ट-वे योजना विकसित की जा रही है।

जोन उपायुक्त-8 श्रीमती विनिता सिंह, प्रवर्तन शाखा के अधिकारियों तथा स्थानीय पुलिस के सहयोग से इस बड़ी कार्यवाही को पूरा किया गया। योजना क्षेत्र से 42 अवैध अतिक्रमण हटाए जिसमें 22 दुकानें एवं अन्य निर्माण थे। यहॉ एक मजार को भी जेडीए की जमीन तक आ रहे हिस्से तक हटाया गया। यहॉ कार्यवाही करने से पूर्व लोगों को समझाया गया था।

गौरतलब है कि जेडीए द्वारा 120 हैक्टेयर क्षेत्र में ट्रक टर्मिनल (वेस्ट वे हाईट) योजना विकसित की जा रही है। यहॉ दो चरणों में काश्तकारों से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही की गई थी, जिसके पेटे किसानों को 25 प्रतिशत भूमि मुआवजे के रूप में देने का निर्णय राज्य सरकार के स्तर पर लिया गया था। योजना क्षेत्र में अजमेर जाने वाली बसों व ट्रकों के लिए टर्मिनल बनाए जाएंगे। जहॉ उन्हें रूकने की पर्याप्त व्यवस्था सुलभ हो सकेगी।

योजना के लिए अप्रेल माह में प्रथम एवं द्वितीय फेज की अवाप्ति से प्रभावित खातेधारकों/हितधारियों को मुआवजा स्वरूप भूखण्ड़ की लॉटरी भी निकाली जा चुकी है। जिसके तहत 376 व्यावसायिक 237 आवासीय भूखण्ड़ उपलब्ध थे। लॉटरी ऐसे प्रकरणों की निकाली गई थी, जो विवाद रहित और कोर्ट केस से प्रभावित नहीं थे।

एयरपोर्ट रनवे के निकट से मजार स्थानांतरित
उधर जेडीए के जोन-9 के तहत जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रनवे के निकट स्थापित मजार को आपसी समझाईश से स्थानांतरित करते हुए निकटतम स्थान पर जमीन उपलब्ध करवाई जाने की कार्यवाही की गई।

जोन उपायुक्त-9 श्री रामलाल गुर्जर ने बताया कि यह मजार रनवे के समीप थी। जिससे उड़ानों में बाधा उत्पन्न होने के साथ ही दुर्घटनाओं की आशंका भी बनी हुई थी। एयरपोर्ट ऑथोरिटी ने इस मजार को यहॉ से स्थानांतरित करने का आग्रह जेडीए से किया था, जिसके परिणामस्वरूप कार्यवाही करते हुए इसे हटाया गया। उन्होंने बताया कि यह कार्यवाही मजार प्रबंधन के साथ सहमति के आधार पर की गई तथा निकटतम स्थान पर ही भूखण्ड़ उपलब्ध करवाकर इस मजार को वहॉ स्थापित करवाया जाएगा।

Related post

1991 के पूजा स्थल कानून को लागू करने की मांग याचिका पर विचार करने पर सहमति : सर्वोच्च न्यायालय

1991 के पूजा स्थल कानून को लागू करने की मांग याचिका पर विचार करने पर सहमति…

सर्वोच्च न्यायालय ने एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की उस याचिका पर विचार करने पर सहमति जताई…
यू पीआई के माध्यम से लेनदेन दिसंबर 2024 में रिकॉर्ड 16.73 बिलियन

यू पीआई के माध्यम से लेनदेन दिसंबर 2024 में रिकॉर्ड 16.73 बिलियन

नई दिल्ली: नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, लोकप्रिय यूनिफाइड पेमेंट्स…
पुलिस और अभियोजन पक्ष को फटकार  : “उचित तरीके से दिमाग का इस्तेमाल” नहीं किया-गुजरात उच्च न्यायालय

पुलिस और अभियोजन पक्ष को फटकार : “उचित तरीके से दिमाग का इस्तेमाल” नहीं किया-गुजरात उच्च…

गुजरात उच्च न्यायालय ने छेड़छाड़ के एक मामले में एफआईआर दर्ज होने के आठ साल बाद…

Leave a Reply