- June 4, 2018
453 किसानों का 140.47 लाख का ऋण माफ–ऋण मुक्ति प्रमाण पत्र
जयपुर———- मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे की बजट घोषणा राजस्थान फसली ऋण माफी योजना का सोमवार को जिले में शुभारंभ हुआ।
गोपालन राज्यमंत्री एवं बूंदी जिला प्रभारी श्री ओटाराम देवासी ने भैरूपुरा ओझा गांव से इस योजना की शुरुआत करते हुए सांकेतिक तौर पर छह किसानों को ऋण मुक्ति प्रमाण पत्र प्रदान किए।
इस ग्राम सहकारी समिति अन्तर्गत 453 किसानों को 140.47 लाख की ऋण राशि से मुक्ति का तोहफा दिया गया है। योजनान्तर्गत जिले में सीमान्त, लघु तथा दो हेैक्टेयर से अधिक भूमि पर खेती वाले अन्य कुल 50331 किसान लाभान्वित होंगे।
भैरूपुरा ओझा गांव में आयोजित ऋण मांफी प्रमाण पत्र वितरण समारोह को सम्बोधित करते हुए बूंदी जिला प्रभारी मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों को उनकी मेहनत का मोल दिलाने और उन्हें मजबूत बनाने के प्रति लगातार अपनी जिम्मेदारी निभा रही है।
ऋण माफी के साथ किसान के स्वावलंबन और सुदृढ़ीकरण की सरकार को चिंता है। फसली ऋण माफी योजना में अभी किसानों का 50 हजार रुपए का ऋण माफ हुआ है लेकिन 16 हजार करोड़ रुपए नए खाते के रूप में सरकार इन किसानों को प्रदान करने की मंशा रखती है ताकि धरतीपुत्रों की खेती-किसानी को सम्बल मिल सके। उन्होंंने कहा कि खाद बीज के लिए अब किसानों को भटकना नही पड़ता। ग्राम सेवा सहकारी समिति के माध्यम से इसकी सुचारु व्यवस्था की गई है।
गौपालन राज्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2017-18 में 140 करोड रुपए गौशालाओं को दिए गए हैं जबकि 2018-19 में 112 करोड़ गौशालाओं को देने का प्रावधान किया है।
आमजन के लिए क्या श्रेष्ठतम कर सकें यही हमारी सोच है। राज्य सरकार ने जन कल्याण की भावनों से कई अनुपम पहल की है। घुघरी से शुरू हुए पोषाहार को सरकार ने दूध वितरण के निर्णय से अधिक पौष्टिक व गुणवान बनाने की पहल की है।
विधायक श्री अशोक डोगरा नेे कहा कि राज्य सरकार ने इस अनूठी योजना का आरंभ कर किसानों के सिर से कर्जे का बोझ हल्का किया है, 50 हजार तक के ऋण तो पूरे ही माफ हो गए हैं।
इस योजना से हमारे किसान सशक्त होंगे तथा खेती किसानी में उन्नति हो सकेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की हर योजना जनकल्याण की मंशा से शुरू की गई है जिनसे कोई वर्ग अछूता नहीं है।
जिला कलक्टर श्री महेश चन्द्र शर्मा ने कहा कि फसल ऋण माफी योजना राज्य सरकार का ऎतिहासिक निर्णय है। किसानों की हर समस्या के लिए सरकार ने बढ़ चढ़ कर मदद का हाथ बढ़ाया है।
बूंदी में किसानों के लहसुन की समर्थन मूल्य पर खरीद की व्यवस्था के लिए तत्काल कदम उठाए गए तथा अन्य जिंसों की भी समर्थन मूल्य पर खरीद की गई है। न्याय आपके द्वार अभियान के माध्यम से बरसों पुराने प्रकरणों का निस्तारण कर लोगों को राहत पहुंचाई जा रही है।
