40 मंजिला एमराल्ड कोर्ट ट्विन टावर परियोजना को गिराने का आदेश 28 अगस्त

40 मंजिला एमराल्ड कोर्ट ट्विन टावर परियोजना को गिराने का आदेश 28 अगस्त

सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा (न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण) में रियल एस्टेट डेवलपर सुपरटेक लिमिटेड की अवैध रूप से निर्मित 40 मंजिला एमराल्ड कोर्ट ट्विन टावर परियोजना को गिराने का आदेश 28 अगस्त तक बढ़ा दिया।

न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने एडिफिस इंजीनियरिंग के अनुरोध को स्वीकार कर लिया जिसे विध्वंस का अनुबंध सौंपा गया था। विध्वंस की पिछली समय सीमा 22 मई थी।

इंजीनियरिंग फर्म के वकील ने सुरक्षा मुद्दों का हवाला देते हुए समय बढ़ाने की मांग की। प्रारंभ में, पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा भी शामिल थे, तीन महीने के लिए अनुरोध पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं थे और टिप्पणी की, “यह देरी करने के प्रयास के अलावा और कुछ नहीं है”।
हालांकि, न्याय मित्र अधिवक्ता गौरव अग्रवाल की राय थी कि यदि प्रश्न सुरक्षा का था, तो विस्तार दिया जा सकता है। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि एक स्थिति रिपोर्ट को आगे बुलाया जाए। पीठ ने कहा कि केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान के निदेशक ने भी 11 मई को एक पत्र में संकेत दिया था कि इसे टाल दिया जाना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने 31 अगस्त, 2021 को नोएडा के अधिकारियों के साथ “मिलीभगत” में बिल्डिंग मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए सुपरटेक ट्विन टावरों को ध्वस्त करने का आदेश दिया था। शीर्ष अदालत ने माना कि कानून के शासन का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अवैध निर्माण से सख्ती से निपटना होगा। फरवरी में, नोएडा प्राधिकरण ने शीर्ष अदालत को सूचित किया था कि विध्वंस का काम शुरू हो गया है और 22 मई, 2022 तक पूरा हो जाएगा।

Related post

नागालैंड के स्कूलों में लड़कियों के लिए ‘किशोरावस्था क्लब’ का गठन

नागालैंड के स्कूलों में लड़कियों के लिए ‘किशोरावस्था क्लब’ का गठन

पीआईबी (दिल्ली) — किशोरावस्था एक महत्वपूर्ण विकासात्मक चरण है, जिसमें विभिन्न चुनौतियाँ और अवसर होते हैं।…
दवा निर्माता : स्टॉप प्रोडक्शन ऑर्डर (एसपीओ), स्टॉप टेस्टिंग ऑर्डर (एसटीओ), लाइसेंस निलंबन/रद्दीकरण, चेतावनी पत्र और शोकेस नोटिस

दवा निर्माता : स्टॉप प्रोडक्शन ऑर्डर (एसपीओ), स्टॉप टेस्टिंग ऑर्डर (एसटीओ), लाइसेंस निलंबन/रद्दीकरण, चेतावनी पत्र और…

पीआईबी दिल्ली —– स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने कुछ समाचार रिपोर्टों के बाद तत्काल और निर्णायक…
सिक्किम की नदियाँ खतरे में !

सिक्किम की नदियाँ खतरे में !

लखनउ (निशांत सक्सेना) —— तीस्ता -III परियोजना पर वैज्ञानिक पुनर्मूल्यांकन और लोकतांत्रिक निर्णय की माँग जब भी…

Leave a Reply