- October 22, 2018
377.45 करोड़ निवेश के 12 प्रस्तावों को मंजूरी
शिमला —— मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में आज यहां राज्य एकल खिड़की स्वीकृति एवं अनुश्रवण प्राधिकरण की बैठक आयोजित की गई।
प्राधिकरण ने 377.45 करोड़ रुपये का निवेश तथा 690 लोगों के लिए रोज़गार क्षमता की नई औद्योगिक इकाईयां स्थापित करने और मौजूदा इकाईयों के विस्तार के लिए 12 प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की।
प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत किए गए नए प्रस्तावों में मक्खन, पास्चराईज्ड मिल्क व लस्सी इत्यादि के उत्पादन के लिए ऊना ज़िला के हरोली के श्यामपुरा गांव के मैसर्ज विजन फ्रेश एण्ड फ्रोजन, ऑक्सीजन के निर्माण के लिए कांगड़ा ज़िले की पालमपुर तहसील के राख गांव के मैसर्ज रवि एंटरप्राईजिज, इलेक्ट्रिकल पावर के निर्माण के लिए ऊना ज़िले की तसहील उप मोहाल चोख्याल के गांव बेहदला के मैसर्ज ए.जी. डौटर्ज वेस्ट प्रोसेसिंग प्राईवेट लिमिटेड तथा जैम और चटनी के निर्माण के लिए शिमला ज़िले के कुमारसैन के गांव बघारी के मैसर्ज माई शिमला फ्रूट प्लेयर्ज प्राईवेट लिमिटेड शामिल हैं।
इसी प्रकार, विस्तार प्रस्तावों में बड़ी मात्रा में दवाइयां तथा प्लास्टिक की वस्तुएं बनाने के लिए सोलन ज़िले के बद्दी के गांव मलकुमाजरा के मैसर्ज मोरपन लैबोरेट्रीज, सोलन ज़िले के बद्दी तहसील के मानपुरा गांव के मैसर्ज आईटीसी लिमिटेड को साबुन, शैम्पू, शावर जैल, क्रीम, लोशन व परफ्यूम के निर्माण के लिए, सोलन ज़िले के कौंडी गांव के मैसर्ज अलफा इंडिया प्राईवेट लिमिटेड यूनिट-2 को प्लास्टिक की बोतलें व कप निर्माण के लिए, सिरमौर ज़िले के पांवटा साहिब स्थित औद्योगिक क्षेत्र गौंदपुर के मैसर्ज एन.एस. इंडस्ट्रीज यूनिट-2 को गत्ते के बक्से, लेबल, लीफ्लेट्स, प्लास्टिक के डब्बे व अन्य सामान बनाने, सोलन ज़िले के बद्दी स्थित मैसर्ज आर.सी.आई. इंडस्ट्रीज व टैक्नालॉजी लिमिटेड को तांबे की वस्तुओं के निर्माण के लिए, सोलन ज़िले के बद्दी-बरोटीवाला के बेटिड गांव के मैसर्ज फ्रेंडस एलोवायस को इनगट सिल्लियां बनाने के लिए, सिरमौर ज़िले के कालाअम्ब स्थित ओगली गांव के मैसर्ज जसवाल मेटल प्राईवेट लिमिटेड को एम.एस./एस.एस. इनगट्स, एसएस चौड़ी स्टील पत्ति, एम.एस. रांउड अथवा टोर के निर्माण के लिए, सोलन ज़िला के बद्दी स्थित कथागांव के मैसर्ज हिमालया कम्युनिकेशनस लिमिटेड को एचडीपीइ पाईपों, ऑप्टिकल फाईबर केबलस, नॉन फेरस मेटल्स, जैलीयुक्त टेलिफोन तारें तथा पीवीसी केबल्स के निर्माण के लिए स्वीकृति प्रदान की गई।
बैठक में उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह, मुख्य सचिव बी.के. अग्रवाल, सचिव उद्योग मनोज कुमार, श्रम आयुक्त व निदेशक बी.सी. बडालिया, उद्योग निदेशक हंसराज शर्मा, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वरिष्ठ पर्यावरण इंजीनियर प्रवीण गुप्ता भी उपस्थित थे।
